काठमाडौं : चीनबाट इन्धन ल्याउन यसअघि गरेको सहमतिबाट नेपाल पछाडि हटेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसअघिको चीन भ्रमण अर्थात् २०७२ को चैतमा यस्तो सहमति गरेका थिए। त्यसबेला कुल मागेको ३३ प्रतिशत इन्धन चीनबाट आयात गर्ने सहमति भएको थियो।
नेपाल र चीनबीच भएको यो सहमति व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेन। यसपटकको चीन भ्रमणमा इन्धन आयातको विषय नै उठेन। प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा चिनियाँ इन्धन आयात गर्ने विषयले प्राथमिकता नपाएपछि इन्धनमा भारतको एकाधिकार कायम नै रहने भएको हो।
इन्धनका लागि भारतमाथिको निर्भरताको अवस्था अन्त्य गर्न नेपाललाई आवश्यकमध्ये एक तिहाई इन्धन चीनबाट आयात गर्न भएको सम्झौतालाई त्यसखबत ठूलो उपलब्धि मानिएको थियो। चीन सरकारले नेपाललाई १३ लाख लिटर पेट्रोल अनुदानमा समेत दिएको थियो। तर, नेपालले इन्धन सम्झौताका लागि कुनै पहल नगरेपछि दीर्घकालीन रूपमा इन्धन खरिद गर्ने विषयले मूर्त रूप लिन सकेन।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको एजेन्डामा नै इन्धन समावेश नभएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रवीशंकर सैंजूले जानकारी दिए। पूर्वाधारका हिसाबले सक्षम नभएकाले इन्धन सम्झौतालाई एजेन्डामा समावेश नगरिएको उनले बताए। उनका अनुसार पूर्वाधार बिना इन्धन आयात गर्दा महँगो पर्छ।
चीन र नेपालबीचको भौगोलिक जटिलताले चिनियाँ इन्धन आयात गर्दा भारतबाट ल्याइने भन्दा दोब्बर मूल्यपर्ने भन्दै सरकारले दुई देशबीचको पूर्वाधार विकासमा नै बढी जोड दिएको उनको भनाइ छ। दक्षिणतर्फको सिमानामा नाकाबन्दी भएका बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनबाट व्यापारिक प्रयोजनका लागि इन्धन ल्याउने सम्झौता गरेको थियो। तर, सो सम्झौता अनुरुप पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भारतबाट ल्याएभन्दा धेरै मूल्य पर्छ।
नेपालले विगतमा पटकपटक चीनसँगको इन्धन आयात सम्झौतामा परिमार्जन गर्ने प्रयास गरे पनि सफल हुनसकेको छैन। उनले भने, ‘सबै कर तिर्नुपर्दा हामीले भारतबाट आयात गरिरहेभन्दा दोब्बर मूल्य तिर्नुपर्ने सम्भावना छ। सबै कर तिर्नुपर्दा हामीले दक्षिणबाट आयात गरिरहेभन्दा दोब्बर तिर्नुपर्ने सम्भावना छ। ’
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा चिनियाँ इन्धन आयात गर्ने विषयले प्राथमिकता नपाएपछि इन्धनमा भारतको एकाधिकार कायम नै रहने भएको हो।
तर, नेपाल र चीन दुवैतर्फ सीमा क्षेत्रमा बाटोको अवस्था राम्रो नभएकाले पछिल्लो समय नेपालमा ग्यास भित्र्याउन सकिएको छैन। केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेल बनेको खण्डमा सस्तोमा इन्धन आयात गर्न सक्ने सम्भावना रहेको सैंजूले जानकारी दिए। उनले भने, ‘तत्काल केही सम्भावना नदेखिए पनि चीनसँग रेल तथा इन्धन भण्डारणको विषयमा सहमति भएको छ। यसले चिनियाँ इन्धन सस्तोमा आयात गर्न बाटो खोल्न सक्छ।’
नेपालका तर्फबाट पहल नभए पनि चिनियाँ पक्ष भने यसतर्फ सकारात्मक नै देखिएको एक सरकारी अधिकारीले बताए। यसअघि एक चिनियाँ कम्पनीले भने नेपाललाई पेट्रोलियम आपूर्तिको प्रस्ताव राखेको थियो। चीनको सिनोम्याक हेबी इन्डस्ट्री कर्पोरेसनले नेपालमा पेट्रोलियम आपूर्ति गर्न प्रस्ताव गरेको हो। गत अक्टोबर २८ कर्पोरेसनले नेपाल आयल निगमलाई प्रस्ताव पठाइ आपूर्ति मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिएको थियो।
भण्डार निर्माण गर्न सहमत
चीन नेपालले रोजेको स्थानमा तेल भण्डार निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सहमत भएको छ। चीनले नेपालसँग इन्धन व्यापारका लागि तयारीस्वरुप पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्।
नेपालले भण्डार निर्माण बनाउन नुवाकोटको बट्टार, गोरखकाली रबर उद्योगको जग्गा, तनहँु र ललितपुरको छम्पीलाई प्रस्ताव गरेको थियो। यसमा चीनले सहमति जनाएको हो।
बट्टार क्षेत्रमा पहिचान गरिएको जग्गा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको नाममा छ। यस्तै गोरखकाली रबर उद्योगमा कार्यालय बनाउन चाहिने भवन, कर्मचारी आवास गृह र सडकको सहजताका कारण उपयुक्त देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
यो उद्योग क्षेत्रमा भण्डार गृह बनेमा यसले प्रदेश ३ र ४ दुवैलाई सहज हुनेछ। कार्यदलले तनहुँको शुक्ल गण्डकी नगरपालिकामा रहेका जग्गालाई उपयुक्त मानेको छ। पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिङ–पोखरा सडकखण्डको करिब एक किलोमिटर दक्षिण–पश्चिमतर्फ गएको एक लेनको कच्ची तथा ग्राभेल बाटोबाट ढोर बाराही मन्दिर जानेबाटोमा सेतीगण्डकी नदी किनारको वारिपारी दुवैतर्फको जग्गा उपयुक्त देखिएको छ।
तर, नदीपारीको जग्गाको केही भागमा हाल तिब्बतीयन क्याम्पस रहेकाले त्यसलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाभित्र ललितपुरको छम्पी क्षेत्रलाई पनि भण्डार निर्माण गर्न उपयुक्त ठानेको छ। फास्ट ट्र्याक जोडिने भएकाले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो। फास्ट ट्र्याकका लागि सेनाले समेत अधिग्रहण गर्न खोजिरहेकाले जग्गा प्राप्तिमा सहज हुने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
