बेसीशहर : सदरमुकाममा रहेको बेसीशहर नगरपालिकाले ५४ करोड ९९ लाख २६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । तेस्रो नगर सभाबाट आगामी आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ का लागि प्रस्तुत गरिएको यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १७.६३ प्रतिशतले बढी हो ।
नगरपालिकाका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालले प्रस्तुत गरेको बजेटमा वित्तिय समानीकरण अनुदानतर्फ १२ करोड २६ लाख, संघीय राजश्व बाँडफाँटतर्फ ७ करोड ९६ लाख ७ हजार, आन्तरिक आयतर्फ १ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै प्रदेश समानीकरण अनुदानतर्फ १ करोड २१ लाख ८७ हजार र प्रदेश राजश्व बाँडफाँटमा १ करोड ३४ लाख ३२ हजार बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।
यसैगरि ससर्त अनुदानमा २२ करोड ७१ लाख र सामाजिक सुरक्षामा ८ करोड बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । नगरपालिकाको पूँजीगत बजेटको विषयगत क्षेत्रअनुसार आर्थिक विकास (कृषि, पशु, पर्यटनलगायत) मा २ करोड ३० लाख १३ हजार, सामाजिक विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, लक्षित आदि) मा ३ करोड ६ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरि पूर्वाधार विकास (सडक, भवन, विद्युत, सिञ्चाई आदि) मा ९ करोड ४० लाख ३२ हजार, वन, वातावरण तथा विपद ब्यवस्थापनमा १ करोड १८ लाख १० हजार र संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनमा ८३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत योजना सम्पन्न भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरप्रमुख अर्यालले ६१९ योजना तथा कार्यक्रममा ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको बताए । राजश्व सुधार योजना तयार, पर्यटन विकास मार्गचित्र तयार, ३१ वटा कानुन निर्माण, बजार क्षेत्रको सडक तथा नाली निर्माण र कालोपत्रे, नौवटै वडामा इन्टरनेट सुविधाको साथै अनलाइन घटना दर्ताको कार्य चालु आर्थिक वर्षमा गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
यसैगरि विद्युतीय हाँजिरी, सडक बत्तिको तयारी, फोहोरमैलाबाट उर्जा उत्पादनलगायतका दर्जनौ उल्यख्य कार्य गरिएको नगरपालिका उपप्रमुख लक्ष्मी अधिकारीले बताइन् ।नगर सभालाई संवोधन गर्दै प्रदेश चारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नीति तथा कार्यक्रम संगै कार्यन्वयन पनि राम्रो हुनसके विकासले गति लिने बताए । उनले संघ र स्थानीय सरकारसँग हातेमालो गरेर प्रदेश सरकार अघि बढ्ने बताए ।
संघले कम बजेट दिएको प्रति रोष प्रकट गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले यस्तो हर्कतले प्रदेशको विकासले फड्को मार्न नसक्ने बताए । ‘अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बामपन्थीको दुईतिहाई छ । यस्तो बेला पनि विकास भएन भने अब कहिल्यै हुन्न’, मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘देशमा विकासको प्रत्याभुति दिन फेरी पुरानै पाराले चल्दैन । बजेट संघमा मात्र राखेर संघीयता हुँदैन ।’ उनले संघमा ३०, प्रदेशमा ४० र स्थानीय सरकारमा ३० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने तर्क गरे ।
नगर सभामा राष्ट्रिय सभा सदस्य दिपा गुरुङ, प्रदेश चारका सदस्य एवं नेकपाका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी, प्रदेश सभा सदस्य धनन्ञ्जय दवाडी, मधु अधिकारी, संविधानसभा सदस्यद्धय जमीन्द्रमान घले, डा. भिष्मनाथ अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले बजेट कार्यन्वयनमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
