ईआईई नगरी पहरा फोर्दै डोजर

ईआईई नगरी पहरा फोर्दै डोजर

बैतडी/ दार्चुला : बैतडीमा पिछडिएको क्षेत्र मानिएको पुर्चौंडी नगरपालिकाको पहिलो बजेटमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी रकम सडकका लागि विनियोजन गरियो । झन्डै ८ करोडभन्दा बढीका सडक योजना नगरपालिकाको पहिलो प्राथमिकता बन्यो । कुवाकोटदेखि भटना जोड्ने सडकका लागि नगरपालिकाले एक करोड ७२ लाख विनियोजन ग¥यो । यति ठूलो योजनाका लागि टेन्डरमा जानुपर्ने भएकाले यसका तीन टुक्रा बनाएर अहिले डोजरले रातदिन नभनी काम गरिरहेका छन् ।

पुर्चौंडी नगरपालिकाकै तल्लादेहीदेखि विजयपुर जोड्ने सडकमा पनि एक करोड रकम विनियोजन भएपछि दुई वटा उपभोक्ता समिति बनाएर त्यो सडकमा पनि अहिले तीव्रतासाथ निर्माण भइरहेको छ । पुर्चौंडीकै महादेवस्थान–न्वादेउ सडकमा पनि एक करोडको लगानी गरिएको छ ।

दशरथ चन्द नगरपालिकाले छेला–दुर्गाभवानी जोड्ने सडकमा ४० लाख, देहीमाडौं–दुर्गाभवानी जोड्ने सडकमा पनि ४० लाख विनियोजन गरी काम धमाधम गरिरहेको छ ।

दशरथ चन्द नगरपालिकाले कम्तीमा १० लाख र बढीमा ४० लाख गरी २० वटा सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । बैतडीका १० स्थानीय तहमध्ये धेरैले ४० प्रतिशतभन्दा बढी रकम सडक निर्माणमा छुट्याएका छन् । तर, कुनै पनि सडकको वातावरण प्रभावमूल्यांकन भने गरिएको छैन ।

बैतडीका अन्य स्थानीय तह सिगास गाउँपालिकाले साढे तीन करोड, पाटन नगरपालिकाले तीन करोड गरी धेरै स्थानीय तहले निर्माण गरिरहेका सडक वातावरण प्रभाव मूल्यांकनबिनै भइरहेका छन् ।

दार्चुलामा पनि उस्तै

दार्चुलामा पनि परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने र वन क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरेरै सडक बनाउने होडबाजी चलेको छ । अधिकार सम्पन्न जनप्रतिनिधिका अगाडि जिल्ला वन कार्यालय निरीह बनेको छ । दार्चुला नौ वटा स्थानीय तहले मात्रै यो वर्ष सुरु गरेका ४ दर्जन बढी ग्रामीण सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको छैन ।

चुनावमा गरिएका वाचा पूरा गर्ने नाममा जनप्रतिनिधिले मापदण्डविपरीत दार्चुला जिल्लाभरि वन क्षेत्रमा निर्वाध सडक बनाइरहेका छन् । वरपरका बस्तीलाई नै जोखिम पार्ने गरी सडक निर्माण गरिए पनि जनप्रतिनिधिको अगाडि केही गर्न नसकेको जिल्ला वन कार्यालय दार्चुलाका वनअधिकृत सञ्जय तिवारीले बताए ।

दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र धामीले जनताको चाहनाअनुसार सडक निर्माण भइरहेको बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.