रणनीतिक सम्बन्धका आयाम

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण विशेष छलफलको विषयवस्तु बन्नु स्वाभाविकै हो र यसपटक पनि धेरैलाई यो चासोको विषय बनेको छ। नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध, भारतसँग जस्तै एकातिर रणनीति किसिमको रहन्छ भने अर्को नितान्त छिमेकीबीचको सम्बन्ध जस्तो। रणनीतिक सम्बन्धका रूपमा यो महत्वपूर्ण हुन्छ किनकि नेपाल चीन सम्बन्धका विषयवस्तुहरू एकातिर नेपालको भूराजनीतिसँग जोडिएका छन्, अर्कोतिर वर्तमान युगमा कुनै पनि दुई देशबीचका सम्बन्धहरू दुई देशका आवश्यकता र चाहनाद्वारा मात्र निर्देशित हुँदैनन्। अरू थुप्रै कुराबाट निर्देशित हुन जान्छन्। नेपाल र चीन एकअर्कासँग जोडिएका छिमेकी देश हुन्। दुई देशका बीचमा लामो सीमा छ र एउटा लामो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक निकटताले पनि दुई देशलाई जोडेको छ। सीमा र सांस्कृतिक आबद्धताले जनस्तरमा सम्बन्धहरू निर्माण भएका छन्। यी दुई देशका मानिसमा व्यापक र नितान्त व्यक्तिगत पारिवारिक सम्पर्कहरू छन्। दुई देशका बीचमा धेरै पुराना व्यापारिक कारोबार पनि जोडिएका छन्। छिमेकीका नाताले नेपाल चीनबीचका सम्बन्धका आफ्नै मौलिकता छन्, जो अरूका चासोको विषय हुँदैनन् र हुनु पनि हुँदैन।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणसँग नेपाल चीन सम्बन्धका यी दुवै पक्ष जोडिएका छन्। सन् १९५० ताका चीन एउटा जनगणतन्त्रको रूपमा उदायो। त्यसपछि नेपाल–चीन सम्बन्ध पनि पुनर्परिभाषाको मोडमा उभिन पुग्यो। त्यसताका नेपाल–चीन सम्बन्धको रणनीतिक चरित्र वा तत्व पनि बढी उजागर भयो। हामीलाई थाहा छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले चीनसँगको रणनीतिक सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिए। उनले समयको यथार्थ आत्मसात गर्न सकेका थिए, त्यसबेला। नेपालको स्वाधीन अस्तित्वका लागि नेपाल र चीन नजिकिनु आवश्यक थियो। बीपीले चीनसँगको सम्बन्धको रणनीतिक महत्व दुइटा कारणले स्थापित भएको ठहर्‍याएका थिए। पहिलो, तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूको नेपालमाथि अधीनपरस्त गलत दृष्टिकोण थियो। नेहरूले त्यसताका नेपालमा लोकतन्त्रका पक्षमा लडिरहेका लोकतान्त्रिक प्रगतिशील शक्तिलाई तेस्रो स्थामा राखी राजा र राणाहरूलाई क्रमशः पहिलो र दोस्रो दर्जाका शक्तिको रूपमा राखे। उनले राणा र राजासँग विशेष सम्बन्ध कायम राखी कुरा गरे। राणा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न बीपीलाई चेपुवामा पारे। भारतीय राजदूतलाई नेपालको गभर्नर जस्तो बनाए। नेपालका हरेक कुरामा निर्देशन र संलग्नताको वातावरण बनाए। बीपीको आत्मवृत्तान्त पढ्नेका लागि योभन्दा बढी भनिरहनु पर्दैन। बीपीले यिनै कारणले चीनसँग विनाभय सम्बन्ध अगाडि बढाए। यो रणनीतिक निर्णय थियो।

इतिहासले देखाएकै र प्रमाणित कुरा के पनि हो भने २००७ सालपूर्व राजा र राणा दुवै चिनियाँ क्रान्तिप्रति असहयोगी तथा सशंकित थिए। चीनमा उदाइरहेको साम्यवादी राजनीतिप्रति उनीहरू पूर्ण विरोधी थिए। तर बीपीको चीनसँग सम्बन्ध राख्ने रणनीति र नयाँ चीनसँगको सम्पर्कले राजा महेन्द्रमा पनि चीनप्रति सकारात्मक उत्सुकता जागेको हो। राजा महेन्द्र पनि यस अर्थमा रणनीतिक कारणले नै चीनसँगको सम्बन्धप्रति सक्रिय भएका हुन्।

