बजेटमा देखिएका प्रदेश सरकार

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले निर्दिष्ट गरेको मिति असार १ गतेभित्रै सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरूले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि आआफ्ना प्रदेश सरकारको बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेका छन्। संविधान कार्यान्वयनको एक कडि भएकाले संविधान कार्यान्वयनले अब गति लियो भन्नुपर्छ। यी बजेट कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेशहरूमा विकास निर्माणले पनि केही गति लिने विश्वास गर्न सकिन्छ। यी बजेट कार्यान्वयनको अनुभवको आधारमा आउँदा वर्षको बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा एकरुपता र परिमार्जन हुँदै जानेछ भन्ने विश्वास पनि गर्न सकिन्छ।

पेस गरिएका प्रदेशका बजेटहरूको अन्तरवस्तुमा प्रवेश गर्नुअघि एउटा उल्लेख गर्नैपर्ने विषय हो, आर्थिक सर्वेक्षण। कुनै पनि प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि प्रदेशसभामा आर्थिक सर्वेक्षण पेस गरेनन्। ७ नम्बर प्रदेशले प्रदेशको समग्र वस्तुस्थितिका बारेमा श्वेत पत्रसम्म जारी गर्‍यो। अरू प्रदेशले त्यतिसम्म पनि आवश्यक ठानेनन्। प्रायः सबै प्रदेशले आफ्नो बजेट वक्तव्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गरेको प्रादेशिक प्रोफाइललाई नै आआफ्नो प्रदेशको स्थिति दर्शाउन आधार मानेको देखियो। वास्तवमा त्यो प्रोफाइल प्रदेशहरूको तुलनात्मक परिचय दिने दस्ताबेज मात्र हो जहाँ सामान्य आँकडाहरू समावेश गरिएका छन्। त्यो प्रोफाइल अवश्य उपयोगी छ। तर बजेट पूर्व गर्नुपर्ने आर्थिक सर्वेक्षणको आवश्यकता यसले पूर्ति गर्दैन।

आर्थिक सर्वेक्षणले प्रदेशको समग्र क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको चित्रण गर्दछ र चुनौतीहरू उजागर गर्दछ। आर्थिक सर्वेक्षणको जगमा टेकेर आगाम वर्षको बजेट तर्जुमा गरिन्छ। यस पटक प्रदेश सरकारहरूले यस्तो सर्वेक्षण प्रतिवेदन ल्याउन सकेनन्। पहिलो पटक भएकोले त्यस्तो प्रतिवेदनको लागि आवश्यक हुने सूचना तथा तथ्यांक र आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेकाले यसो हुन गएको बुझ्न सकिन्छ। यद्यपि अर्को वर्षको लागि प्रदेश सरकारहरू अहिलेदेखि नै यस सम्बन्धमा गम्भीर हुनुपर्छ। र, त्यसको लागि उपयुक्त जनशक्तिको अहिलेदेखि नै व्यवस्था गरी ‘डाटा वेश’ तयार गर्न लगाउनुपर्छ।

