काठमाडौं : नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई द्र्रुतमार्ग (एक्सप्रेस हाइवे)को आगामी ६ महिनाभित्रै विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने भएको छ। सेनाले डीपीआर बनाउन ६ वटा परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरेको छ। यी कम्पनीलाई ४५ दिनको समय दिएर डीपीआरको आवेदन माग गर्ने तयारी भइरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले जानकारी दिए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामीले द्र्रुतमार्ग निर्माण गर्न विभिन्न स्थानका काम गर्न गरी २८ वटा प्याकेज बनाएर ठेक्का अगाडि बढाइसकेका छौं, यस अघि विश्वबैंकले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनलाई आधार बनाएर सानातिना ठेक्काको काम भइरहेको छ।’ अब प्रक्रिया अगाडि बढाएर ६ महिनाभित्रै डीपीआर बनाउने जानकारी पनि उनले दिए।
नेपाली सेनाले द्रुतमार्गको डीपीआरको लागि आवेदन दिन पाउने गरी छनोट गरको कम्पनीमा स्विट्जरल्यान्डको एएफ ग्रुप, कोरियाको युसिन एन्ड प्युङह्वा जेभी, भारतको लाओस वर्गर कन्सल्टिङ, चीनको मिनहाड्ट, जापानको एसएमईसी इन्टरनेसनल र चीनकै सुसुङ इन्जिनियरिङ कम्पनी छन्। यी कम्पनीलाई नेपाली सेनाले एक साता अगाडि छनोट गरेर डीपीआरका लागि आवेदन दिन उपयुक्त ठहर गरेको छ।
ठेक्का लागेका कम्पनीमध्ये पाँच इक्युपमेन्ट कम्पनीसहित २४ वटाले काम गरिरहेका छन्। ६२ वटा पुल निर्माण गर्न पनि रिक्वेस्ट फर प्रपोजल (आरएफपी) माग भइसकेको छ। उनका अनुसार आगामी ६ महिनाभित्रै डीपीआर बनाइसक्ने गरी कम्पनी छनोटको काम अगाडि बढिरहेको छ। हाल ६ वटा कम्पनी डीपीआर बनाउने प्रस्ताव पेस गर्न छनोट भएका छन्। यी ६ कम्पनीबाट नेपाली सेनाले ४५ दिने सूचना दिएर प्रस्ताव माग गर्ने भएको छ। यसमध्येबाट उपयुक्त कम्पनी छनोट गरेर सेनाले एउटालाई ६ महिनाभित्रै डीपीआर तयार गर्ने गरी निर्माणको जिम्मा दिने गरी आन्तरिक तयारी करिब पूरा भएकाले साता १० दिन भित्रमै सूचना प्रकाशति हुने पनि भण्डारीले बताए।
नेपाली सेनाले निर्माण जिम्मा पाएपछि यसको डीपीआर बनाउने कम्पनी भने नेपाल सरकारसँग रुष्ट भएको छ। नेपाली सेनाले निर्माण जिम्मा पाएपछि भारतीय कम्पनीबाट गुमेकाले यो मार्गको निर्माण जिम्मा आफूले नपाएको भन्दै ४ वर्ष अगाडि यो मार्गको डीपीआर बनाउने भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आईएल एन्ड एफएस)ले सरकारसँग एक अर्ब ९६ करोड भारु अर्थात् तीन अर्ब १३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागेको छ। भारतीय कम्पनीले नेपाल सरकारसँग २०७१ फागुनमा सम्झौता गरेरै द्रुतमार्गको डीपीआर बनाएको थियो। त्यो प्रतिवेदन खरिद नगरेको र द्रुतमार्ग निर्माण गर्न पनि नदिएको भन्दै भारतीय कम्पनीले डीपीआरको लागत, त्यसको ब्याज, जरिवानासहित रकम माग गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएसले आफैले बनाउन चाहेको यो अयोजनाको डीपीआर बनाउन साढे चार वर्ष अगाडि ३८ करोड भारु (६० करोड ८० लाख रुपैयाँ) खर्च भएको बताएको थियो।
डीपीआर बनाउन ६ वटा परामर्शदाता कम्पनी छनोट भएका छन्। यी कम्पनीलाई ४५ दिनको समय दिएर डीपीआरको आवेदन माग गर्ने तयारी भइरहेको छ।
भारतीय कम्पनीले आफूले खर्च गरेको रकम, काम गर्न नपाउने परेको प्रभावसहितको सबै विषयलाई समेटेर उक्त रकम दाबी गरेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले एक छानबिन समिति नै गठन गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव तथा वैदेशिक महाशाखा प्रमुख केवश शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको सात सदस्यीय टोलीले प्रतिवेदन तयार पारिसको छ। प्रतिवेदन भौतिक मन्त्रीलाई बुझाउने गरी एक साता अगाडि नै दर्ता समेत भइकेको छानबिन समितिका अध्यक्ष शर्माले बताए। सरकारले आवश्यक क्षतिपूर्ति नदिए अदालत जाने चेतावनीसमेत भारतीय कम्पनीले दिएको छ।
नेपाली सेनाले भने भारतीय कम्पनीको डीपीआरको लागत महँगो भएकाले आफै बनाउने निर्णय गरेको थियो। नेपाल आफैले नयाँ डीपीआर बनाउँदा भारतीय कम्पनीले तयार पारेकै लागतमा बन्न नसक्ने, समय पनि बढी खर्चनुपर्ने, निर्माणलगायत र समय दुवै बढ्न जाने भएकाले पनि भातरीयसँगै डीपीआर खरिद गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो। काठमाडौंबाट निजगढसम्म ७६ किमि सडक र निजगढबाट पथलैयासम्मको १८ किमि सडक स्तारोन्नति गरी चार लेनको बनाउने योजना छ। यो मार्ग निर्मणपछि काठमाडौंबाट निजगढ एक घण्टामै पुग्न सकिनेछ।
द्रुतमार्ग छिटो निर्माण गर्न र करिब एक खर्ब १२ अर्बमा बनाउन भारतीय कम्पनीलाई दिनु उपयुक्त हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनले पनि सुझाव दिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