नेपाल–चीन सम्बन्धको छिमेकीपनको गतिशक्ति इतिहासमा घनीभूत थियो। सन् ६४० पछाडि सिल्करोडको पूर्वको उत्थान विन्दु ‘होतान’ मा जब इस्लामिक धर्मीहरूले बलात् कब्जा जमाए र त्यो विन्दुबाट मध्य एसिया हुँदै युरोप जोड्ने सिल्करोड प्रणाली अवरुद्ध भयो, सियानमा राजधानी बनाई शासन गर्ने चिनियाँ सम्राट्हरूले ल्हासा, सिगात्से, केरुङ हुँदै काठमाडौंबाट भारत प्रवेश गर्दै कास्मिर, अफगानिस्तान, इरान हुँदै युरोप जोड्ने सिल्करोड प्रणालीको महत्व देखे। त्यसपछि नै नेपाल–चीन सम्बन्धको वैभव निर्माण भयो। यो सम्बन्ध छिमेकी व्यापार प्रणालीद्वारा निर्देशित थियो रणनीतिक महत्वको पनि थियो। मगधले नेपालमा कहिल्यै आक्रमण गरेन। सियानबाट सम्राट्ले वाङ सुयानको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल र भारत पठाए। यो प्रतिनिधिमण्डलमा आएका विज्ञहरूले नेपालीलाई कागज बनाउन सिकाए। यो प्रतिनिधिमण्डल मगध जाँदा अपमान र यातनाको सिकार भयो र नेपालले मगधमा आक्रमण गरी प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूको उद्धार गरी चीन पठाइदियो। नेपाल र चीनका दरबारमा उपहार र प्रतिनिधि पठाउने परम्परा यसपछि विकास भयो। भृकुटीको स्रोङ सेन ग्याम्पोसँग विवाह भयो। नेपाली शैलीका मन्दिरहरू चीनमा लोकप्रिय भए। सियानमा थांका बनाउन नेपाली कलाकारहरू चीन गए। त्यसपछि अरनिकोलगायत थुप्रै कलाकारले चीनमा नेपाललाई चिनाए। सन् ४०० तिरै बुद्धभद्रले सावोलिन मन्दिर निर्माण गरे। अर्थात् नेपाल र चीनको अन्तक्र्रिया घनिष्ट थियो त्यसबेला।

यी ऐतिहासिक घटनाको विश्लेषण अहिले चिनियाँ तथा नेपालीविज्ञ इतिहासकारका विषय बनेका छैनन्। चिनियाँविज्ञहरू नेपाल–चीन सम्बन्धको ऐतिहासिक अध्ययनमा उत्साही देखिँदैनन्। नेपालप्रति उनीहरूको चासो कम छ र नेपालप्रति जानकारी पनि कमजोर छ। उनीहरू दक्षिण एसिया भनेको भारत हो भन्ने सोचाइबाट बढी प्रभावित छन्। चीनमा जता गए पनि बुद्धलाई ‘इन्डियन प्रिन्स’ भन्ने गरेको पाइन्छ। बुद्धभद्रलाई ‘इन्डियन सेज’ (गुरु) भनिएको पाइन्छ। समकालीन चिनियाँ विद्वान् पनि नेपालको अस्तित्वलाई भारतसँग जोडेर हेर्छन्। अर्थात् नेपालको ‘सानो आकार’ धेरैजसो चिनियाँ बुद्धिजीवीलाई अध्ययनको आकर्षण नहुने कारण बनेको हो कि जस्तो लाग्छ। चिनियाँ राजनीतिज्ञहरूले भने नेपालको रणनीतिक महत्व बुझेका छन्। त्यसैले नेपाल–चीन राजनीतिक सम्बन्ध स्पष्ट छ र राम्रो छ। तर जनस्तरमा सामाजिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक क्षेत्रमा सम्बन्ध व्यापक हुन बाँकी छ।

