चीनको छदिने औपचारिक भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री केपी ओली आज स्वदेश फर्कंदैछन्। यसबीच उनले तीन दिन बेइजिङ र त्यसपछि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ल्हासामा बिताए। यसक्रममा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ताहरू, चिनियाँ व्यापारिक समुदाय, बेइजिङस्थित नेपाली समुदायसँगको अन्तर्क्रियामा उनले समय खर्चिए। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, प्रधानमन्त्री ली खछियाङ, पिपुल्स नेसनल कंग्रेसका अध्यक्ष ली झाङ्सुलगायत उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग वान टु वान र प्रतिनिधिमण्डसहित प्रधानमन्त्री ओलीले भेटवार्ता गरे। बेइजिङ भेटवार्तापछि नेपाल र चीनबीच विभिन्न विषयमा सहकार्य गर्ने भन्दै १० वटा सम्झौता र चारवटा ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ मा हस्ताक्षर भएको छ।
यसअघि नेपालको निजी क्षेत्र र चिनियाँ विभिन्न कम्पनीहरूसँग पनि अरू आठवटा आयोजनामा सहकार्य गर्ने हस्ताक्षर भयो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि क्रस बोर्ड केरुङ गल्छी ट्रान्समिन लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने थप अर्को सम्झौता पनि भएको छ। नेपाल चीन क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, प्रविधि, पुल, सडक स्तरोन्नति, पूर्वाधार विकास आदि विषयमा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएका छन्। भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्ध विकास र विस्तार र आपसी सहयोग बढाउने विषयमा उपलब्धिमूलक देखिएको छ। यद्यपि यो उपलब्धिको मापन यसको सार्थक कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।
ओलीले भ्रमण निस्कनुअघि २०१६ मार्चमा आफूले पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको हैसियतले चीन भ्रमण गर्दा गरेको दसबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन अघि बढाउने र चीनसँगको सम्बन्ध थप विश्वसनीय बनाउने उद्देश्य रहेको बताएका थिए। उनले आशा गरेअनुरूप भ्रमणबाट चीन सकारात्मक देखिएको छ। भ्रमणका क्रममा चिनियाँ पक्षले नेपालप्रति दिएको चासो र प्राथमिकताले नेपालसँग अझै निकट र घनिष्ट सम्बन्ध विस्तार गर्ने पक्षमा चीन देखिन्छ। चीन ओली सरकारसँग बेखुसी हुनुमा सन् २०१६ कै सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र उदासीनता देखाएको भन्ने थियो। तर दुई वर्ष चुनाव र घरेलु राजनीतिक मुद्दामा व्यस्त भएकाले गर्न नसकेको र अब अघि बढाउने नेपालले प्रतिबद्धता गरेपछि दुई वर्षअघि एउटा बेग्लै उचाइमा पुगेको चीनसँग पुनः नवीकृत भएको छ। २०१६ र अहिले जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिले सम्बोधन गरेको विषयहरू करिबकरिब उस्तै छन्। रेल, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनजस्ता केही आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसहितको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यसलाई कागजी सहमति अब कार्यान्वयनतर्फ बढेको देखिएको छ। यस अर्थमा भ्रमण सकारात्मक रहेको छ।
भ्रमण सकारात्मक भएको भनेर प्रचारबाजीमै सरकार रमायो र पुनः कार्यान्वयनतर्फ उदासीनता देखायो भने यसको औचित्य रहने छैन। खासमा अब कार्यान्वयनमा बढ्दै गर्दाका चुनौती अझै धेरै छ। अहिले केही सम्भाव्यता अध्ययन र केही विषयका सहकार्य गर्ने समझदारी बनेको हो। त्यस्तो सहयोग र सहकार्यको मोडालिटी के हुने ? टाइमलाइन के हुने ? संयन्त्रहरू केकसरी बनाउने र तीबीच नियमित अन्तक्रिया र गृहकार्य गर्ने थुप्रै काम अब प्रारम्भ हुनुपर्नेछ। हामीले अहिले गरेको सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाँदै गर्दा हाम्रा आवश्यकता, हाम्रा क्षमता के हुने ? सहयोग, सहायता ऋण, अनुदान आदि परियोजनाहरूको लागत के हुने, प्राविधिक, मानवीय संसाधन प्रयोग केकसरी गरिने आदि विषयमा आफ्नो गृहकार्य गर्न थालिहाल्नुपर्छ। त्यस्तै पारवहन हाम्रो मुख्य चासोको विषय हो। पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
निसन्देह द्विदेशीय सम्झौता र समझदारीमा दुवैले आफ्ना स्वार्थलाई प्रधानता दिएका हुन्छन्। हामीले पनि कुशल कूटनीति देखाउन सक्नुपर्छ र यी सहमति/सम्झौताबाट राष्ट्रिय लाभ लिन सक्नुपर्छ। आर्थिक रूपमा अति समृद्धि हुँदै गएको चीनको नेपाल चासो बझ्दै आफ्ना चासो र स्वार्थ पहिल्याउन सक्नुपर्छ। दुई ठूला छिमेकका बीचमा रहेकाले तिनका कतिपय रणनीतिक चासो र स्वार्थ हुन्छन्, तिनको पिसाइमा पर्ने जोखिम सदैव हुन्छ। यी जटिलतालाई बुझ्दै कुशल कूटनीति अघि बढाउने हाम्रो चुनौती छ। दुवै ठूला राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई समसामीप्य र सन्तुलित ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। दुवै ठूला छिमेकीले नेपालको समृद्धि र विकासमा सहयोग गर्छु भनेर वचनबद्धता व्यक्त गरिरहँदा त्योबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि अहिले गरिएका सम्झौताहरूको व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ। भ्रमणको उपलब्धिको मापन कार्यान्वयनको सार्थकतासँगै नापिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
