संघीय सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत संघीयतामा गइसकेको देशमा केन्द्रीकृत अर्थप्रणालीको पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ। आर्थिक विधेयकमा उसले गरेको प्रावधानले यो झल्को आएको हो। विधेयकमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिएको अनुदान रकम आर्थिक वर्षभित्रै खर्च नभएमा पुनः आफ्नै खातामा फर्किने व्यवस्था गरेको छ। यसले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अंकुश लगाउने अभ्यास गरेको संकेत गर्छ। सामान्यतः संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई एकपटक अनुदान दिइसकेपछि उक्त रकम उनीहरूको आफ्नै हुन्छ। यदि सोही आर्थिक वर्षमै खर्च नभएमा उक्त रकम फ्रिज हुन्छ र स्थानीय सरकारको खातामा जान्छ। अर्को वर्षको लागि त्यो आम्दानी रकमको रूपमा रहन्छ र पुनः बजेटमा समेटिन्छ।
सशर्त अनुदानको हकमा संघीय सरकारले रकम फिर्ता लिनु स्वाभाविक मानिन्छ। तर सशर्त अनुदानबाहेकको अनुदानको हकमा पनि आफ्नै कोषमा फर्किने बन्दोबस्त गर्नु संघीय अभ्यासअनुरूप मान्न सकिँदैन। यो प्रावधानका दुईथरी परिणाम सम्भावित छन्। एक, संघीयताको अभ्यास निर्बन्ध हुनसक्दैन। अर्को, यो प्रावधानले प्रदेश र स्थानीय स्तरमा जटिलता थप्नेछ।
कुनै पनि राज्य प्रणालीको परिचय त्यसले तय गर्ने अर्थ–राजनीतिक नीतिहरूले गर्छन्। संघीयता अभ्यासको चुरो पनि अर्थ–राजनीतिमै जोडिएको हुन्छ। केवल राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनाको निर्माणले संघीयता सफल हुने होइन। राज्यले तय गर्ने आर्थिक नीतिले संघीयताको अभ्यास सार्थक बनाउने हो। तर संघीय सरकारले तय गरेको आर्थिक विधेयकले संघीयताको सही अभ्यासमा राज्य गइरहेको देखाउँदैन। संविधानप्रदत्त अधिकार नै कुण्ठित हुनेगरी लागू गर्न खोजिएको यो बन्देजले संघीय अभ्यास खतरामा पर्नेछ।
संघीय अभ्यासमा बन्देज लाग्नेगरी केन्द्रीय सरकारले गर्न खोजेको यो अभ्यास पछाडि केही कारण छन्। नेपाल संघीय अभ्यासमा जाँदैगर्दा जुन रूपमा आर्थिक प्रणाली र अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा बहस हुनुपथ्र्यो, तर त्यसो हुन नसक्दा आजको अवस्था आएको हो। विकेन्द्रीकरणको सार्थक अभ्यास नहुँदा नेपालमा संघीयताको आवश्यकता बोध भएको हो भन्ने मूल तथ्य संघीयताको डिस्कोर्समा कतै हरायो। आर्थिक समानता, केन्द्रमा पहुँच, पहिलो अधिकार आफूलाई, स्थानीय स्रोतको स्थानीय परिचालनजस्ता आकांक्षाका कारण संघीयताको बहस जन्मिएको थियो। पछिल्लो कालखण्डमा पहिचान मुद्दासँग संघीयता गाँसिए पनि पहिचानपक्षधर स्वंयले दिने तर्कमा आर्थिक आकांक्षा जोडिएका हुन्थे। घर–आँगनमा सिंहदरबारको अर्थ केवल जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय पहिचानको सुनिश्चितता होइन। यसको केन्द्रमा आर्थिक अधिकार नै थियो। तर यो मूल तथ्य बहस क्रममा कतै हरायो। संघीय अभ्यासपछि आर्थिक अधिकारहरूको व्यवस्थापन कसरी हुने हो भन्नेबारे हुनुपर्ने जति मात्रामा बहस नभएको परिणाम हो अहिले संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकको प्रावधान।
संघीयता अभ्यासमा आइपर्ने यस्ता द्विविधा विश्व राजनीतिमा नयाँ भने होइन। भारतीय संघीयतामा बेलाबेलामा देखापर्ने स्रोत व्यवस्थापनको किचलो हाम्रो निम्ति शिक्षा बन्नुपर्ने हो। पूर्ण भनिने अमेरिकी संघीयतामा पनि यस्ता किचलो आउने गरेका छन्। तथापि नेपाल न अमेरिकी संघीयताजस्तो पूर्ण हो न त भारतीय संघीयताजस्तो अर्ध–संघीय हो। नेपाली संघीयतालाई धेरै हदसम्म साझेदारी भन्न मिल्छ जहाँ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार धेरै हदसम्म स्वायत्त छन्। यो स्वायत्तताको अभ्यास गर्ने जिम्मेवारी तीनै तहको सरकारको हो।
बजेट निर्माण, विनियोजन र परिचालनको स्वायत्त अभ्यास पहिलोपटक गर्दै गरेकाले पनि अपचलन नहोस् र समयमै योजना कार्यान्वयन होस् भनेर संघीय सरकारले केही बाध्यात्मक बन्दोबस्त गरेको पनि हुनसक्छ। तर कुनै पनि नयाँ व्यवस्थाको अभ्यास वाध्यात्मक बन्दोबस्तले सफल बनाउने गर्दैनन्। त्यसका लागि कडा नियमन, ज्ञान र प्रविधिमा मद्दत, कुशल व्यवस्थापनमा सहयोग आदिको आवश्यकता पर्छ। अहिले प्रदेश सरकारहरूले विना आर्थिक सर्वेक्षण नै बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। स्थानीय सरकारहरूसँग अर्थव्यवस्थापनको ज्ञान भएको जनशक्ति झनै कम छ। यस्तो बेला गरिने अभ्यास सार्थक बनाउन संघीय सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। तर सहयोगको नाममा संघीय सरकारले पुरानै व्यवस्थामा जस्तो प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफूमातहत ठान्नुहुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
