संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा विधेयकले गम्भीर बहस माग गरेको छ । खासगरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको सरकारी कर्मचारीले व्यवसाय गर्न एवं गैरसरकारी संस्थामा सहभागी हुन पाउने छुट अस्वीकार्य छ । सरकारी कर्मचारीलाई दिइने यस्तो छुटले बेथिति बढाउने निश्चितप्रायः छ । साथसाथै सरकारी कार्यालयको सेवाप्रवाह कमजोर हुनेछ । यस्तो प्रावधानको प्रस्तावले मस्यौदाकर्ताको अदूरदर्शितामात्र प्रमाणित गर्दैन उसको नियतमाथि नै प्रश्न चिन्हसमेत खडा गरिदिन्छ ।
सरकारी कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक भनिन्छ । यो विशेषण केवल दिनका लागि दिइएको अवश्य होइन । देश र जनताको निम्ति हरप्रहर खट्न तयार भएर वाचाबन्धनमा बाँधिएकाले यस्तो विशेषण दिइएको हो । यसको अर्थ हो, हरेक सरकारी कर्मचारी आवश्यकताअनुसार सरकारले खटाएको समय र ठाउँमा सेवाप्रवाहका लागि तयार हुनुपर्छ । तर व्यवसाय गर्ने छुटले उनीहरू सेवाप्रवाहमा कमजोर हुनेछन् जसको नतिजा सरकारी कार्यालयहरूमा देखापर्छ ।
सरकारी कार्यालय राज्य र नागरिकबीचका सम्बन्धका सेतु हुन् । सरकारी कर्मचारीमार्पmत राज्यप्रदत्त सेवा नागरिकसम्म पुग्ने हो । त्यसैले नै आम जनताले आफ्नो छाक काटेर दिएको करबाट कर्मचारीलाई तलब–भत्तालगायतका सेवासुविधा दिइएको हुन्छ । राज्यकोषबाट जनताको तहसम्म सेवाप्रवाह गर्ने वाचाकबुल गरिसकेपछि के फेरि निजी व्यवसायमा सहभागी हुन मिल्छ ? राज्यले नै कानुनतः यस्तो व्यवस्था गरिदिन्छ भने अनैतिकता भन्ने शब्दको अर्थ के रहन्छ ? जवाफदेहिता, पारदर्शिता, जिम्मेवारी भन्ने कहाँ रहन्छ ?
सरकारी कर्मचारीलाई व्यवसाय सञ्चालनमा छुट दिन नुहुनुका मुख्य दुई कारण छन् । सबैभन्दा पहिला त उनीहरूले सेवाप्रवाहका लागि राज्यकोषबाट तलबलगायतका सुविधा पाएका छन् । उनीहरूले व्यवसाय गर्न थाले सेवाप्रवाहले प्राथमिकता पाउने छैन । त्यस्तै व्यवसायमा लागे कर्मचारी आफ्नो कार्यालयअनुकूूल व्यवसाय गर्ने सम्भावना उच्च रहन्छ । उनीहरूले कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई आफ्नो व्यवसायको मुठ्ठीमा कस्ने सम्भावना बढ्नेछ । आज पनि कतिपय कर्मचारी विभिन्न व्यवसायमा अप्रत्यक्ष सहभागी हुँदा सेवाप्रवाह कमजोर भएको, आर्थिक अपचलन भएको लगायतका गुनासा आउने गरेका छन् । यदि कानुनतः त्यो छुट पाएमा आउने भयावह अवस्थाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।
अहिले पनि सरकारी कार्यालयको सेवाप्रवाह सन्तोषजनक नभएको गुनासो प्रशस्त छ । सरकारी कर्मचारीले काम ठग्ने गरेको आरोप पटकपटक लाग्ने गर्छ । यसका विविध कारण छन् । राज्यले सरकारी कर्मचारीलाई काममा नै समर्पित हुने योजना ल्याउनुपर्छ । विडम्बना विधेयक मस्यौदामा सम्भवतः कर्मचारी नै हावी भए । मस्यौदा विधेयक सेवाप्रवाहमा भन्दा पनि कर्मचारीको आम्दानी बढाउन केन्द्रित देखिन्छ । सरकारी कर्मचारीलाई राज्यकोषबाटै थप सुविधा दिनेमा सहमत हुन सकिन्छ, तर आम्दानी बढाउनका लागि सेवाप्रवाहलाई असर पार्ने अन्य व्यवसायमा छुट अस्वीकार्य हुन्छ ।
त्यस्तै मस्यौदा विधेयकमा प्रस्तावित कर्मचारीले गैरसरकारी संस्थामा समेत काम गर्न पाउने छुट अर्को आपत्तिजनक विषय हो । गैरसरकारी संस्था मूलतः सरकारी कार्यालयको नियमनमा रहने गर्छन् । यदि तिनै संस्थामा कर्मचारीको संलग्नता रहन थाल्यो भने सेवाप्रवाह जनपक्षीय नहुने खतरा बढी हुन्छ ।
मस्यौदा विधेयकका अन्य प्रावधान पनि खोटरहित छैनन् । विधेयक केन्द्रीयतावादी सोचबाट निर्देशित देखिन्छ । सिंगो विधेयक सरकारी कार्यालयलाई जनतामुखी बनाउन भन्दा कर्मचारीमुखी बनाउन अभिप्रेरित छ । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको माथिल्लो तहको सरकारी पदमा सेवाबाहिरबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने नियमको खारेजी पनि अर्को आपत्तिजनक विषय हो ।
प्रस्तावित विधेयक मस्यौदालाई हेर्दा मस्यौदाकर्तामा कर्मचारीतन्त्रकै बढी हावी भएको देखिन्छ जसले केवल आफ्नो हितमात्र सोचेका छन् । सरकारी कार्यालयलाई तलब पकाउने र अन्य आर्थिक उपार्जनको बाटो बनाउने नियत स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले यो मस्यौदा आपत्तिजनक छ । सम्बद्ध मन्त्रीले नै विधेयकमा त्रुटि रहेको स्वीकारेकाले यसलाई सच्याउन ढिला गर्नु हुन्न ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
