स्टाफ कलेजलाई संघीय अध्ययन केन्द्र बनाइने

स्टाफ कलेजलाई संघीय अध्ययन केन्द्र बनाइने

काठमाडौं : सरकारले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)लाई संघीयताको मुख्य अध्ययन केन्द्र बनाउने भएको छ। कर्मचारीलाई तालिम दिने र दक्ष बनाउने भूमिकामा रहेको स्टाफ कलेजलाई अब संघीयताको अध्ययन केन्द्र र त्यससम्बन्धी विज्ञ उत्पादन गर्ने पाठशालाका रूपमा विकास गर्न लागिएको हो।

अध्ययन केन्द्रमार्फत नेपालले संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउन अपनाउनुपर्ने विभिन्न योजना र कार्यक्रमसमेत तयार पार्ने लक्ष्य राखेको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पुण्य न्यौपानेले जानकारी दिए। संघीय शासनका विविध आयमसहित नयाँ योजना र कार्यक्रम बनाउन विभिन्न विज्ञको सहयोग लिइने र यससम्बन्धी नयाँ विज्ञसमेत उत्पादन गर्ने स्टाफ कलेजको योजना छ।

नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएको साढे दुई वर्ष हुँदासमेत संघीयताका विविध पक्षबारे जानकारी दिने कुनै विशेष खालका अध्ययन केन्द्र र तालिम केन्द्र शाला छैनन्, जसकारण संघीयताबारे पर्याप्त मात्रामा अध्ययन एवं विश्लेषण हुन सकेको छैन। त्यसैले केन्द्रलाई अध्ययनशालाका रूपमा कलेजलाई विकास गराउने योजना अघि सारिएको न्यौपानेले बताए।


संघीय शासन र यससम्बन्धी सबै अध्ययन सामग्री केन्द्रमा रहनेछन्।

केही समयअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि संघीयताबारे जानकारी दिने छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको थियो। तर त्यो तयारी अघि बढ्न सकेको छैन।

कलेजसँग रहेको बजेट सदुपयोग गरी अध्ययन केन्द्र बनाउने तयारी गरिएको उनले बताए। संघीय शासन र यससम्बन्धी सबै अध्ययन सामग्रीसमेत अध्ययन केन्द्रमा राखिने प्रतिष्ठानका निर्देशक त्रिलोचन पोखरेलको भनाइ छ। स्टाफ कलेजलाई संघीयता अध्ययन केन्द्र बनाएपछि प्रदेश स्तरमा समेत यसका शाखा विस्तार गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ। केन्द्रमा हाल विश्वमा संघीय शासन प्रणाली अपनाएका सबै मुलुकको शासकीय अवस्थाबारे जानकारी दिने पुस्तक राखिनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.