चिढिएको चीन सकारात्मक देखियो

बेइजिङ : काठमाडौं एयरपोर्टबाट असार ५ गते हिमालयन एयरलाइन्सको विशेष फ्लाइट चढ्दै गर्दा केही मलिन देखिएका प्रधानमन्त्री केपी ओली झन्डै साढे पाँच घन्टाको उडानपछि बेइजिङ उत्रिँदा ‘देदिप्यमान’ भइसकेका देखिन्थे। विमानस्थलमा बिछ्याइएको रातो कार्पेट टेक्दा खुलेका उनी तीन दिनको उच्चस्तरीय भेटवार्तापछि थप उत्साहित देखिए।

नेपाल र चीनबीच विभिन्न दसवटा विषयमा सम्झौता र चारवटा विषयमा ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ हुँदै गर्दा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछियाङसँग उनले जुन हाउभाउ र भावभंगिमामा कुराकानी गरे, त्यसबाट उनको उत्साह लुक्दैनथ्यो।

चिनियाँ प्रधानमन्त्री मन्द मुस्कानसहित कम बोलिरहेका र ओलीले धेरै संवाद गरिरहेको देखिँदा कतै ओली ‘ओभर एक्साइटेड’ त छैनन् भन्ने लाग्थ्यो। यद्यपि ओलीको तीनदिने बेइजिङ बसाइ काठमाडौंमा चर्चा भएजस्तो ‘कम प्राथमिकता’ को देखिएन। चीनले नेपालसँगको सम्बन्ध, सहकार्य र चासोलाई उच्च प्राथमिकतामै राखेको देखियो।

 किन चिढिएको थियो चीन ?

चीनको नेपाल चासो प्राथमिकतामा परे पनि सन् २०१६ का सहमतिहरू यसबीच कार्यान्वयनमा बढ्न नसक्दा चीन चिढिएको थियो। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीकै भनाइले त्यसलाई केही आधार दिन्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीलाई भेटेपछि उनले भनेका थिए, ‘परियोजनाहरूभन्दा मित्रता हाम्रा लागि ठूलो प्राथमिकता हो। हामी सम्बन्ध अझ बलियो बनाउनेमा केन्द्रित छौं।’

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार प्रमोद जयसवाल आफ्नो बेइजिङ र सांघाई बसाइका क्रममा भएको अनौपचारिक अन्तक्र्रियाहरूमा ओली सरकारप्रतिको चिनियाँ अविश्वास बढेको पाइएको दाबी गरे। प्रधानमन्त्री भ्रमणको केही दिनअघि मात्रै बेइजिङबाट फर्किएका उनले भने, ‘भ्रमणअघि कतिपय थिंक ट्यांकहरूसँग जोडिएका चिनियाँ विज्ञहरूको बुझाइमा ओली भारतसँग बढी लहसिए भन्ने थियो।’

यो ब्ुझाइ काठमाडौंको पनि थियो। भ्रमणले चीनसँगको सम्बन्धलाई नवीकरण गर्दै रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया कार्यान्वयन तहमा अघि बढाउन तयार भएपछि ओलीसँग बिरक्तिएको बेइजिङ सकारात्मक देखिएको छ।

आखिर किन चिढिएको थियो चीन ?

सन् २०१६ मार्चमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीन भ्रमण गरेका केपी ओलीले गरेको दसबुँदे सम्झौताबाट सिंगो नेपाल उत्साहित थियो। उसै पनि नेपालमा भारतविरोधी मनोविज्ञान बढी छ। त्यसमाथि संविधान निर्माणजस्तो घरेलु मामिलालाई लिएर भारतले नेपालप्रति अमानवीय व्यावहार गरिरहँदा चीनले उत्तरी नाकाहरूबाट आवागमन र समुद्रको बाटो जोड्न दिने र रेलमार्ग खोलिदिने भन्दा सारा नेपाली पुलकित भएका थिए। भारतीय नाकाबन्दीलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग दसबुँदे सम्झौता नै गरे, जसमा केरुङ हुँदै काठमाडौंसम्म रेलमार्ग बनाउने सहमति मात्रै थिएन, इन्धन भण्डारण, पारवहन तथा व्यापार सन्धि पनि थियो। त्यो नेपालको छिमेक सम्बन्धमा ऐतिहासिक परिघटना थियो। यसैको जगमा प्रधानमन्त्री ओलीको बेग्लै राजनीतिक छवि निर्माण भयो र उनकै नेतृत्वमा मुलुकले ठूलो राजनीतिक शक्तिसहितको सरकार पनि बन्यो।

