पाठ्यक्रम परिवर्तनका तरंग

कक्षा ११ र १२ मा गणित विषयलाई अनिवार्य नबनाउने गरी शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तहको पाठ्यक्रमको प्रारूप पारित गरेसँगै यस क्षेत्रका जानकारबीच बहस सुरु भएको छ पक्ष र विपक्षमा। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको प्रारूपलाई जेठ १८ गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको पाठ्क्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्को बैठकले पारित गरेको थियो।

केन्द्रले २०६३ सालमा पनि पाठ्यक्रमको प्रारूप बनाएको थियो। त्यसपछि २०७१ सालमा यसको संशोधन गरेको थियो। त्यतिखेर कक्षा १० सम्मको पाठ्यक्रमलाई मात्र प्रारूपमा समावेश गरिएको थियो भने अहिले कक्षा १ देखि १२ सम्मलाई नै यसमा समेटिएको छ। विगतमा उच्च माध्यमिक शिक्षाको रूपमा परिभाषित गरिएको कक्षा ११ र १२ लाई शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालय शिक्षामा गाभेपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विज्ञको सुझावमा पाठ्यक्रमका नयाँ प्रारूपको खाका तयार गरेको थियो। सोही प्रारूपले विगतमा विज्ञान समूहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि कक्षा ११ र १२ मा अनिवार्य गरिएको गणित विषयलाई अनिवार्यबाट हटाएको छ। यही निर्णय अहिले सबैभन्दा ठूलो बहसको विषय बनेको छ।

पाठ्यक्रम प्रारूपको नयाँ संरचनामा कक्षा ११ मा जीव विज्ञान (बायोलोजी) र गणितलाई एकै समूहमा राखिएको छ। यस व्यवस्थाले विद्यार्थीको अध्ययन क्षेत्रलाई संकुचित बनाएको सरोकारवालाको दाबी छ। उनीहरूको दाबी यस कारण कि यदि कुनै विद्यार्थीले कक्षा ११ मा जीव विज्ञान समूहमा भर्ना भयो भने उसले गणित विषय पढ्न पाउँदैन। जीव विज्ञान पढेर गणित पढ्न नपाएको विद्यार्थीले कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेपछि स्नातक तहमा एमबीबीएस, वनस्पतिशास्त्र (बोटानी) तथा भूगर्व (जुलोजी) विषयलगायत सीमित विषयको मात्रै अध्ययन गर्नुपर्छ।

यी विषयमा अनुत्तीर्ण भएमा वा पढ्न मन नलागेमा सम्बन्धित विद्यार्थीले इन्जिनियरिङ, वन विज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित, व्यवस्थापनलगायत स्नातक तहका आकर्षक र विद्यार्थी चाप हुने विषयमा भर्ना हुन पाउँदैनन्। अहिलेसम्मको ‘ट्रेन्ड’ हेर्ने हो भने पनि यी विषयहरूमा भर्ना हुने प्रायः विद्यार्थी जीव विज्ञान समूहबाटै आएका हुन्छन्। विज्ञहरूका अनुसार विकसित मुलुक मानिने सिंगापुर, दक्षिण कोरियालगायतका मुलुकले पनि गणित विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएकै कारण उनीहरू अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका हुन्।

हरेक विद्यार्थीको गणित राम्रो भयो भने मात्र उसमा रचनात्मक र तार्किक क्षमता बढ्छ र भोलि मुलुकलाई विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा फड्को मार्ने अवस्थामा पु¥याउन सकिन्छ भन्ने विज्ञको अनुभव र तर्क छ। यस हिसाले हेर्ने हो भने गणितलाई अनिवार्य विषय बनाएर उच्च प्राथमिकताका साथ पढाउनुपर्छ भन्ने पक्षलाई पाठ्यक्रमको प्रारूप निर्माताले बिर्सिएजस्तो देखिन्छ। सूचना प्रविधिको विकासबाट मुलुकलाई एक उन्नत राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने प्रधानमन्त्रीको सपना पूरा गराउनसमेत विज्ञान विषयको पढाइलाई फराकिलो बनाउनुपर्ने तर्क त्रिभुवन विश्वविद्यालय गणित केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक डा. केदारनाथ उप्रेतीको भनाइ छ।

