काठमाडौं : स्थानीय तहका अध्यक्ष र मेयरले विभिन्न स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पठाइएका उपसचिव तथा शाखा अधिकृत तहका कर्मचारी फिर्ता गरी निमित्त रहेका नायव सुब्बाबाटै काम चलाउन थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यस्ता स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार रोक्का गर्न थालेको छ।
ती स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखले दरबन्दीअनुसार प्रशासकीय अधिकृत साउनअघि नपठाउन संघीयका अधिकारीमाथि दबाब दिन थालेपछि उनीहरूमाथि शंका उब्जिएको छ। त्यसमाथि केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निमित्तकै भरमा स्थानीय तह चलाउन पाउनु पर्ने माग गर्दै संघीयमा डेलिगेसन नै आउन थालेका छन्।
संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले निमित्त राख्न पाउनु पर्ने माग गर्दै जनप्रतिनिधि डेलिगेसन आउने क्रम बढ्नु आश्चर्यजनक भएको बताए। दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासक पठाउँदा राख्न नमान्ने र निमित्तका भरमा काम चलाउन खोज्ने स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार कटौती गर्न थालिएको उनले जानकारी दिए। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने ‘असारे विकास’ वापत् आउने कमिसन गुम्ने भयले स्थानीय तहका पदाधिकारी र निमित्तबीच ‘सेटिङ’ भएको संघीयका अधिकारीहरूको दाबी छ। ‘दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पठाउँदा फिर्ता गर्न र केही समय रोक्न दबाब दिनुलाई शंकास्पद रूपमा हेर्न सकिन्छ’, उनले भने।
मन्त्रालयका अनुसार निमित्तकै भरमा काम चलाउन खोज्ने बारा जिल्लाको आदर्श कोतवाला गाउँपालिका र रौतहटको राजपुर नगरपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको आर्थिक अधिकार फिर्ता गरिएको छ। मन्त्रालयले यसको जानकारी सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत दिएको छ।
‘दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पठाउँदा फिर्ता गर्न र केही समय रोक्न दबाब दिनुलाई शंकास्पद रूपमा हेर्न सकिन्छ।’
-दिनेशकुमार थपलिया, सचिव संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
मन्त्रालयले आदर्श कोतवालामा शाखा अधिकृत सूर्यप्रसाद आचार्यलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पठाए पनि हाजिर गर्न पाएका छैनन्। गाउँपालिकाले निमित्त रहेका नासु महेन्द्रप्रसाद कुशवाहलाई नै यथावत् राख्न र सरुवा गर्नै पर्ने भए साउनपछि मात्र गर्न अडान राखेपछि आचार्यले काम गर्न पाएका छैनन्।
रौतहटको राजपुर नगरपालिकामा पनि मन्त्रालयले शाखा अधिकृत गोपालनाथ श्रेष्ठलाई पठाए पनि नगरपालिकाका पदाधिकारीले निमित्तमा रहेका नासु जगतप्रसाद शाहलाई नै यथावत् राख्न मन्त्रालयसँग माग गर्दै आएका थिए। संघीयले यसअघि कर्मचारीको अभावमा तत्कालका लागि उपसचिव दरबन्दी भएको ठाउँमा शाखा अधिकृत र शाखा अधिकृतको ठाउँमा नासुलाई निमित्तमा पठाएको थियो। ‘नासुबाट काम लिने तर उपसचिव पठाउँदा असक्षम ठान्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहले कसरी विकास र समृद्धि ल्याउन सक्लान ? ’ सचिव थपलियाले प्रश्न गरे।
संघीयले डेढ महिनायता विभिन्न उपमहानगरपालिकामा दरबन्दीअनुसार सहसचिव तथा नगरपालिकामा उपसचिव र अधिकृत गरी सयभन्दा धेरै कर्मचारीको सरुवा गरेको छ। प्रशासकीय अधिकृत पठाइएका तहका मेयर उपमेयरलगायतले आउनुअघि नै उनीहरूलाइ फोन गरेर साउनभन्दा पहिले नआउन र आए सम्बन्ध राम्रो नहुने भन्दै चेतावनी दिन थालेपछि सहसचिवहरू समेत त्यहाँ काम गर्ने नगर्नेमा दुविधामा परेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
