बजेटप्रति प्रतिपक्षीद्वारा आलोचना

बजेटप्रति प्रतिपक्षीद्वारा आलोचना

धनगढी : प्रदेश ७ को सरकारले ल्याएको बजेटप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले विरोध जनाएका छन्। बिहीबार प्रदेश सभामा धारण राख्दै कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेश ७ को सरकारले ल्याएको बजेट योजनाबिनाको भएको भन्दै कडा आलोचना गरेका हुन्।

प्रदेश ७ मा ४२ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको भन्दै गरिबी न्यूनीकरणका लागि सरकारको योजनामा नपरेको कांग्रेसका सांसद डिल्लीराज पन्तले बताए। ‘प्रदेश सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गरी बजेट ल्याउनुपर्ने हो’, सांसद पन्तले भने, ‘यो त योजनाबिनाको बजेट लाग्दै छ।’

सरकारले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने गरी बजेट ल्याएको बताए पनि त्यसको कुनै पुष्टि हुने आधारमा बजेटले समेट्न नसको पन्तको भनाइ थियो। उनले कृषिबाट आर्थिक समृद्धि गर्ने भनिए पनि कुनै खाका नभएको आरोप लगाए। प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटका विषयमा धारणा राख्दै कांग्रेसका अर्का सांसद टेकबहादुर रैकाले सरकारले प्रतिपक्षको कुनै योजना नसमेटेको भन्दै आक्रोश पोखे।

पटकपटक प्रतिपक्षलाई पनि योजना छनोटका लागि छलफलमा बोलाएर बजेटमा प्रतिपक्षले दिएका कुनै योजना नपर्नु दुखद् भएको उनको टिप्पणी रहेको छ। उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘हामी के सांसद होइनौं ? , हामीलाई के जनताले जिताएका होइनन्? , अनि सरकारले किन हाम्रा योजना समेट्न नसकेको ? ’ रैकाले सरकार यसरी नै अघि बढे प्रदेश ७ मा भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिए।

सरकारले संसद् विकास कोषको व्यवस्था नगरेको भन्दै कांग्रेस सांसद श्यामलाल रानाले बजेटको आलोचना गरे। सरकारलाई सहयोग गर्दा गर्दै पनि सरकारले मनोमानी ढंगले बजेट ल्याएको उनको आरोप छ। उनले भने ‘सरकारले हामीलाई बोलाएर प्रदेशको समृद्धि ल्याउने गरी सुझाव माग्यो, तर बजेटमा ती सुझावको अर्थ रहेन।’ सरकारले ल्याएको बजेटका विषयमा असार ४ गतेदेखि प्रदेशसभामा छलफल चलिरहेको छ। बिहीबार दोस्रो दिनको छलफलमा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका तीन जना प्रदेशसभा सदस्यले धारणा राखेका हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.