ट्र्याक्टर नियन्त्रणपछि आन्दोलन

ट्र्याक्टर नियन्त्रणपछि आन्दोलन

स्याङ्जा : नदीबाट उत्खनन् गरेका सामान बोक्ने ट्र्याक्टर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको भन्दै वालिङका व्यवसायीले आन्दोलन गरेका छन् । वडा प्रहरी कार्यालय वालिङले असार १ गते नियन्त्रणमा लिएको सामानसहितको ट्याक्टरहरु १० दिनसम्म पनि नियन्त्रणमा लिएपछि व्यवसायीलेआफ्नो सामान फिर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित भएको बताएका छन् ।

सरकारी नियमानुसार असारदेखि भदौसम्मका ३ महिना नदीजन्य पदार्थहरु ढुङगा, गिटी बालुवा उत्खनन् गर्न नपाउने भन्दै प्रहरीले ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । तर, व्यवसायीभने असारभन्दा अगाडि नदी बाहिर राखिएका नदीजन्य सामग्री ढुवानी गर्दा बिनाजानकारी आफना ट्र्याक्टरहरु नियन्त्रणमा लिएको भन्दैे शनिबार दिनभर वडा प्रहरी कार्यालय अगाडि ट्र्याक्टरसहित आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।

असार भन्दाअघि स्टक गरी राखिएको ढुङ्गा, गिटी, बालुवासहितका सामानहरु ढुवानी गर्न र नियन्त्रणमा रहेका ट्र्याक्टरहरु जरिवाना नतिरी रिहा गर्नुपर्ने आन्दोलनकारीको माग छ ।मालसामानसहितका६० भन्दा बढी ट्र्याक्टर प्रहरी कार्यालय अगाडि राखिएका छन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माग सुनुवाइ नभए वालिङ सडकखण्डको सिद्धार्थ राजमार्गमा एकतर्फी मात्रै सवारी सञ्चालन गर्ने आन्दोलनका सहभागीराजु तिवारी बताउँछन् । आन्दोलनलाई निर्माण व्यवसायी, हार्डवेयर सञ्चालक, उद्योग व्यवसायी, फर्निचर व्यवसायी, ग्रील तथा मजदुर व्यवसायीले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । सामग्री ढुवानीमा रोक लगाएपछि सबैभन्दा बढी भूकम्प प्रभावित परिवार मर्कामा पर्ने देखिएको छ । घर निर्माणका सामग्री ल्याउन सहज नबने भएपछि उनीहरुका घर बन्न असहज बन्ने भएको छ भने सरकारी विकासे निर्माण कार्य पनि रोकिने भएको छ ।

वडा प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक शंकर आचार्यले भने,‘जेठ १६ गते जिल्लाका सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरुको बैठकले असार १ गतेबाट कुनै पनि स्टक राखिएको सामानहरु ढुवानी गर्दा जिल्ला समन्वयबाट समितिबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेकाले असार ७ गतेभित्रको अवधिमा तीट्र्याक्टरहरु नियन्त्रणमा लिएको हो ।’तर, असार ७ गतेकै बैठकले यही २० गतेसम्म प्रमाणीकरण नगरीकनसमेत स्टक सामानहरु ढुवानी गर्न पाउने पुन ः निर्णय गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.