सूर्यविनायक नगरको नयाँ नीति

सूर्यविनायक नगरको नयाँ नीति

भक्तपुर : भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि ७५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ प्रस्तुत गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा ५३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको सूर्यविनायक नपाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७५ करोड रुपैयाँ बढीको बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको हो ।

नपाको तेस्रो नगरसभामा नगर प्रमुख वासुदेव थापाले उक्त बजेट बराबरको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ।

सूर्यविनायक नपालाई प्रविधियुक्त नगर बनाउने दिशातर्फ आफूहरू अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै उनले २३ वटा मुख्य शीर्षकमा नपाको नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेका हुन् ।

सूर्यविनायक नपाले पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । सडक तथा यातायात, भवन निर्माण र सिँचाइलाई क्रमशः दोस्रो, तेस्रो र चौथो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

भवन निर्माणअन्तर्गत नपाले नक्सापास गर्दा नै एक घर दुई रूख रोप्ने नीतिलाई अनिवार्य लागू गर्ने नपाले बताएको छ ।

जमिन बाँझो राखे जरिवाना

सूर्यविनायक नपाले जमिन बाँझो राख्ने नगरवासीलाई कारबाही गर्ने नीति अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नपाले जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति अवलम्बन गरी जमिन बाँझो राख्नेबाट जरिवाना असुल गर्ने उल्लेख गरेको हो ।

उसले नपाको आन्तरिक राजस्व बढाउन राजस्वको क्षेत्रको दायरालाई फराकिलो बनाउने भएको छ । ‘कर डर होइन, नगर विकासको भर हो’ भन्ने नारालाई अघि सार्दै सूर्यविनायक नपाले राजस्व तिर्ने करदातालाई सम्मान गर्ने नीति लिने बताएको छ ।

नगरपालिकाभित्र सञ्चालित हरेक व्यवसायलाई नपामा दर्ता हुनै पर्ने नीति तर्जुमा गरिएको नगर प्रमुख थापाले जानकारी दिए ।

सूर्यविनायक नपाले एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने संघीय सरकारको नीतिअनुरूप आफ्नो नगर क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने नीति लिने बताएको छ ।

नगर प्रमुख थापाले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि स्थान पहिचान गरी त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न नपा प्रतिबद्ध रहेको सुनाए ।

‘नपाभित्र औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी उद्योगीलाई उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ’, उनले भने, ‘नगरभित्रका साना तथा मझौला उद्योगीलाई आकर्षण गर्न विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनेछ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.