संविधान र वैदेशिक सहयोग

नेपालको वर्तमान संविधान तिनै नेपाली जनताका नाममा संविधानसभाबाट पारित भई जारी भएको भन्ने प्रस्तावनामा उल्लेख छ। सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकका जनताले नै बनाएको संविधानको धारा १ अनुसार संविधान नेपालको मूल कानुन हो। यसको आसय नेपालले बनाउने कानुन र नीति मात्र होइन, यसका अंग र अवयवबाट गरिने सन्धिसम्झौता पनि संविधानको सीमाभित्र रहेर गरिनुपर्छ। संविधानविपरीत हुने कुनै पनि महासन्धिमा नेपाल पक्ष बन्न सक्दैन। धारा ४८ (ख) अनुसार संविधान र कानुनको पालना गर्नु सबै नेपालीको कर्तव्य हो। अझ सरकारी अधिकारीका सेवासम्बन्धी र अन्य कानुनबमोजिम उनीहरूका अरू पनि कर्तव्य र आचरणका नियम पनि हुन्छन्।

नेपालको संविधानको धारा ५६(६) अनुसार नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहले कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरणलगायतका सिद्धान्तको संरक्षण गर्नुपर्छ। संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएमा बाहेक सन्धिसम्झौता गर्ने कार्य विधायिका वा त्यसको सचिवालयको नभई कार्यकारिणीको हो। तर संविधानमा खास सन्धिसम्झौता अनुमोदन सम्मिलन आदि गर्ने जिम्मा विधायिकालाई प्रदान गरिएको भने हुन सक्छ। संविधानको धारा २७९ ले खास सन्धिसम्झौता सम्बन्धमा खास केही अख्तियार विधायिकालाई प्रदान गरेको पनि छ। यो नियन्त्रण र सन्तुलनसम्बन्धी व्यवस्था हो। संविधानमा सन्धिसम्झौता गर्ने अख्तियार विधायिका वा न्यायपालिकालाई दिइएको छैन। संविधानमा यो अख्तियार कार्यकारिणीले विधायिका वा न्यायपालिकालाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने भन्ने लबज पनि भेटिँदैन।

नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २(क) अनुसार अन्तरसरकारी संगठनसँग गरिने सम्झौता पनि सन्धि हो। राष्ट्रसंघ यस्तै संगठन हो। सन्धि ऐनको दफा ३ अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबाहेक अरूले पूर्णाधिकारविना सन्धिसम्झौता र सोसम्बन्धी काम गर्न सक्दैन। नेपाली राजदूत र प्रतिनिधिमण्डलको नेताले वार्ता र सन्धिको अन्तिम मसौदा र प्रमाणितप्रति स्वीकार गर्न सक्छ। सन्धि ऐनमा विधायिका वा त्यसको अधिकारीले सन्धिसम्झौता गर्न सक्ने कार्य तोकेको देखिँदैन। यस्तै यस ऐनले पनि सन्धिसम्झौता गर्ने अख्तियार प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छैन। तसर्थ नेपालको संविधान र सन्धि ऐनले विधायिका र न्यायपालिकालाई सन्धिसम्झौता गर्ने जिम्मेवारी दिएको देखिँदैन। साथै कार्यकारिणीले सो अख्तियार विधायिका र न्यायपालिकालाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पनि देखिँदैन।

संविधानको धारा ५१(घ) (११) नेपालले लिने वैदेशिक सहायतासम्बन्धी विषयको आधारभूत व्यवस्था हो। यसमा ‘वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता’ का आधारमा लिने, ‘वैदेशिक सहायतालाई पारदर्शी बनाउने’ र ‘वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने’ कुरा उल्लेख छ। तसर्थ यो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका विषयबाहेकका काममा खर्च गर्ने गरी वैदेशिक सहायता लिनु र राष्ट्रिय बजेटमा समाहित हुने गरी बाहेक त्यस्तो सहायता लिने सम्झौता गर्नु संविधानविपरीत हुन्छ। के यूएनडीपीले संसद् सचिवालय र अदालतलाई उपलब्ध गराउने रकमले यी सर्त पूरा गरेको छ त ? के सो सम्झौतालाई पारदर्शी बनाइएको छ त ?

