काठमाडौं : भूकम्पबाट क्षति पुगेका विद्यालयको पुनर्निर्माणका लागि बजेट अभाव भएको छ। पुग्दो बजेट नभएपछि स्कुलको निर्माण कार्य समेत प्रभावित बनेको छ।आउँदो दुई वर्षभित्रमा सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माण गरिसक्ने योजना रहेको भए पनि अपुग बजेट कहाँबाट जुटाउने भन्ने समस्या रहेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) का आयोजना निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले बताए।
भत्केका सबै विद्यालय निर्माणका लागि एक खर्ब ३० अर्ब रूपैंया लाग्ने शिक्षा मन्त्रालयको अनुमान छ। तीमध्ये ७१ अर्ब रूपैंयाको स्रोत पहिचान भएको छ। अपुग बजेट ५९ अर्ब रूपैंया छ। तर उक्त बजेटमध्ये विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) बाट निर्माण गर्ने हो भने २४ अर्ब रूपैंयामा विद्यालयको न्युनतम भवन र संरचना निर्माण हुने श्रेष्ठले बताए। ‘तर उक्त रकम कहाँबाट खोज्ने भन्ने नै यकिन भएन,’ श्रेष्ठले भने।
यो रकमबाट विद्यालयको तारबार कम्पाउन्ड निर्माणबाहेक न्यूनतम भवन बनाउन सकिन्छ। भूकम्पबाट मुलुकभरिका ३२ जिल्लाका सात हजार नौ सय २३ वटा विद्यालयमा क्षति पुगेको थियो। ती विद्यालयको २१ हजार एक सय ६९ कक्षाकोठा पूर्ण रूपमा र १२ हजार ५ सय २२ कक्षाकोठामा अधिक रूपमा क्षति पुगेको थियो। आंशिक क्षति पुगेको कक्षाकोठाको संख्या १५ हजार नौ सय ९० थियो।
तीमध्ये हालसम्म तीन हजार सात सय ८५ विद्यालयको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। जसमध्ये विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत दुई हजार ६ सय ८०, आयोजनामार्फत २२ तथा गैरसरकारी संस्थामार्फत एक हजार ८४ विद्यालय बनेका छन्। एक हजार नौ सय ९६ विद्यालय निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ भने चार सय ९४ वटा विद्यालय निर्माणका लागि छनोट भएका छन्। श्रेष्ठले भने, ‘अबको दुई वर्षभित्रमा सबै विद्यालयको निर्माण सक्ने योजना छ।’
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहसचिव कृष्ण दवाडीले उक्त रकम तत्काल अपुग रहेको देखिए पनि पुनर्निर्माण भइसक्ने समयमा जसरी पनि जुटाइने बताए। ‘शिक्षा क्षेत्रमा मात्र पुनर्निर्माणका लागि रकम अपुग भएको होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै समस्या छ’, दवाडीले भने, ‘विभिन्न विकास साझेदार निकाय तथा सामाजिक संस्थासँग रकम सहयोगको विषयमा छलफल भइरहेको छ। कामै रोकिने गरी रकम अभाव हुन दिँदैनौं।’
शिक्षा मन्त्रालय योजना महाशाखाका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। उनले भने, ‘भूकम्पले ध्वस्त भएका मात्र होइन, सामान्य क्षति पुगेका विद्यालयको पनि निर्माण गर्नुपर्ने छ। यसका लागि सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरेर जान्छौं।’
विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि सीपयुक्त कर्मचारीको अभाव, निर्माण सामग्रीको असहजता, यस्ता सामग्रीको मूल्यमा आउने उतारचढाव, निर्माण भइरहेका विद्यालयको अनुगमनको कमीलगायतले पनि निर्माण कार्य अफ्ठ्यारो परेको छ। केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा)का अनुसार भवन निर्माणका लागि जग्गाको अभाव हुनु, स्थानीय व्यक्ति तथा अन्य समूहबाट निर्माण कार्यमा सहयोग नहुनु पनि समस्या बनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