सन् २०१६ मार्च २३ का सहमतिहरू अपेक्षाकृत कार्यान्वयनमा बढ्न नसक्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारसँग चिढिएको चीन सन् २०१८ जुनको पछिल्लो भ्रमणपछि भएको सम्झौतासँगै सकारात्मक देखिएको छ।

भारतवेष्ठित नेपालका लागि ओलीले गरेका ती समझदारी दक्षिण छिमेकसँगको निर्भरता घटाउन र नेपालको व्यापार विविधीकरण सिर्जना गर्न महŒवपूर्ण विन्दु थियो। अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन, व्यापार र इन्धनमा भारतमाथि रहेको नेपालको निर्भरता उक्त समझदारीको कार्यान्वयनसँगै अन्त्य हुने आम अपेक्षा थियो। त्यसमाथि बढ्दो चिनियाँ लगानीले राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता बढ्छ र मुलुक समृद्धि र विकासको बाटोमा बढ्छ भन्ने आशा धेरैले लिए। तर सहमति गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनमा खासै प्रगति नभएपछि चिनियाँ पक्ष असन्तुष्ट थियो।

कार्यान्वयन नहुनुमा केही कारण जिम्मेवार थिए। पहिलो– दसबुँदे सहमतिपछिको केही समयभित्रै सरकार परिवर्तन भयो। ओली सरकारबाट बाहिरिए र सहमति अलपत्रमा पर्‍यो। दोस्रो– नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा संविधान कार्यान्वयन मुख्य मुद्दा थियो। सिंगो देश तीन तहको निर्वाचन र त्यसपछि सरकार गठन प्रक्रियामा बढ्यो। जसले गर्दा चीनसँगको सहमति तत्कालीन प्राथमिकतामा परेन। तेस्रो– नाकाबन्दी गरेको भारतलाई देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट पनि दबाब हुन थालेपछि नाकाबन्दी हट्यो। अभावग्रस्त र संकटको जुन अवस्था थियो, त्यो सामान्यीकरण हुँदै जाँदा चीनसँगका सहमति स्वाभाविक रूपमा पछि परे। चौथो– ओली राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली हुँदै जाँदा चिढिएको भारत उनीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नेतर्फ अग्रसर देखियो। चुनावपछि प्रधानमन्त्री नहुँदै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई काठमाडौं पठाए ओलीलाई भेट्न।

पाँचौं– ओलीसँग भारतले ‘इन्गेजमेन्ट’ बढाउन थालेपछि चीन सशंकित देखियो। नेपाल पूर्णरूपमा चिनियाँ पोल्टामा जाने हो कि भन्ने भय र चीनसँगको दूरी घटाउन भारत क्रियाशील भयो। प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपटक ओली भारत गए। फर्केपछि चीन जाने उनको सोचमा लगाम लाग्यो– भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण। चीन भ्रमण स्थगन गरेर ओली मोदीको स्वागत गर्न तम्सिएपछि चीन थप सशंकित र चिढिएको थियो।