सात प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो बजेट १ नम्बर प्रदेशले बनाएको छ। धेरै दृष्टिले पहिलो नम्बरमा रहेको, मुलुककै राजधानी र ३/३ वटा महानगरपालिका रहेको ३ नम्बर प्रदेशले दोस्रो ठूलो बजेट बनाएको छ। तीन नम्बर प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सर्वाधिक १ हजार ५ सय ३४ अमेरिकी डलर छ भने १ नम्बर प्रदेशको सो आय १ हजार २४ डलर मात्र छ। त्यसैगरी ३ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक राजस्व आ.ब. २०७३/७४ मा रु. ४४.५१ अर्ब थियो भने १ नम्बर प्रदेशको राजस्व रु. ८.५५ अर्ब मात्र थियो। यसैगरी अन्य पक्षमा पनि ३ नम्बर प्रदेश १ नम्बर प्रदेशभन्दा धेरै माथि/अगाडि छ (हेर्नुहोस् तालिका १)। यो स्थिति हेर्दा भन्न सकिन्छ, कि त १ नम्बर प्रदेशले महŒवाकांक्षी बजेट बनाएको छ नभए ३ नम्बर प्रदेशले क्षमता र सम्भावनाभन्दा सानो बजेट बनाएको छ। यसको परिणाम के हुन्छ भने क्षमताभन्दा सानो बजेट बनाउनेले लक्षहरू त सहजै हासिल गर्न सक्ला तर उपलब्ध हुन सक्ने जति साधन परिचालन नभई/नगरी हासिल हुन सक्ने विकास दर हासिल हुँदैन। यो स्थितिलाई सकारात्मक मानिँदैन। अर्कोतर्फ महŒवाकांक्षी बजेट बनाउँदा लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने हुन्छ र सरकारको आलोचना हुन्छ। अतः यी बजेट कार्यान्वयनको अनुभवले सम्बन्धित सरकारहरूलाई वास्तविकता बोध गराउने छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।

प्रदेशहरूबीचको बजेट तुलना गर्दा एक अर्कोबीच निकै ठूलो असमानता देखिन्छ। १, २, ५ र ७ नम्बर प्रदेशले चालु खर्चतर्फ कुल बजेटको ४० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट बिनियोजन गरेका छन् भने ३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशले कम बजेट विनियोजन गरेका छन्। सात नम्बर प्रदेशले त कुल बजेटको आधा भन्दा बढी अर्थात ५३ दशमलव ३ प्रतिशत बजेट चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरेको छ भने २ नम्बर प्रदेशले ४८ दशमलव ६ प्रतिशत, १ नम्बर प्रदेशले ४१ दशमलव ५ प्रतिशत र ५ नम्बर प्रदेशले ४० दशमलव ८ प्रतिशत बजेट चालुतर्फ विनियोजन गरेको छ। विकासको दृष्टिले चालु खर्चतर्फ कम र पुँजीगत तर्फ बढी बजेट विनियोजन गर्नु राम्रो हो भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ। यस सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा बढी अर्थात् ७५ दशमलव १ प्र्रतिशत बजेट पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेको छ भने ४ नम्बरले ६६ दशमलव २ प्रतिशत र ३ नम्बर प्रदेशले ६१ दशमलव ८ प्रतिशत बजेट पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेका छन्। यो सकारात्मक विषय हो। तर यत्तिकै आधारमा चालुतर्फ धेरै र पुँजीगततर्फ कम बजेट विनियोजन गर्ने प्रदेशलाई नराम्रो र चालुतर्फ कम र पुँजीगततर्फ बढी बजेट विनियोजन गर्ने प्रदेशलाई राम्रो भन्न मिल्दैन।

यसको कारण के हो भने यो पहिलो पूर्णकालिक बजेट भएकोले यी सबै प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ गर्नुपर्ने काम मोटामाटीरूपमा एकै प्रकारका छन्। फरक भए पनि सामान्य किसिमको मात्र होला। आफ्नै भौतिक संरचना भएका र भाडामा धेरै घर लिनु नपर्ने प्रदेशमा चालु खर्च कम हुन्छ भने धेरै घर भाडामा लिनुपर्ने प्रदेशमा यो खर्च बढी हुन्छ। उदाहरणको निमित्त ४ नम्बर प्रदेशलाई लिन सकिन्छ। प्रदेश सरकारलाई आवश्यक हुने प्रायः सबै घर र भवनहरू तथा सभाहल पोखरामा आफ्नै छन्। पोखरा पहिले नै पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम थियो। विकास क्षेत्रका प्रायः सबै कार्यालय पोखरामै केन्द्रित थिए। काठमाडौंपछि सबैभन्दा धेरै सरकारी कार्यालय भएको सहर पोखरा नै थियो। त्यसैले त्यहाँ अहिले प्रदेश सरकारको निमित्त आवश्यक पर्ने लगभग सबै घर, भवन र सभाहल आफ्नै भएकोले भाडामा लिनु परेन। त्यसैले चालु खर्च कम विनियोजन गरे पनि हुने भयो। लगभग त्यस्तै स्थिति कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको पनि छ। ७ र २ नम्बर प्रदेशमा चालु खर्चतर्फ बढी बजेट विनियोजन गरिनुको मुख्य कारण घर भाडा नै हो। यस अतिरिक्त अस्वाभाविक अनुमान केही गरिएको भए यो बजेटको अनुभवबाट अर्को वर्ष यसमा सुधार हुने आशा गर्न सकिन्छ।

