भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण आधाभन्दा कम मात्र

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण आधाभन्दा कम मात्र

चरिकोट : भूकम्पपछिको निजी आवास पुनर्निर्माण सुरु भएको करिब ३ वर्ष बित्न लाग्दासम्म दोलखाको निजी आवास पुनर्निर्माण ४४ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण दोलखाका कार्यालय प्रमुख निर्मलदर्शन आचार्यका अनुसार जेठ मसान्तसम्म दोलखाको निजी आवास पुनर्निर्माणको काम ४४ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । यो संख्या कुल सम्झौता भएको कुल लाभग्राहीको तथ्यांकबाट लिइएको प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । सो अनुसार जिल्लामा अझै ५६ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माणको काम बाँकी छ ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सरकारको तर्फबाट २४ हजार ७ सय ७३ र गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट २ हजार ७ गरी कुल २६ हजार ७ सय ८० लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता लिएका छन् । प्राधिकरण दोलखाका प्रमुख आचार्यका अनुसार दोस्रो किस्ता लिनेले तेस्रो किस्ता पनि प्राप्त गर्ने भएको कारण सो प्रतिशत अबको ६ महिनामा दुईतिहाइ बढ्छ ।

कुल ६२ हजार ६ सय २३ लाभग्राहीमध्ये ९६ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार ६ सय १२ लाभग्राहीसँग प्रथम किस्ता सम्झौता भइसकेकोमा ४४ हजार ७ सय ७ लेख दोस्रो किस्ता लिइसकेको पाइएको छ । प्रवलीकरण गर्ने लाभग्राहीतर्फ सबैभन्दा न्यून प्रगति २ प्रतिशत मात्र भएको छ । कुल ६ सय ५९ लाभग्राहीमध्ये १५ जनाले मात्र प्रथम किस्ताका लागि सम्झौता गरेका छन् ।

निजी आवास पुनर्निर्माणको दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने मिति असार मसान्त नजिकिँदै गरेका बेला बालुवा गिट्टीसहित निर्माण सामग्री अभावका कारण दोलखा जिल्लाका भूकम्पपीडित अन्योलमा परेका छन् । बालुवा गिट्टीका लागि एक महिना पर्खंदासमेत नपाएपछि गौरीशंकर गाउँपालिका–२ का मानबहादुर केसीले बनाउँदै गरेको घर त्यत्तिकै छाड्नुपरेको बताए । १८ दिनमा बल्ल–बल्ल एक–एक टिप गिट्टी र बालुवा पाइएको थियो त्यही पनि प्रशासनले लग्यो कसरी घर बनाउनु भन्दै भीमेश्वर नगरपालिका–३, चरिकोटका रमेश श्रेष्ठले २०–२० दिनमा हुने गरेको नियम परिवर्तनप्रति आपत्ति जनाए । दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले आफूलाई नियन्त्रण मात्रै गर्ने अधिकार रहेको प्रतिक्रिया दिए । जिल्ला समन्वय अधिकारी तुलसीनाथ गौतमले सहजीकरण गर्न पहल भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

विगतमा पनि यस्तै समस्या आउँदा सहज बनाइएको स्मरण गर्दै निर्माण सामग्रीको विकल्प नदिई अभाव सिर्जना गर्नु मात्र ठूलो कुरा नभएको कार्यालय प्रमुख आचार्यले बताए । दुई वर्षअघि तत्कालीन जिविस र स्थानीय प्रशासनले एक उपसमिति नै बनाएर अध्ययन गर्दा मागको ७० प्रतिशत बालुवा गिट्टी अपुग रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । १ लाख ७२ हजार घनमिटर गिट्टी बालुवा वार्षिक रूपमा आवश्यक रहे पनि ३० प्रतिशत मात्र उपलब्ध भएको उनले बताए


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.