रातारात हटाइयो गणित

पाठ्क्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रमको प्रारूप निर्माणका क्रममा प्रायोगिक गणित (एप्लाइड म्याथ) को नाममा तीन क्रेडिट आवरको गणित विषय समावेश गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। पाठ्यक्रमको प्रारूपबारे सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपलब्ध गराइएको खाकामा पनि यो विषय समावेश गरिएको थियो। सञ्चारकर्मीलाई छलफलबाट उपलब्ध गराइएको खाकालाई केन्द्रले आफ्नो वेबसाइटमार्फ समेत सार्वजनिक गरेको थियो।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम प्रारूप निर्माणका क्रममा प्रायोगिक गणितको नाममा तीन क्रेडिट आवरको गणित विषय समावेश गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर शिक्षा मन्त्रालयबाट पारित हुँदा प्रायोगिक गणितको सट्टा ‘जीवनोपयोगी शिक्षा’ नामको नयाँ विषय समावेश गरियो, जसलाई पाँच क्रेडिट आवर दिइएको छ। 

शिक्षा मन्त्रालयबाट पारित गर्दा भने प्रायोगिक गणितको सट्टा ‘जीवनोपयोगी शिक्षा’ नामको नयाँ विषय समावेश गरियो, जसलाई पाँच क्रेडिट आवर दिइएको छ। गणितलाई हटाएर यो विषय एकाएक कसरी थपियो ? शिक्षा मन्त्रालय तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अधिकारीले समेत यसबारे चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन्। मन्त्रालयले पारित गरेसँगै विरोध आउन थालेपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पारित भएको प्रारूपलाई गोप्य राखेको छ। विगतमा आफ्नै वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक गरेको प्रारूपको खाकालाई समेत हटाइसकेको छ।

जीवनोपयोगी शिक्षामा कस्ताकस्ता विषयलाई समावेश गरिन्छ भन्नेमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अधिकारी नै अनभिज्ञ छन्। प्रारूप निर्माता नै स्पष्ट हुन नसकेको यो विषयलाई प्रारूपमा राखेर सरोकारवालालाई समेत अलमलमा पार्न खोजेको आरोप उनीहरूमाथि लागेको छ। फ्रेमवर्कमा लेखिएको विषयलाई सहजीकरण गर्न पाठ्यक्रम बनाइन्छ, तर जीवनपयोगी शिक्षा विषयका लागि कुन कुन पाठ्यक्रम बनाउने भन्नेमा तयारीसमेत नभएको पाठ्यक्रम स्रोतको दाबी छ।

शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको परिषद्ले फ्रेमवर्क पारित गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृति दिनुपर्छ। फ्रेमवर्क नै विवादित भएकाले यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्न सकेको छैन। पाठ्यक्रममा असन्तुष्टि जनाउने समूहले फ्रेमवर्कलाई मन्त्रिपरिषद्बाटै रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा शिक्षा मन्त्रालयबाट सचिवलाई समेत भेटेर गोप्यरूपमा दबाब दिइसकेका छन्। यसैको परिणाम हो असार ४ गतेको मन्त्रिरिषद् बैठकले नयाँ पाठ्यक्रमलाई परीक्षणका रूपमा केही विद्यालयमा मात्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्नु।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट फ्रेमवर्क पारित गरेलगत्तै शिक्षामन्त्री तथा पाठ्यक्रमका अधिकारीले समेत यसै वर्षदेखि कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुने बताउँदै आएका थिए। तर असन्तुष्ट समूहको स्वार्थ र दबाबका कारण मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्न नसकेपछि तत्कालका लागि नयाँ पाठ्यक्रम परीक्षणका रूपमा मात्र लैजाने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो। स्रोतका अनुसार त्यस दिन पनि पाठ्यक्रमकै विषयलाई लिएर मन्त्रिपरिषद्मै लामो बहस भएपछि अन्तिममा परीक्षणका रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने देखावटी निर्णय मात्र गरिएको हो।