यस्ता केही मुख्य कारण थिए, जसले गर्दा चीनसँग दुई वर्षअघि गरेको समझदारी कार्यान्वयनतर्फ खासै बढेका थिएनन्। भूराजनीतिक जटिलतालाई च्यापिएका तथा सन्तुलित र सममामीप्यको सम्बन्ध विकास गर्नुपर्ने गहन दायित्व बोकेका ओलीले चीन भ्रमणमा आफूले गरेका सहमतिहरूलाई कार्यान्वयनतर्फ बढाएका छन्। जसले गर्दा असन्तुष्ट र केही चिढिएको चीन अब खुसी भएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको दाबी छ, ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि पुनः सन् २०१६ का सहमति कार्यान्वयनतर्फ बढेका हुन्। ‘चीनसँगको साझेदारीमा रेलमार्गलगायत कनेक्टिभिटी बढाउने कुरामा ढिलासुस्ती भएकै हो। तर त्यो नियतवश नभई राष्ट्रिय प्राथमिकता त्यो समय बेग्लै भएकाले हो’, उनले भने, ‘सरकार परिवर्तन त्यही बेला भयो, त्यसपछि तीन तहको निर्वाचनमा मुलुक केन्द्रित हुँदा ती सहमति प्राथमिकतामा नपरेको साँचो हो, तर अहिले सरकार गठन भएसँगै पुनः ती सहमति हाम्रा प्रमुख प्राथमिकता हुन्।’

चार चासो

चीनको नेपाल चासो बढ्नुमा उसको आफ्नै केही प्राथमिकता र स्वार्थहरू छन्, जसलाई पूरा गर्न ऊ नेपालसँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन चाहन्छ। ओली भ्रमणले चीनका केही नेपाल प्राथमिकता सम्बोधन हुने देखिएपछि ऊ खुसी भएको हो।

पहिलो– सुरक्षा। चीनको नेपालसँगको मुख्य चासो हो तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको सुरक्षा मुद्दा। यस भ्रमणका क्रममा भएका उच्चस्तरीय भेटवार्तामा पनि उक्त विषय पटकपटक उठ्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सदैव एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको दोहो¥याएर तिब्बत र चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिनेमा चीन सरकारलाई आश्वस्त पारे भने चीनले पनि उक्त मामिला आफ्नो गम्भीर चासोको विषय बताउँदै नेपालले राखेको अडानको प्रशंसा ग¥यो। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्री कोङ झेङ्युले नेपालले एक चीन नीतिमा देखाएको दृढता र निरन्तरताको उच्च राजनीतिक नेतृत्वले प्रशंसा गरेको बताए। उनले भने, ‘तिब्बत र ताइवान चीनको घरेलु मामिला भएको नेपालले स्विकार्दै एक चीन नीति अघि बढाउन आफ्नो देशमा चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिनु प्रशंसायोग्य छ।’

दोस्रो– नेपालमा निर्वाचित र शक्तिशाली सरकार गठन भएकाले चीनको नेपाल प्राथमिकता बढेको छ। राजनीतिक स्थायित्व हुँदा लगानी र व्यापारसँगै आफ्नो सुरक्षा चासो सम्बोधन हुन सहज हुन्छ भनेर उसले ठानेको हुन सक्छ।

तेस्रो– विश्व अर्थतन्त्रमै चीन पहिलो नम्बरको हुने दौडमा छ। उसको चासो लगानी र व्यापारमा अधिक छ। नेपालमा पनि उसले गर्ने लगानीको व्यापारिक प्रयोजन बुझ्न कठिन छैन। भारतले नाकाबन्दी लगाएर नेपाललाई अप्ठेरो पारेकोमा दुःखी भएर चीन उत्तरी नाकाहरू खोल्नतिर अग्रसर भएको होइन। ऊ नेपाल हुँदै भारत र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा आफ्ना उपस्थिति र व्यापार विस्तार गर्न चाहन्छ।

राष्ट्रपति सी जिनपिङले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) हिस्सा ऊ नेपाललाई पनि बनाउन चाहन्छ। नेपालले सन् २०१६ मै कनेक्टिभिटीमा बीआरआईको सहयात्री हुने समझदारी गरेको थियो। अहिले यो भ्रमणले त्यो सहयात्रालाई एक कदम अघि बढाएको छ। रेलमार्ग बनाउने, नाका खोल्ने, हवाई उडान बढाउने र क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन आदि सम्झौता बीआरआईकै छातामुनिका परियोजना हुन्। सिगात्से आइपुगेको रेल केरुङ हुँदै काठमाडौं जोड्न सकिए, त्यहाँबाट दक्षिण एसियाली बजार त्यसमा पनि बिहार, उत्तरप्रदेश र पश्चिम बंगालजस्ता धेरै जनसंख्या भएको बजारमा प्रवेश पाउन सहज हुन्छ भन्ने चिनियाँ बुझाइ छ। पेकिङ युनिभर्सिटीकी प्रोफेसर ली ताउ भन्छिन्, ‘बीआरआईअन्तर्गतको कनेक्टिभिटी नेपालका लागि पश्चिम र तेस्रो मुलुकसँगको नयाँ ढोका हुन सक्छ भने चीनका लागि दक्षिण एसिया छिर्ने ढोका बन्न सक्छ। यसबाट दुवै देश लाभान्वित हुन सक्छन्।’