यता नेपाली विज्ञहरूको चीनतर्फको आकर्षण मूलतः आतिथ्यतापूर्ण चीन भ्रमण गर्नुमा सीमित रहेको देखिन्छ। प्रत्येक वर्ष हजारौं नेपाली चिनियाँ आथित्यतामा चीन भ्रमण गर्दछन्। फर्किएर आएर कसैले केही कुरा बताउँदैन। नेपाल–चीन सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने भूमिका पनि खेल्दैनन्। फेरि अर्कोपटक चीन भ्रमणको तयारीमा उनीहरू लाग्छन्। चीनले निकै ठूलो खर्च नेपालीलाई चीन घुमाउनमा गरिरहेको छ, तर नेपाल–चीन सम्बन्धलाई जनस्तरमा विकास गर्न त्यसको भूमिका कति रह्यो भन्ने चिनियाँ सरकारले विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला भयो।

यो ऐतिहासिक, सामाजिक र आर्थिक पृष्ठभूमिमा नेपाली प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भ्रमणलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ। नेपाली सञ्चार जगत् यथार्थपरक बन्न सकेको देखिएन। यो कि त आग्रही र कि त पूर्वाग्रही रहेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको रणनीतिक पक्ष नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई अब फरक आयाम दिने लक्ष्यसँग जोडिन्छ।

(१) अब नेपालले चिनियाँ बन्दरगाहको प्रयोग गर्दै दक्षिणपूर्वी देशहरू जस्तै दक्षिण तथा उत्तर कोरिया, जापान, भियतनाम, सिंगापुरलगायतका देशसँगको व्यापार प्रवर्धन गर्ने कुरा महत्वपूर्ण छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ। चिनियाँ भूमिबाट यातायात–पारवहन अधिकारलाई नेपालले यसपटकको भ्रमणबाट पूर्णरूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।

(२) चिनियाँ यातायात–संरचनालाई प्रयोग गर्दै नेपालले पूर्वीचीनका सहरहरूसम्म आफ्नो व्यापारलाई विस्तार गर्न विशेष सुविधा प्राप्त गर्नुपर्छ।

(३) ल्हासालाई केन्द्र बनाई पश्चिम चीन र त्यहाँबाट मध्य एसियाको तर्फ व्यापार प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यलाई पनि नेपालले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ।

तर यी तीनैवटा लक्ष्य प्राप्तिमा नेपालको व्यापार तथा कर्मचारीतन्त्र प्रणाली समस्याका रूपमा रहेका छन्। नेपाली व्यापारी जगत् सजिलो आम्दानी र कमिसन कमाउने प्रवृत्तिबाट ग्रस्त छ। यसले अहिलेसम्म चीनको लगानी र चीनमा नेपाली व्यापार प्रवर्धनको कुनै दीर्घकालीन योजना बनाएको छैन। यस क्षेत्रमा एकले अर्काको व्यापार धरासायी पार्ने, लगानी दुरुत्साही पार्ने र खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति व्यापक छ। सबै मिलेर ठूलाठूला योजना बनाउनेभन्दा सम्भावित प्रोजेक्ट भाँड्ने काममा यो क्षेत्रको ऊर्जा समाप्त भइरहेको छ। नेपाली व्यापार क्षेत्रले अहिलेसम्म ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ कार्यान्वयनको ब्लुप्रिन्ट तयार पारेको छैन। यो क्षेत्र हरेक कुरा सरकारले गरिदेओस् भन्ने ठान्छ।

‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ लाई लागू गर्ने, नेपाल–चीन करिडोर निर्माण गर्ने र सक्षम र गुणस्तरीय कम्पनीहरूको लगानी नेपालमा ल्याउने हो भने सबैभन्दा पहिला नेपालले अकर्मण्य कर्मचारीतन्त्र, भ्रष्टाचार र नातावाद–राजनीतिवादलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।

