भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण आधाभन्दा कम मात्र
चरिकोट : भूकम्पपछिको निजी आवास पुनर्निर्माण सुरु भएको करिब ३ वर्ष बित्न लाग्दासम्म दोलखाको निजी आवास पुनर्निर्माण ४४ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण दोलखाका कार्यालय प्रमुख निर्मलदर्शन आचार्यका अनुसार जेठ मसान्तसम्म दोलखाको निजी आवास पुनर्निर्माणको काम ४४ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । यो संख्या कुल सम्झौता भएको कुल लाभग्राहीको तथ्यांकबाट लिइएको प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । सो अनुसार जिल्लामा अझै ५६ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माणको काम बाँकी छ ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सरकारको तर्फबाट २४ हजार ७ सय ७३ र गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट २ हजार ७ गरी कुल २६ हजार ७ सय ८० लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता लिएका छन् । प्राधिकरण दोलखाका प्रमुख आचार्यका अनुसार दोस्रो किस्ता लिनेले तेस्रो किस्ता पनि प्राप्त गर्ने भएको कारण सो प्रतिशत अबको ६ महिनामा दुईतिहाइ बढ्छ ।
कुल ६२ हजार ६ सय २३ लाभग्राहीमध्ये ९६ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार ६ सय १२ लाभग्राहीसँग प्रथम किस्ता सम्झौता भइसकेकोमा ४४ हजार ७ सय ७ लेख दोस्रो किस्ता लिइसकेको पाइएको छ । प्रवलीकरण गर्ने लाभग्राहीतर्फ सबैभन्दा न्यून प्रगति २ प्रतिशत मात्र भएको छ । कुल ६ सय ५९ लाभग्राहीमध्ये १५ जनाले मात्र प्रथम किस्ताका लागि सम्झौता गरेका छन् ।
निजी आवास पुनर्निर्माणको दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने मिति असार मसान्त नजिकिँदै गरेका बेला बालुवा गिट्टीसहित निर्माण सामग्री अभावका कारण दोलखा जिल्लाका भूकम्पपीडित अन्योलमा परेका छन् । बालुवा गिट्टीका लागि एक महिना पर्खंदासमेत नपाएपछि गौरीशंकर गाउँपालिका–२ का मानबहादुर केसीले बनाउँदै गरेको घर त्यत्तिकै छाड्नुपरेको बताए । १८ दिनमा बल्ल–बल्ल एक–एक टिप गिट्टी र बालुवा पाइएको थियो त्यही पनि प्रशासनले लग्यो कसरी घर बनाउनु भन्दै भीमेश्वर नगरपालिका–३, चरिकोटका रमेश श्रेष्ठले २०–२० दिनमा हुने गरेको नियम परिवर्तनप्रति आपत्ति जनाए । दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले आफूलाई नियन्त्रण मात्रै गर्ने अधिकार रहेको प्रतिक्रिया दिए । जिल्ला समन्वय अधिकारी तुलसीनाथ गौतमले सहजीकरण गर्न पहल भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
विगतमा पनि यस्तै समस्या आउँदा सहज बनाइएको स्मरण गर्दै निर्माण सामग्रीको विकल्प नदिई अभाव सिर्जना गर्नु मात्र ठूलो कुरा नभएको कार्यालय प्रमुख आचार्यले बताए । दुई वर्षअघि तत्कालीन जिविस र स्थानीय प्रशासनले एक उपसमिति नै बनाएर अध्ययन गर्दा मागको ७० प्रतिशत बालुवा गिट्टी अपुग रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । १ लाख ७२ हजार घनमिटर गिट्टी बालुवा वार्षिक रूपमा आवश्यक रहे पनि ३० प्रतिशत मात्र उपलब्ध भएको उनले बताए