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐन, २०७४ को दफा १२ ले वैदेशिक अनुदान लिने अधिकार ‘नेपाल सरकार’ को हुने र यस्तो अनुदान लिँदा ‘देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी’ लिने भनेको छ। यो व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारबाहेक अरूले र देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी बाहेक वैदेशिक अनुदान लिन मिल्दैन। यस्तै यस ऐनको दफा १३ अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकता भनेका, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा स्वास्थ्य र मानव विकास, स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, स्वदेशमा रोजगार सिर्जना र क्षमता विकास, विपद् व्यवस्थापन, विज्ञान प्रविधिको विकास र प्रविधि हस्तान्तरण, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गरिने लगानी र सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नपुगेमध्ये नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका क्षेत्र हुन्।

संसद् र न्यायपालिकालाई उपलब्ध गराइएका भनिएका अनुदान वा सहायता यीमध्येका विषयअन्तर्गत पर्ने देखिँदैन। यहाँ प्रयोग भएको ‘क्षमता विकास’ स्वदेशमा रोजगार सिर्जना सम्बद्ध र श्रमिक र मजदुरसँग सम्बन्धित हो। सभासद्लाई बौद्धिक श्रमिक वा मजदुर ठानी संसद् सचिवालय र न्यायाधीश र न्यायसेवाका अधिकारीलाई त्यस्ता मजदुर ठानी अदालतले वैदेशिक सहायता लिएको भन्न पनि गाह्रो छ। किनकि ती दुवै संवैधानिक अंग कुनै कारखाना वा औद्योगिक प्रतिष्ठान होइनन्। अब संविधान, सन्धि ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐनविपरीत विधायिका र न्यायपालिकाका लागि ती अंगका तर्फबाट आफंैले सम्झौता गरी र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताबाहेकका विषयमा वैदेशिक सहायता लिन मिल्ने देखिँदैन।

नेपाल सरकारले रकम उपलब्ध नगराएको भनी विधायिकाले दाता गुहार्नु स्वयं विधायिकाको अपमान हो। किनकि राज्यको ढुकुटीको साँचो विधायिकामा हुन्छ। राज्यका सबै संस्था (सञ्चित कोषमा व्ययभार हुनेबाहेक) ले पाउने रकमसम्बन्धी कानुन विधायिकाबाटै पारित हुन्छ। संसद्ले पारित गरी छुट्ट्याएको रकम अपुग भए प्रक्रिया पुर्‍याई रकमान्तर गर्न वा योजना र कार्यक्रमसहित थप रकम माग गर्न सकिन्छ। संसद्को बजेटबारे अर्थमन्त्रीले सभामुखसमेतसँग छुट्टै परामर्श गर्ने चलन हुन्छ। बजेटमा आएको रकम खर्च नगरी दाता खोज्दै कुद्नु स्वयंमा रहस्यमय कार्य पनि हो। यो परनिर्भर मानसिकता पनि हो, नमागी केही हुँदैन भन्ने कुण्ठा पनि हो। यस्तो रकम खर्च गर्दा लचिलोपना बढी हुन सक्छ। विदेश भ्रमण, कार्यपत्र आदिमा ठूलो रकम वा ठूला होटेलमा गोष्ठी, सेमिनार गर्ने खर्चका उपशीर्षक छन् भने यो अलिअलि लालच पनि हो। यस्ता कार्यक्रममा दाताका प्रायोजित बुद्धिजीवी प्रयोग हुने बन्दोबस्ती छ भने यो तिनका लागि कल्याणकारी कार्यक्रम पनि हो। अझ कानुन बनाउँदा उताका एजेन्डा र न्यारेटिभ घुसाउने गुढ समझदारी छ भने यो हस्तक्षेप स्विकारेको पनि हो।