कर्मतारीतन्त्र देशको विकासप्रति नै वाधा खडा गर्ने गरी अकर्मण्य र निष्क्रिय अवस्थामा छ। चीनसँग थुप्रै सम्झौता भएका छन्। पारवहन सन्धि भएको छ। त्यस सन्धिले नेपालको भूपरिवेष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अधिकारलाई मान्यता दिएको छ। यस अधिकारलाई भारतसँगको सन्धिले दुईपक्षीय सहमतिमा मात्र स्थापित गरेको छ। नेपाल र चीनका बीचमा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको’ फ्रेमवर्क सम्झौता पनि भएको छ। केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी रेल प्रोजेक्ट कार्यान्वयनमा चिनियाँ सर्भे टोलीले काम गरेको छ। तर त्यो टोली नेपाल आउन किन समय लाग्यो ? त्यसलाई नेपाल बोलाउन कहिले पत्र पठायो ? समयमै त्यसतर्फ किन ध्यान दिइएन ? यस सम्बन्धमा देखावटी औपचारिकता भइरहेको छ वा लगनशील भएर काम भइरहेको छ ? यी व्यापक कुरामा पत्रकारले अनुसन्धानात्मक वा खोज पत्रकारिता गरिदिए सबै कुरा बाहिर आउने थिए। निर्भीक भएर भन्ने हो भने नेपालले चिनियाँ लगानी भित्र्याउने र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको कार्यान्वयनद्वारा चीन–नेपाल करिडोर निर्माण गर्ने कार्यमा नेपाली कर्मचारीतन्त्र अवरोधका रूपमा रहेको छ। यसभित्र विकृति थुप्रिएका छन्।

नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत कार्य गर्ने वरिष्ठ कर्मचारीको तप्का छैन भन्नुपर्ने कारण पनि छैन। कर्मचारीतन्त्रले राष्ट्रको विज्ञता सरकारी काममा प्रयोग हुनै दिँदैनन्। देशमा हरेक किसिमको आधुनिक विज्ञता प्राप्त छ। तर त्यसलाई सरकारी संयन्त्रमा पुग्न प्रतिबन्धजस्तै छ। कर्मचारीतन्त्रभित्र योग्य, गैरराजनीतिक, सक्षम युवा विज्ञहरू छन्, उनीहरूले भूमिका नै पाउँदैनन्। मन्त्रीहरू आफन्त विज्ञहरूबाट घेरिएका छन्। आफन्त विज्ञहरू आफ्नो ‘स्पेस’ सिर्जना गर्न अरूलाई नजिक आउनै दिँदैनन्। यी प्रवृत्तिकै कारणले नेपालमा चिनियाँ लगानी स्वस्थ र स्वस्फूर्त ढंगबाट प्रवेश गर्न पाइरहेको छैन। यो विषय प्रधानमन्त्रीको पनि चुनौती हो। यी अवरोधलाई सम्बोधन नगरी नेपाल–चीन आर्थिक सम्बन्ध मजबुत हुन सक्दैन।

देशभित्रका यी समस्या चिनियाँ पक्षले सम्बोधन गर्ने कुरा होइनन्। नेपालभित्र रहेको व्यापक भ्रष्टाचारले काम गर्ने, योग्य र सक्षम चिनियाँ कम्पनीहरू नेपालमा लगानी गर्न आउँदैनन् ? नेपालको परिस्थिति नकारात्मक भएकाले नेपालमा खराब चिनियाँ कम्पनीहरूको लगानी बढ्न सक्ने खतरा पनि रहन्छ। यसको तात्पर्य के हो भने ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ लाई लागू गर्ने, नेपाल–चीन करिडोर निर्माण गर्ने र सक्षम र गुणस्तरीय कम्पनीहरूको लगानी नेपालमा ल्याउने हो भने सबैभन्दा पहिला नेपालले अकर्मण्य कर्मचारीतन्त्र, भ्रष्टाचार र नातावाद–राजनीतिवादलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यिनै सरोकारहरू चिनियाँ लगानीकर्ता र चिनियाँ सरकारका सरोकार हुन्। प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ पक्षलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने चुनौती ठूलो छ। आशा गरौं–उहाँले यी अन्तर्निहित गतिशक्तिलाई राम्रोसँग बुझनुभएको छ र यिनीहरूको सम्बोधन गर्नुहुन्छ।

