काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिको राष्ट्रिय भेला २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ । प्रदेश ३ को राजधानी हेटौँडामा भएको सभापतिको राष्ट्रिय भेलाले २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
हेटौँडा घोषणा पत्रमा वर्तमान सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको उल्लेख गरिएको छ । कम्युनिस्ट सरकारबाट सञ्चार जगतमा थालिएको निषेध र नियन्त्रणकारी हस्तक्षेप, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति र नागरिकको सम्पतिको हकलाई कुण्ठित गर्ने प्रयत्न सर्वसत्तावादतर्फको यात्रा भएको निचोड कांग्रेसले निकालेको छ ।
'राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शैक्षिक क्षेत्रमाथिको अन्यायपूर्ण आतंक, ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने प्रपञ्च, पेशागत सामाजिक एवम् गैरसरकारी संघसंस्थामाथिको नियन्त्रणकारी रबैया बढ्दै गएको छ', कांग्रेस सभापतिहरुको भेलापछिको घोषणापत्रमा भनिएको छ, 'बढ्दो दण्डहीनताबाट वर्तमान सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मूख रहेको प्रष्ट छ ।'
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायप्रणाली, ट्रेड युनियन अधिकार, विद्यमान कानून अन्तर्गत रही निर्वाध पेसा व्यवसाय गर्ने अधिकार लगायत लोकतन्त्रका स्थापित मूल्यमान्यताको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेस दृढतापुर्वक उभिने पनि कांग्रेसले जनाएको छ ।
संविधान फेल गर्ने खेल
घोषणपत्रमा राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई संविधान नै विफल पार्ने षडयन्त्र भनिएको छ । 'निर्वाचनमा स्थिरताको नारा दिने तर शासन प्रणालीलाई नै अस्थिरतातर्फ धकेल्ने गरी राष्ट्रपतीय प्रणालीबारे आएको अभिव्यक्तिलाई सहमतिद्वारा निर्मित वर्तमान संविधानलाई विफल पर्ने षडयन्त्रको रुपमा यो भेला लिन्छ,' घोषणपत्रमा भनिएको छ, 'बहुमतको आडमा संविधानका मुलभूत संरचनालाई भत्काउने, लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि समाप्त पार्न उध्द्यत तत्वलाई सहयोग पुर्याउने खतरातर्फ सचेत गर्न चाहन्छ ।'
एमालेको राष्ट्रवाद लम्पसारवाद
तत्कालिन नेकपा एमालेको नक्कली राष्ट्रवाद सरकारमा पुगेपछि लम्पसारवादमा परिणत भएको कांग्रेस सभापतिहरुको भेलाले ठहर गरेको छ । भेलाले वर्तमान ओली सरकारले संविधान संशोधन आवश्यकता ठान्नुलाई कांग्रेसको राजनीतिक विजयको रुपमा लिएको छ ।
'संविधान निर्माण तथा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनका क्रममा तराई मधेस भावनालाई ध्यानमा राखी तत्कालीन समयमा कांग्रेस नेतृत्वका सरकारले गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई राष्ट्रघात भन्नेहरु नै आज संसोधन आवश्यक रहेको निष्कर्षमा पुग्नु तिनको नैतिक पराजय र हाम्रो राजनैतिक विजय हो', घोषणपत्रमा भनिएको छ, 'संशोधन गर्छौं भन्ने तर अलमल्याइ राख्ने र त्यसलाई सत्ताको सौदाबाजीका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई मधेसमाथिको नयाँ षडयन्त्र हो ।'
निर्णय उल्ट्याएकोमा आक्रोश
कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले भूकम्पपीडितलाई थप १ लाख प्रदान गर्ने, क्यान्सर, मृगौला रोगी, स्पाइनल इन्जुरी लगायत गम्भीर प्रकृतिका रोगीलाई जीविकोपार्जन भत्तास्वरुप मासिक ५ हजार उपलब्ध गराउने, ६५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई बृद्धभत्ता जस्ता जनहितकारी निर्णय उल्ट्याइनु सामाजिक सुरक्षाप्रति सरकारको सम्दवेनहीनता उदाङ्गो पारेको निश्कर्ष निकाल्दै अबिलम्ब यी कार्यक्रम निरन्तरता दिन भेलाले माग गरेको छ ।
संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार समेतलाई कुण्ठित गर्दै सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रम तथा बजेट बिनियोजन गरेको आरोप लगाएको छ ।
सरकार संघीयता विरोधी
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अत्यन्त कमजोर र केन्द्रमुखी बनाउँदै लगेर सरकार संघीयताबिरोधी बाटोमा अग्रसर भएको प्रस्ट भएको उल्लेख गर्दै भेलाले उक्त संविधानबिरोधी कार्यको भत्सर्ना गरेको छ ।
वर्तमान सरकारले योजना छनौट र बजेट विनियोजनमा समेत अत्यन्त विभेदपूर्ण व्यवहार देखाएको कांगेस भेलाले ठहर गरेको छ । पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले क्रमागत बहुवपर्षीय विकास निर्माणका योजनासमेत कार्यक्रमबाट हटाइएकोप्रति कांग्रेस भेलाले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
देशैभर सरकारी संरक्षणमा बढ्दै गएको भौतिक आक्रमण, अलग विचार राख्ने नेता कार्यकर्तामाथि सुनियोजित अभियोग लगाउने, गिरफ्तार गर्ने र मुद्दा चलाउने जस्ता राज्य आतंक बन्द नगरिए देशब्यापी आन्दोलनमा उत्रिने कांग्रेसले चेतावनी दिएको छ ।
द्वन्दकालमा कब्जा गरिएका जग्गा सम्वन्धितले नै प्राप्त गर्नुपर्ने विगतको सम्झौतालाई स्मरण गराउँदै त्यसभन्दा विपरित गर्न लागिएको षडयन्त्रलाई गम्भिरता पूर्वक लिदै भेलाले आपत्ति व्यक्त गरेको छ ।
एकताबद्ध हुने संकल्प
कांग्रेसको सभापति भेलाले विगत निर्वाचनको परिणामबारे गम्भीर हुँदै आजका तमाम चुनौतीहरुको सामना गर्न एकताबद्ध भै सशक्त ढंगले अघि बढ्ने संकल्प गरेको छ ।
केन्द्रीय समितिको बैठकले राष्ट्रिय जागरण अभियान प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरे अनुरुप आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी अविलम्ब राष्ट्रव्यापीरुपमा सञ्चालन गर्न तथा यो पुरै वर्षलाई प्रशिक्षण वर्षको रुपमा अघि बढाउन पार्टी केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भेलाले गरेको छ ।
महासमितिको बैठकको स्थान र मिति अविलम्ब तोक्न भेलाले केन्द्रीय कार्य समितिलाई अनुरोध गरेको छ । पार्टी विधानसम्बन्धी जिल्ला, प्रदेश तथा सामुहिक रुपमा प्रदान गरिएको सुझावलाई मध्यनजर राखी आगामी महासमिति बैठकबाट बिधान संसोधन एवं परिमार्जन हुनेमा भेलाले विश्वास दिलाएको छ ।
भेलाले प्रत्येक दुई-दुई वर्षमा जिल्ला सभापतिको राष्ट्रिय भेला गर्न समेत माग गरेको छ । कांग्रेस पार्टीको संगठन थप सबल, सदृढ, आधुनिक एवं प्रभावकारी बनाउने जिल्ला सभापतिको राष्ट्रिय भेला अठोट गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