यी बजेटमा देखिने अर्को भिन्नता वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धमा छ। प्रदेश नम्बर १, ४ र कर्णाली प्रदेश सरकारले वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत क्रमशः रु. २ अर्ब ५१ करोड, रु. १ अर्ब २० करोड र रु. ४० करोड विनियोजन गरेका छन्। २, ३, ५ र ७ नम्बर प्रदेशले यो शीर्षकको नामै उल्लेख गरेका छैनन्। यो शीर्षकमा रकम देखाउने प्रदेश सरकारले यहाँ आफूले खर्च गर्न नपाउने र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नेे रकम देखाएका हुन् भने रकम नदेखाउने प्रदेश सरकारहरूले पनि यी प्रयोजनमा रकम हस्तान्तरण गर्नै पर्ने हुनाले त्यस्तो रकम देखाउनु उपयुक्त हुन्थ्यो। केन्द्रको मार्गनिर्देशनको अभावमा यस्तो भिन्नता हुन गएकोले अर्को वर्ष यो स्थितिको निवारण हुने आशा गर्न सकिन्छ।

बजेट हेर्दा प्रदेशहरूको आन्तरिक राजस्व परिचालनको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको देखिन्छ। २ नम्बर प्रदेशले सम्भवतः केन्द्रबाट राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत प्राप्त हुने रकम पनि आन्तरिक राजस्व शीर्षकमा राखेकोले राजस्व बढी र केन्द्रबाट प्राप्त हुने रकम कम देखिएको हो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि केन्द्रले उपलब्ध गराएको रकम मध्ये २ र ७ नम्बर प्रदेशले (छुट्टै) देखाएका छैनन् (हेर्नुहोस् तालिका २)। २, ४ र कर्णाली प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने प्रस्ताव गरेका छन्। व्यक्ति वा संस्थासँग आन्तरिक ऋण उठाउने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम अत्यन्त झन्झटिलो हुन्छ। त्यसैले कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार नेपाल सरकारबाट लिए मात्र यो वर्ष ऋण लिन सम्भव होला। तर त्यस्तो ऋण प्रदेशले पाउने अनुदानबाट कट्टा गरिने हुँदा त्यसलाई अतिरिक्त स्रोतको रूपमा लिन सकिँदैन।

जे होस्, प्रदेश सरकारहरूले पहिलो पटक आ—आफ्ना बजेट बनाए। अब कार्यान्वयन पनि गर्नेछन्। यो बजेटमा के कस्ता कमीकमजोरी रहेका छन् भन्ने कुरा कार्यान्वयनमा जाँदा अनुभव हुनेछ र अर्को वर्षको बजेट बनाउँदा तिनमा निश्चितरूपमा सुधार हुनेछ। अब बजेट पेस गर्ने पालो ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारहरूको आएको छ। यही असार १० गतेभित्र उनीहरूले बजेट पेस गर्नैपर्ने कानुनी प्रावधान भएकोले यतिखेर उनीहरू बजेट तर्जुमा व्यस्त रहेका छन्। उनीहरूले एक वर्षको अनुभव संगालिसकेकाले अब आउने उनका बजेट धेरै परिमार्जित भएर आउने छन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।

– थापा अर्थविद् हुन्।