काठमाडौं : राष्ट्र बैंकले बजेटले परिलक्षित गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउने तयारीका साथ आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने भएकोे छ। आगामी आर्थिक वर्ष आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य छ।
बजेटले परिलक्षित गरेको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने उद्देश्य मौद्रिक नीतिले लिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए। ‘लक्षित आर्थिक वृद्धिदरसँगै साढे ६ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि कायम हुने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा हुनेछ’, पौडेलले भने, ‘सम्बन्धित क्षेत्रको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज तथा परिपूर्ति हुने विस्तारित मौद्रिक नीति ल्याउने गृहकार्य भएको छ।’
सरकारले वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख गरेको छ। यिनै नीति तथा कार्यक्रमलाई मौद्रिक नीतिले आत्मसाथ गर्नेछ। सोहीअनुसारको कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ’, प्रवक्ता पौडेलले भने। वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा तोकिएको परिमाणात्मक लक्ष्यलाई आउँदो आर्थिक वर्षमा के कति पूरा गर्न सकिन्छ यसमा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुन्छ। यसका साथै वर्तमान आर्थिक परिसूचकहरूको अवस्थालाई आत्मसाथ गर्नेछ। मौद्रिक नीतिमा विभिन्न सरोकारवाला बैंक, वित्तीय संस्था, उद्योगी व्यवसायीले पनि धेरै अपेक्षा राखेका हुन्छन्। यी सबैले आफ्नो ढंगबाट सल्लाह सुझाव दिएका छन्। ती सम्बोधन गर्न सकिने जाहेज र उपयुक्त सुझावलाई मौद्रिक नीतिले आत्मसाथ गर्नेछ।
लिक्विडिटी कभरेज रेसियो वासेल थ्रीले समेटेको अवस्थामा पुँजी–कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसिया) नपर्ने हो कि भन्ने बैंकर्सको माग छ। बैंकर्सबाट यस्तो सुझाव आए पनि यसमा परिवर्तन नहोला’, उनले भने, ‘माग र सुझाव आएका छन्।’
अहिले कुनै पनि क्षेत्रलाई अनुत्पादक भन्न नमिल्ने घरजग्गा व्यवसायीको भनाइ छ। त्यसैले बढी उत्पादनशील आर्थिक इकाइहरूमा कर्जा लगानी बढ्न सकोस्, जसले आय, रोजगारी र उत्पादनको क्षमता बढाओस् भन्ने प्रावधानसहित विगतमा विभिन्न नीति अनुसरण गरिएको छ। त्यसमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत् र साना तथा घरेलु उद्योग बढी उत्पादनशील हुन्छन्। असारमै कृषिको १० प्रतिशत पु¥याउन सकिँदैन कि भन्ने बैंकर्सको सुझाव छ।
आगामी आर्थिक वर्ष आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य छ।
चुलिँदो व्यापारघाटा कम गर्ने उपायको खोजी गरिनेछ। उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जालाई बढाएर निर्यात उद्योगलाई अझ बढी प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिने योजना बनाएको छ। व्यापारघाटा कम गर्न निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगमा लगानी बढाउने तयारी भएको हो। राष्ट्र बैंकले निर्यात प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक अन्य प्रक्रियालाई समेत सहजीकरण गर्ने भएको छ।
कम आवश्यकीय वस्तुलाई आयातमा न्यूनीकरण गर्दै आवश्यकीय वस्तुमात्र नेपाल आउने व्यवस्था सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको छ। देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन तथा विकास निर्माणका लागि कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल राम्रो पाउन सकिन्छ सोही क्षेत्रमा सरकार र राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा पर्नेछ।
‘त्यसलाई के कति सम्बोधन गर्न सकिन्छ’, प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘यीलगायत यस्ता विषयमा विभिन्न तहमा छलफल हुनेछ। समग्रमा बजेटमा मौद्रिक नीतिले बजेटमा आएका विषय वस्तु, वित्तीय क्षेत्र रणनीति र राष्ट्र बैंक आफ्नै रणनीति र विगतको समीक्षाको कुरालाई समेट्नेछ।
सेयर कर्जा, रियल स्टेट र सवारीसाधनमा कर्जामा पनि विशेष हेरफेर हुने सक्ने संकेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ। ब्याजदर करिडोर, स्पे्रडदरलाई यथावत राख्ने बुझिएको छ। मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षाले काठमाडौं उपत्यकाभित्र रियल स्टेट कर्जा ४० प्रतिशतमा झारेको छ। त्यस अघिसम्म रियलस्टेट कर्जा ५० प्रतिशतसम्म पाउने सुविधा थियो।
उपत्यका बाहिरका हकमा भने ५० प्रतिशत नै कर्जा पाउने सुविधा प्राप्त थियो। रियल स्टेटका साथै आवसीय कर्जालाई बढाउनुपर्ने माग बंैकर्सले पनि राख्दै आएका छन्।
लगानीयोग्य पुँजीको सहजता हुने गरी विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने माग बैंकर्स एसोसिएसनले राखेको एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए। उनले भने, ‘बंैक तथा वित्तीय संस्थाले लगातार दुई पटक लगानीयोग्य पुँजीको अभाव झेल्नु परेकाले यसलाई सहज तथा सम्बोधन हुने गरी मौद्रिक नीति आओस् भन्ने हाम्रो माग हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