चौथो– अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय फोरमहरूमा चीनले नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशले आफूलाई समर्थन र सहयोग गरून् भन्ने चाहन्छ। उपमन्त्री कोङ झेङयु भन्छन्, ‘यूएनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च, सांघाई कोपरेसनलगायतका क्षेत्रीय मञ्चहरूमा साझा चासोका विषयमा एकै ठाउँमा उभिने सहमति भएको छ।’

लाभ लिने अवसर

के त्यसो भए चीनसँगका सम्झौता उसको स्वार्थबाट मात्रै भएको हो त ? हरेक सम्झौता द्विपक्षीय स्वार्थ र चासोबाटै निर्देशित हुने हुन्। त्यसको लाभ केकसरी लिने भन्ने सम्बन्धित देशको कूटनीतिक र रणनीतिक क्षमतामा भर पर्छ। नेपाल र चीनबीच भएका सम्झौताबाट नेपाल पनि कम्ती लाभान्वित हुने छैन यदि यसको बलियो कार्यान्वयन हुन सकेमा।

पहिलो– चीनसँगका सम्झौताको कार्यान्वयनसँगै नेपालको दक्षिणतर्फको एकल निर्भरताको अन्त्य हुनेछ। व्यापार विविधीकरण बाटो खुल्नेछ। तयारी पूरा नभएकाले अहिले पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन। जुलाईमा थप गृहकार्य गरेपछि पारवहन तथा व्यापार सन्धिको प्रोटोकल हस्ताक्षर हुनेछ, जसले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित नभई भूजडित भएको आभास दिलाउनेछ।

दोस्रो– पूर्वाधार विकाससँगै समृद्धिको ढोका खुल्ने हो। मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्ध बनाउन पर्याप्त आर्थिक लगानी आवश्यक पर्छ। चीन लगानी गर्न इच्छुक रहेको सन्दर्भमा आफूअनुकूलका सर्तसहित लगानी भिœयाउन सके प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को अभियान सफल हुन सघाउ पुग्छ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक जोशी भ्रमणबाट उत्साहित भएको बताउँछन्। भ्रमण वर्ष २०२० गर्ने तयारी भइरहँदा चीनसँग भएका कनेक्टिभिटीलगायतका सहमतिले पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउ पु¥याउने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘दुई देशीय कनेक्टिभिटीले पर्यटनलाई अझ सबल बनाउन सहयोग पु¥याउँछ। यद्यपि सडक स्तरोन्नतिसँंगै उडान थप्ने विषयमा भएका सहमति छिटो कार्यान्वयनतर्फ बढ्नुपर्छ।’

‘कर्पोरेसन इन रेलवे प्रोजेक्ट’ को समझदारीपत्र (एमओयू), ‘युटिलाइजेसन अफ तिब्बतीयन हाइवे फर कार्गो ट्रान्सपोर्ट’ प्रोटोकल, इनर्जी कोपरेसन एमोयू, तातोपानी, रसुवागढी मितेरी पुल, परराष्ट्र मन्त्रालयस्तरीय संयन्त्र, सुख्खा बन्दरगाह, विद्युत् लाइन विस्तार, राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोगबीच उत्पादन क्षमता र लगानी र सहयोगसम्बन्धी सम्झौता, आर्थिक, प्राविधिक विकास, मानव स्रोतमा सहकार्य गर्ने आदि सबैजसो सम्झौताहरू नेपालको एकल परनिर्भरता घटाउने र व्यापार विविधीकरण बढाउनेतिर परिलक्षित छन्। सहमतिलाई बलियो कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै अहिलेको उत्साह र खुसीयालीको अर्थ रहन्छ। त्यसअघि यी परियोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययनसँगै लगानीका मोडालिटीहरूमा प्रस्टता आवश्यक छ।