जुन गति र आयाममा नेपालले आफ्नो विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले नेपालले अवलम्बन गर्ने नीतिगत सुधारका पक्षहरूलाई खुलेर राख्नुपर्छ। अहिले नेपालको तत्काल आवश्यकता ‘विकास प्राधिकरण’ को स्थापना गर्नु हो। राष्ट्रले राष्ट्रिय गौरवका रूपमा घोषणा गरेका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने शक्तिशाली विकास प्राधिकरणको स्थापना ऐनबाट हुनुपर्छ। यस प्राधिकरणले ‘राष्ट्रिय निर्माण कम्पनी’ को स्थापना गरी नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, सडक विभाग, विद्युत् प्राधिकरण, हवाई उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई यस निर्माण कम्पनीसँग जोड्नु आवश्यक छ। यस किसिमको संयन्त्र निर्माण नगरी चीनसँग बिप्पा सम्झौता नगरी चिनियाँ लगानी नेपालमा प्रभावकारी ढंगबाट आउँदैन।

यस चुनौतीलाई यसपटक प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। यस किसिमको अवस्था सिर्जना हुने विषयमा चिनियाँ पक्षलाई आश्वासन पार्दै, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण सुनिश्चित गर्न सक्नु प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको रणनीतिक पक्ष हो। तर यो राजनीतिक होइन आर्थिक विकासको रणनीति हो। साथसाथै एउटा अर्को पनि महत्वपूर्ण पक्ष छ। संविधान जारी हुनै नदिने र संविधान जारी भएपछि यसको संशोधनलाई बहाना बनाएर नेपालमा द्वन्द्वलाई निरन्तरता दिने तत्व सक्रिय छ। त्यसका काँधमा बसेर नेपाललाई टुक्र्याउने सपना पाल्ने एउटा अर्को तत्व पनि सक्रिय छ र यसलाई पश्चिमी संस्थाहरूले व्यापक रूपमा मलजल गरिरहेका छन्। पश्चिमी संस्थाको प्रभावमा रहेको एउटा भारतीय थिंकट्यांक पनि यसमा सक्रिय छ। यी तत्वहरूको ‘टार्जेट’ चीन र भारत दुवै हुन्। प्रधानमन्त्रीले नेपालको यस जटिलतालाई चिनियाँ समकक्षीसमक्ष प्रस्ट पार्नुपर्छ। नेपालले चीन र भारत दुवैको दृष्टिकोण यस सम्बन्धमा प्रस्ट पार्न सक्नुपर्छ। यो विषय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको राजनीतिक रणनीति हुनुपर्छ। अहिलेसम्म नेपाल यसमा असफल रहेको छ।

यता पछिल्ला दिनमा नेपाल–चीन सम्बन्ध सेलाएको हल्ला पनि आएका छन्। तर योे यथार्थ होइन। तर नेपाली कूटनीतिक कर्मचारीतन्त्र प्रभावकारी नदेखिएको भने सत्य हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनमत तयार पार्न छलफल चलाउनुपर्थ्यो। सञ्चार जगत्लाई एउटा ‘दृष्टिकोण’ दिई छलफल चलाउनुपर्ने थियो। भारत र चीनसँगका सम्बन्धको आगामी आयामको प्रारूप तयार पार्नुपथ्र्यो। नेपालमा बसी नानाथरीका विकृति निर्माण गर्नेहरूप्रतिको दृष्टिकोण पनि प्रस्ट हुनुपथ्र्यो। नेपालमा बसेर भारतको हिन्दु संस्कृतिविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेहरू र चीनविरुद्ध सुरक्षामा आघात सिर्जना गर्नेहरू सक्रिय रहेको हाम्रा नेताहरूलाई थाहा नहोला, तर चीन र भारतलाई अवश्य थाहा छ। भारतलाई भ्रमित पारिएको होला, तर चीन भ्रमित छैन। नेपालभित्रका यी गतिविधिलाई चीनले हेरिरहेकै छ। तर नेपालमा संवेदनशीलता एकदमै कम छ। तर एउटा कुरा के निश्चित हो भने चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्दैन। तसर्थ नेपाल चीन सम्बन्धमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन।

यी सबै पक्षमा यसपटकका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल हुन सक्छ। तर आशातीत सफल भएन भने चीनको नेपालप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन पनि सक्छ। सफल भए पनि भविष्यमा त्यसलाई प्रभावहीन बनाउने प्रयत्न हुनेछन्। यसका अतिरिक्त यो भ्रमण छिमेकीहरूको भेटघाट पनि हो। त्यस अर्थमा सौहार्द त हुने नै छ। यी सबै विषयमा प्रधानमन्त्रीले विविध कोणबाट तयारी गरेकै हुनुपर्छ।