काठमाडौं : काम पूरा नगरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई धमाधम पक्राउ गर्दै आएको सरकारले काम गरेकालाई समेत भुक्तानी नदिएको पाइएको छ। सरकारले आंशिक वा पूर्ण रूपमा निर्माण सकेका व्यवसायीलाई ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिएको छैन।
अर्थ मन्त्रालयले पैसा नदिएका कारण निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले जानकारी दिए। ‘अर्थ मन्त्रालयले ठेक्का लगाउने सहमति दिएपछि हामीले काम गराएका हौं’, उनले भने, ‘अहिले पैसा नआएका कारण भुक्तानी दिन सकिएन।’
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण टोलीमा रहेका नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले व्यवसायीको भुक्तानी रोकेर समयमा काम सकिने वातावरण बिगारेको छ। व्यवसायीले काम सकेर फागुनसम्म बिल बुझाएकोमध्ये ४२ अर्ब अझै भुक्तानी पाएका छैनन्। अहिलेसम्म काम सकेर बिल बुझाएको सबै रकम जोड्दा सरकारसँग करिब एक खर्बसम्मको भुक्तानी बाँकी छ।’
सरकारले व्यवसायीको दोष हुँदा दैनिक शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत हर्जाना तिराउने गरेको महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेले बताए। ‘हामीले सकेको कामको भुक्तानी रोकिँदा ऋण खोजेर निर्माण सामग्री र मजदुरको ज्याला तिर्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘लामो समयसम्म यसरी भुक्तानी रोकिँदा ब्याज तिरेको पैसासमेत घाटामा जान्छ।’ उनको स्वच्छन्द निर्माण कम्पनीकै चालू आवमा काम गरको करिब १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ। सरकारले दुई वर्षअघि बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको थियो। यस्तो ठेक्का लगाएको रकम पछिल्लो समय केन्द्रीय सरकारबाट स्थानीय र प्रदेश तहमा गएको छ। अर्थले एकमुष्ट बजेट तल्लो तहलाई पठाएको भए पनि व्यवसायीले काम गरिरहेको पैसा भने भुक्तानी भएको छैन। लामिछानेकै कम्पनीले कोसीमा बनाएका तीन पुलको काम भुक्तानी नपाएर रोकिएको छ।
सरकारले दुई सयभन्दा बढी व्यवसायीको २० लाखदेखि ४० करोडसम्म भुक्तानी रोकेको महासंघको दाबी छ। गत महिना फागुनसम्म बिल पेस भएकामध्ये दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ झुक्तानी दिइएको थियो। यो रकम सडक विभागका विभिन्न ३४ वटा डिभिजनमार्फत भुक्तानी गरिएको थियो।
सरकारले थोरै भुक्तानी दिएका कारण १० करोड लिनुपर्ने एउटै व्यवसायीले एक करोड पनि नपाएको सिरुवा कन्स्ट्रक्सनका निर्देशक अनिल कुवँरले गुनासो गरे। सिरुवाले चालू आवमा आठ करोड रुपैयाँ भुक्तानी माग गरेको छ। यो कम्पनीले सरकारले ठेक्का लगाएका विभिन्न स्थानीय सडक तथा सरकारी बजेट शीर्षकले तोकिएको क्षेत्रमा काम गरेको थियो। ‘हामीले सरकारले ठेक्का लगाएको १२३, १४७, १४८, १५७, १५९ सहितका शीर्षकमा काम गरेका छौं’, कुँवरले भने, ‘यो शीर्षकमा चालू आवमा सरकारले बजेट राखेको छैन।’ यी आयोजना स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको उल्लेख छ।
सकारले दुई सय जनाभन्दा बढी व्यवसायीको २० लाखदेखि ४० करोडसम्म भुक्तानी रोकेको निर्माण व्यवसायी महासंघको दाबी छ।
बजेटको १२३ शीर्षकमा संसद् विकास कोष, १४७ मा उपत्यका सडक निर्माण तथा सुधार, १४८ मा अन्य सहरी सडक, १५७ मा स्थानीय सडक तथा पुल, १५९ मा रणनीतिक सडक र पुलसहितका विकासे योजना छन्। स्थानीय सडकको १० अर्ब, संसद् विकास कोषको पाँच अर्ब, विभिन्न पुलको २० अर्ब, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको साढे दुई अर्ब र अन्य शीषकमा भएको कामको पाँच अर्ब रकम बाँकी छ। यी आयोजनामा चालू आवमा काम भएको थियो।
सरकारले १० करोडका कुनै सडक तथा पुलको ठेक्का लगाउँदा सात करोडको काम भएको हुन्छ। बाँकी तीन करोडको कामका लागि म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका आयोजना छन्। ती आयोजनाको म्याद थप नहुँदा व्यवसायीको सात करोड भुक्तानी रोकिएको छ। ती आयोजना बर्सौंदेखि अधुरै छन्। समस्या समाधानमा सरकारी निकायले आलटाल गर्दा भुक्तानीको अंक बढ्दै गएको छ।
सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको आयोजनाले पाउनुपर्ने रकम प्राथमिकीकण गरेर नपठाउँदा यो समस्या आएको अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रामशरण पुडासैनीले बताए। ‘अर्थ मन्त्रालयले रकम नदिने भए दुई अर्ब पनि दिँदैनथ्यो। तर केन्द्र सरकारले हेरेका आयोजना स्थानीय र प्रदेशमा गएकाले ती शीर्षकका लागि अहिले बजेट नभएर नदिएको हो’, उनले भने। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा अन्य शीर्षकबाट मिलाएर भए पनि अर्थले सहमति दिएको रकम भुक्तानी हुने पुडासैनीको भनाइ छ।
जसले ठेक्का लगाएको हो, रकम भुक्तानी गर्ने दायित्व उसैको भएको गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए। समयमै काम नसकेका र जनतालाई दुःख दिएका विषयमा जनताकै गुनासो आएकाले स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार कारबाही अघि बढाइएको उनको भनाइ छ। ‘पछिल्लो समय काम नगर्ने ठेकेदारलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नै कारबाही गर्ने र थप कारबाहीका लागि गृह पठाउने सहमति भएको छ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