विद्यार्थी र सरोकारवालालाई भने यसले अझै पनि अलमलमै राखेको छ। विगतमा पाठ्यक्रम निर्माणमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेकाहरूले समेत फ्रेमवर्कमा के छ र मन्त्रिपरिषद्मा कस्तो फ्रेमवर्क प्रस्ताव गरिएको थियो भन्ने जानकारी पाउन सकेका छैनन्। त्रिविका गणित विषयका प्राध्यापक तथा कक्षा ११ र १२ को गणित विषय समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्राध्यापक डा. राममान श्रेष्ठ भन्छन्, ‘वास्तवमा हामी सबै अहिले गणित वा अन्य कुनै पनि विषयको पाठ्यक्रमको बारेमा जति कराइरहेका छौं, सबैजना आधिकारिक सूचनाबिना नै बोलिरहेका छौं।’

राजनीतिक नेतृत्वको दबाब कर्मचारीहरू पर्छन् भन्ने उदाहरण अहिलेको पाठ्यक्रम निर्माणमा देखिएको विवादले छर्लंग पारेको छ। ‘कर्मचारीलाई शिक्षामन्त्रीको दबाब हुने, शिक्षामन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको दबाब आउने’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कसैको केही विश्वास छैन। भाषणमा एउटा कुरा भन्छ। काम गर्ने बेलामा अर्कै गर्छ। अहिले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम निर्माणमा यस्तै देखिएको छ।’

के पर्छ असर ?

अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित अन्य विश्वविद्यालयले स्नातक तहमा भर्ना हुन आउने विद्यार्थीलाई विषयअनुसार ११ र १२ मा एक सय वा ५० पूर्णांकको गणित विषय पढ्नैपर्ने नियम बनाएका छन्। नेपाल गणित समाजका केन्द्रीय सदस्य तथा गणित केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक जीवन काफ्लेका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कृषि तथा वन विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञानजस्ता विषयमा प्रवेश पाउन कक्षा ११ र १२ मा कम्तीमा क्रमशः ५० र एक सय पूर्णांकको गणित विषय पढेको हुनुपर्छ।

यी सबै विषयमा भर्ना हुन आउने विद्यार्थी जीव विज्ञान समूहका हुन्छन्। पोखरा, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ तथा सूचना प्रविधि कार्यक्रममा प्रवेश पाउन कम्तीमा एक सय पूर्णांकको गणित उत्तीर्ण हुनुपर्छ। ‘यस्तो प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यो व्यवस्थाले जीव विज्ञान समूहका विद्यार्थीलाई उक्त विश्वविद्यालयमा ती कार्यक्रम अध्ययन गर्न नपाउने बनाइएको छ’ काफ्ले भन्छन्।

समस्या व्यवस्थापनमा पनि

प्रारूपमा ११ कक्षामा व्यवस्थापन समूहमा रहेर व्यवस्थापन समूहमा भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीका लागि वाणिज्य गणित र अर्थशास्त्रमध्ये एक विषय मात्र रोज्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवस्थापन पढ्ने विद्यार्थीका लागि गणित र अर्थशास्त्र दुवै विषय उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ। तर एक विषय मात्र पढ्न पाउने अवस्था आयो भने विद्यार्थी मर्कामा पर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय गणित केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक डा. केदारनाथ उप्रेतीको भनाइ छ। विगतमा विज्ञान समूहका सबै विद्यार्थीले एक सय पूर्णांकको गणित विषय अनिवार्य रूपमा पढ्नुपर्ने व्यवस्था थियो। पुरानो व्यवस्था हटाइएमा आधारभूत विज्ञानको जग नै खल्बलिने विज्ञको तर्क छ।