अब संविधान, सन्धि ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐनविपरीत विधायिका र न्यायपालिकाका लागि ती अंगका तर्फबाट आफंैले सम्झौता गरी र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताबाहेकका विषयमा वैदेशिक सहायता लिन मिल्ने देखिँदैन।

दातासँग रकम माग गर्दा नेपाल सरकारले रकम उपलब्ध नगराएको भनी भन्नुपर्छ होला। नेपाल सरकारले नै रकम उपलब्ध गराएकोमा दाताले फुर्मासी गर्न पक्कै रकम दिँदैन। दातासँग रकम माग्दा संसद्ले सचिवालयलाई कम रकम छुट्ट्याएको वा नेपाल सरकारले नदिएको भनी विधायिका र कार्यपालिकाकै छवि धमिल्याउनुपर्ने हुन्छ। यसरी राज्यले रकम दिएन भनी छवि र साखमा बट्टा लगाउँदै सहयोग माग्नु प्रशंसनीय कार्य हो भन्न सकिँदैन।

यस्तो रकम यूएनडीपीले यतैका दूतावासबाट मागी आफ्ना लागि त्यसबाट केही हिस्सा कटाई उभ्रेको रकम दिएको पनि हुन सक्छ। नेपालमा त्यस्तो देखिएको पनि छ। दूतावासले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता क्षेत्रमा बजेटमा समाहित हुने गरी दिन सक्ने रकम यता अन्य विषयमा तानिएको पनि हुन सक्छ। कतिपय दाताले दिने सहयोग रणनीतिक उद्देश्यले दिएको हुन सक्छ र यूएनडीपीजस्तो संस्था दूतावासको रणनीतिक उद्देश्यको हिस्सेदार बन्न मनासिव हुँदैन।

यस्ता सहायता रकममा प्रायः विदेशी महँगा परामर्शदाता आउने गर्छन्। ती परामर्शदाताले पाउने रकम नेपाली विज्ञले पाउनेभन्दा निकै धेरै हुन्छ। साथै तिनको आवतजावत र बसोवास खर्च पनि निकै हुन्छ। कानुन निर्माण प्रक्रिया वा सभाको कारबाहीबारे जानकारी दिन परामर्शदाता बोलाउने कार्यक्रम त पक्कै नहोला। यस्तो विषय पनि सम्झौतामा छ भने त्यो पनि कुनै प्रशंसनीय कार्य होइन।

नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताबाहेकका विषयमा नेपालले वैदेशिक सहायता लिन नहुने उल्लेख छ। साथै ती प्राथमिकता र आवश्यकताको व्याख्या सम्बद्ध ऐनले गरिसकेको पनि छ। नेपालमा सन्धिसम्झौता कसरी हुने र कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुन पनि छ। यस्तो अवस्थामा यूएनडीपीले ती संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाविपरीत सहयोग दिने भन्दै सम्झौता गर्दै हिँड्नु संविधान र कानुनविपरीत हुन्छ। राष्ट्रसंघका नेपालस्थित कर्मचारीहरूले पनि नेपालको कानुन पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यालयले प्रायः सामाजिक क्षेत्रका नाममा खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ। त्यसका केही एजेन्डा छन्। राष्ट्रसंघ आफू खासै समावेशी छैन। तर नेपालमा भने समावेशीको एजेन्डा चलाएको देखिन्छ। कतिपय जातीय संगठनलाई रकम दिने भन्ने आरोप पनि सार्वजनिक भएका छन्। यस्तै नेपालस्थित राष्ट्रसंघका एकाइहरूले आफैंले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको पनि भनिन्छ। विपद् व्यवस्थापनका बेलाबाहेक यूएनडीपीले सीधै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हिँड्नु उपयुक्त हुँदैन। राष्ट्रसंघका स्थानीय कार्यालयले विकसित भनिने र अलि प्रभावशाली देशमा यस्ता कार्यक्रम चलाएका छन् त ?

