उचाइतिरै उत्तर सम्बन्ध

उचाइतिरै उत्तर सम्बन्ध

बेइजिङ : काठमाडौं एयरपोर्टबाट असार ५ गते हिमालयन एयरलाइन्सको विशेष फ्लाइट चढ्दै गर्दा केही मलिन देखिएका प्रधानमन्त्री केपी ओली झन्डै साढे ५ घण्टाको उडानपछि बेइजिङ उत्रिँदा ‘देदीप्यमान’ भइसकेका देखिन्थे। विमानस्थलमा बिछ्याइएको रातो कार्पेट टेक्दा खुलेका उनी तीन दिनको उच्चस्तरीय भेटवार्तापछि थप उत्साही देखिए।

नेपाल र चीनबीच विभिन्न १० वटा विषयमा सम्झौता र चार विषयमा ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ हुँदै गर्दा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछियाङसँग उनले जुन हाउभाउ र भावभंगीमामा कुराकानी गरे, त्यसबाट उनको उत्साह लुक्दैनथ्यो। चिनियाँ प्रधानमन्त्री मन्द मुस्कानसहित कम बोलिरहेका र ओलीले धेरै संवाद गरिरहेको देखिँदा कतै ओली ‘ओभर एक्साइटेड’ त छैनन् भन्ने लाग्थ्यो। यद्यपि ओलीको तीनदिने बेइजिङ बसाई काठमाडौंमा चर्चा भएजस्तो ‘कम प्राथामिकता’को देखिएन। चीनले नेपालसँगको सम्बन्ध, सहकार्य र चासोलाई उच्च प्राथामिकतामै राखेको देखियो।

चीनको नेपाल चासो प्राथमिकतामा परे पनि सन् २०१६ का सहमतिहरू यसबीच कार्यान्वयनमा बढ्न नसक्दा चीन चिढिएको थियो। भारतवेष्ठित नेपालका लागि ओलीले गरेका ती समझदारी दक्षिण छिमेकसँगको निर्भरता घटाउन र नेपालको व्यापार विविधीकरण सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण बिन्दु थियो। अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन, व्यापार र इन्धनमा भारतमाथि रहेको नेपालको निर्भरता उक्त समझदारीको कार्यान्वयनसँगै अन्त्य हुने आम अपेक्षा थियो। त्यसमाथि बढ्दो चिनियाँ लगानीले राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता बढ्छ र मुलुक समृद्धि र विकासको बाटोमा बढ्छ भन्ने आशा धेरैले लिए। तर सहमति गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनमा खासै प्रगति नभएपछि चिनियाँ पक्ष असन्तुष्ट थियो।

कार्यान्वयन नहुनुमा केही कारण जिम्मेवार थिए। एक, दसबुँदे सहमतिपछिको केही समयभित्रै सरकार परिवर्तन भयो। ओली सरकारबाट बाहिरिए र सहमति अलपत्रमा पर्‍यो। दुई, नेपालको राष्ट्रिय प्राथामिकतामा संविधानको कार्यान्वयन मुख्य मुद्दा थियो। पूरै देश तीन तहको निर्वाचन र त्यसपछि सरकार गठन प्रक्रियामा बढ्यो। जसले गर्दा चीनसँगको सहमति तत्कालीन प्राथामिकतामा परेन। तेस्रो, नाकाबन्दी गरेको भारतलाई देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट पनि दबाब हुन थालेपछि नाकाबन्दी हट्यो। अभावग्रस्त र संकटको जुन अवस्था थियो, त्यो सामान्यीकरण हुँदै जाँदा चीनसँगका सहमति स्वाभाविक रूपमा पछि परे। 

चार, ओली राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली हुँदै जाँदा चिढिएको भारत उनीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नेतर्फ अग्रसर देखियो। चुनावपछि प्रधानमन्त्री नहुँदै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई काठमाडौं पठाए, ओलीलाई भेट्न। पाँच, ओलीसँग भारतले ‘इन्गेजमेन्ट’ बढाउन थालेपछि चीन सशंकित देखियो। यस्ता केही मुख्य कारण थिए, जसले गर्दा चीनसँग दुई वर्ष अघि गरेको समझदारीहरू कार्यान्वयनतर्फ खासै बढेका थिएनन्। भूराजनीतिक जटिलतालाई च्यापिएका तथा सन्तुलित र सममामीप्यको सम्बन्ध विकास गर्नुपर्ने गहन दायित्व बोकेका ओलीले चीन भ्रमणमा आफूले गरेका सहमतिलाई कार्यान्वयनतर्फ बढाएका छन्। जसले गर्दा असन्तुष्ट र केही चिढिएको चीन अब खुसी भएको छ।

विस्तृत यसमा पढ्नोस  :  चिढिएको चीन सकारात्मक देखियो


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.