चीनले दुई देशबीच हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटीको फ्रेमवर्कभित्र रहेर यी सम्झौता कार्यान्वयन हुने बताएको छ। त्यो फ्रेमवर्कभित्र रहँदाका सर्त र मोडालिटीबारे प्रस्ट गृहकार्य ढिलाइ नगरी अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ।

दुई ठूला राष्ट्रका बीचमा रहेको सानो मुलुक नेपाल भौगोलिक र रणनीतिक जटिलताको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रहरूको स्वार्थ, चासो र प्राथमिकतामा पिसिएर आफ्ना प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने अप्ठेरोबाट पार लगाउन निडर, दृढ र दूरदर्शी नेतृत्व चाहिन्छ। धेरै पछि मुलुकले बलियो सरकार पाएको छ। उसले प्रचारमुखी र भाषणमुखी मात्रै नभई घरेलु/बाह्य जटिलतालाई चिर्दै आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन सक्नुपर्छ।

भारत वा चीन दुवै सरकार नेपालको विकासमा सघाउन तत्पर छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०१८ अप्रिलमा भएको ओलीको भारत भ्रमण र त्यसको केही सातामै भएको आफ्नै नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालको विकासमा सघाउने वचनबद्धता गरेका छन्। रक्सौल काठमाडौं रेल जोड्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै कनेक्टिभिटीका अरू आयामबारे पनि साझेदारीमा काम गर्ने सहमति भएका छन्।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग क्षेत्रीय विकासमा मिलेर अघि बढ्ने विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटवार्तामा भनेका छन्। उनले नेपाललाई सम्बन्ध विस्तार, विकास र गर्ने स्वतन्त्र अधिकार भएको भन्दै कुनै पनि देशले कोसँग घनिष्ट सम्बन्ध छ भन्ने आधारमा व्यवहार गर्न नहुने बताएका छन्। ‘नेपालले अरू कुनै राष्ट्रसँग मैत्रीपूर्ण र घनिष्ट सम्बन्ध राख्दा त्यो चीनको टाउको दुखाइको विषय हुँदैन। त्यो नेपालको स्वतन्त्र छनोट गर्ने अधिकार हो’, सीको भनाइ उद्धृत गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘चीनसँग विशेष सम्बन्ध भएमा त्यसमा अरू कुनै देशले असन्तुष्ट हुन आवश्यक छैन। यसलाई स्वाभाविक रूपले लिनुपर्छ।’

भारत–चीनको नेपाल प्राथमिकता बढ्नु एकातिर हाम्रा लागि अवसर हो भने अर्कोतिर दुई ठूला राष्ट्रबीचको स्वार्थको चेपुवामा पर्न सक्ने चुनौती पनि हो। त्यसकारण आफ्ना राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता तय गर्दै सन्तुलित र कूटनीतिक हिसाबले बढ्न सक्ने/नसक्ने सरकारको कार्यशैली र विवेकमा भर पर्छ। भ्रमणपछि सम्झौता भएको रोमाञ्चित हुने अनि त्यसको कार्यान्वयन नहुने हुँदा उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको सार्थकता हुँदैन।

प्रमोद जयसवाल रेलमार्गको परियोजना अगाडि बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छन्। भन्छन्, ‘सबैजसो समझदारी २०१६ कै दोहोरिएको छ। अझ २०१६ मा योभन्दा अर्थपूर्ण सहमति भएका थिए। कार्यान्वयन नभई सम्झौता मात्रै हुनु औचित्यपूर्ण होइन। बेइजिङस्थित रनमिन युनिभर्सिटी अफ चाइनाबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गर्दै गरेका रूपक सापकोटाको निष्कर्षचाहिँ यस्तो छ, ‘नेपाल र चीनबीचका सहमति, सहयोग र साझेदारी बढाउन बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ।’