राष्ट्रसंघको स्थानीय कार्यालयले प्रायः पश्चिमा राजदूतसँग बैठक गरी दबाब दिने वा प्रभाव पार्ने प्रयास गरेका विगतमा सार्वजनिक भएका थिए। त्यसमा नेपाल सरकारले प्रतिक्रिया जनाएको कुरा पनि आएका थिए।

अनमिन नेपालमा रहेका बेला त्यसका अधिकारी र सल्लाहकारबाट नेपाल सरकार आजित भएको थियो। त्यसलाई फिर्ता गर्न नेपालले निकै प्रयत्न गर्नुपरेको थियो।

राष्ट्रसंघका नेपालस्थित कार्यालयले नेपालबारे दिने गरेका प्रतिवेदन वा तिनको लगानीमा स्थानीय संस्थाले तयार गरी बुझाउने प्रतिवेदन कतिपय समयमा नेपालविरुद्धका घृणा सामग्रीसरह हुने गरेको पनि सुनिन्छ। अझ प्रायोजित अवधारणा पत्र तयार गराई नेपालविरुद्ध प्रयोग गर्ने कुरा पनि सुनिन्छ। राष्ट्रसंघका स्थानीय कार्यालयले ठूला र प्रभावशाली देशमा यस्ता प्रतिवेदन यसरी नै तयार गराउँछन् त ?

राष्ट्रसंघका स्थानीय एकाइ र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी पश्चिमा इतिहासकारले लेखेका इतिहास, समाज शास्त्र र मानव शास्त्रका विश्लेषणलाई एकल सत्य मानी नेपालको सामजिक सद्भावविपरीत काम गर्न खटिएका हुँदैनन्। राष्ट्रसंघ पहिले द्वन्द्व बढाउने क्षेत्रमा खर्च गरी पछि द्वन्द्व सुल्झाउन खटिने निकाय होइन। राष्ट्रसंघका कर्मचारी आस्तिक भए आफ्नो विश्वास सम्बद्ध कुराको प्रचार गर्न र प्रभावित गर्न खटिएका प्रचारक होइनन्। राष्ट्रसंघको पदमा बसेर उनीहरूले अरू देशमा आफ्नो मुलुकको एजेन्डामा काम गर्न मिल्दैन। आफू खटिएको मुलुकमा कसैलाई प्राथमिकता दिने नाममा कसैलाई घृणा गर्न पनि मिल्दैन। केही समयअघि निर्वाचन पर्यवेक्षणका नाममा युरोपियन युनियनले जुन कुरा सुनिने गरी भनेको थियो, ती कुरा राष्ट्रसंघले त्यसरी नै सुनिने गरी वा खासखुस गरी भन्न र सुनाउन मिल्दैन।

राष्ट्रसंघका स्थानीय एकाइमा काम गर्ने मानिसहरू यहाँको सभ्यता, संस्कृति र परम्परामा हुर्केबढेका व्यक्ति होइनन्। उनीहरू उताका सभ्यता, संस्कृति परम्परासँग परिचित हुनु यथार्थ हो। तसर्थ यताका कुरा उताका कुराबाट विस्थापन गराउन उनीहरू जानीनजानी लाग्न हुँदैन। राष्ट्रसंघको ‘यूएनडीपी’ मा रहेको ‘डी’ को अर्थ ‘विकास’ हो तर यसले नेपालमा ‘भौतिक संरचना विकास’ मा खर्च गर्न बिर्संदै गएको छ। अब नेपालमा संविधान र ऐनले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता तोकेको सन्दर्भमा नेपाललाई सहयोग गर्न राष्ट्रसंघले पनि ती क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधान र कानुनले त त्यही भन्छ तर यूएनडीपीले के भन्ने हो थाहै छैन ? के नेपाल सरकार र नेपाली अधिकारीले यसका लागि प्रयास गर्लान् ? ‘कानुनको शासन’ राष्ट्रसंघ र नेपाल दुवैको एजेन्डा हो तथा दुवै पक्ष संविधान र कानुनको मर्यादामा विश्वास गर्छन् भन्ने मानौं र आशावादी बनौं।