वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेशको राजधानी भएसँगै वीरेन्द्रनगर सहरलाई व्यवस्थित गराउने कार्य वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मुख्य प्राथमिकतामा परेको छ । नगरपालिका हुनुका साथै प्रदेश राजधानी भएकाले पनि नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई व्यवस्थित प्रान्तीय राजधानी निर्माणमा प्राथमिकता दिइएको हो । आइतबार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको तेस्रो नगरसभामा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्थित सहरीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ का लागि कुल ९६ करोड ७४ लाख ८३ हजार रकम विनियोजन गरेको नगरपालिकाले सबै आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्रदेश राजधानी समृद्धिका लागि जोडेको उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले जानकारी दिइन् । नगरपालिकाले समग्र कर्णाली प्रदेशको राजधानीको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भएकाले वीरेन्द्रनगरभित्रका भौतिक पूर्वाधार निर्माण र भएका संरचनालाई व्यवस्थित गर्नु नै पहिलो प्राथमिकता भएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै ढकालले उल्लेख गरिन् । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ लाई पूर्वाधार सहर व्यवस्थापन वर्षका रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताएको छ । एक वर्षभित्र नगरक्षेत्रभित्र अव्यवस्थित रूपमा मनपरी निर्माण भएका संरचना हटाइने तथा नयाँ निर्माण हुने संरचनालाई पनि राजधानीका लागि उपयुक्त हुने गरी निर्माण गर्न लगाउने नीति रहेको छ ।
यस्तै, प्रान्तीय राजधानी हुनेबित्तिकै मनपरी ढंगले प्लटिङ हुँदै आएको वीरेन्द्रनगरक्षेत्र भित्रको भू–उपयोग बिग्रन नदिन प्लटिङ कार्यविधि बनाएर लागू गरिने बताएको छ । चार दशकअघि निर्माण भएको गुरुयोजनाभन्दा नगरक्षेत्रको भूगोल विस्तार भएकाले नयाँ गुरुयोजना निर्माण गरी बस्ती व्यवस्थित गर्ने र नगरको दिगो विकास प्रक्रियामा अगाडि बढाउने नीतिमा उल्लेख छ । नगर क्षेत्रको नयाँ गुरुयोजना निर्माण नहुँदासम्म रत्नराजमार्गको दक्षिणतिर एक हजार पाँच सय मिटरभन्दा तल बस्ती विकासको क्रम रोक्ने नीति नगरपालिकाले ल्याएको छ । पाँच लाखमुनिका योजना बन्द
नगरपालिकाले तेस्रो नगरसभाबाट आफ्नो क्षेत्रभित्र पाँच लाखभन्दा साना पूर्वाधारका योजना निर्माण नभएको जनाएको छ । साना आयोजना कार्यान्वयनमा गुणस्तिरीयता नभएको र बजेटको दुरुपयोग बढेको चरम गुनासो आए पनि नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा साना पूर्वाधार योजना निर्माण गर्दा पाँच लाखभन्दा साना योजना निर्माण नगरिएको जनाएको छ । तर, मर्मत सम्भारका लागि पाँच लाखभन्दा कम लागत लाग्ने भएमा टुक्रे योजनाका रूपमा छुट्टै बजेट विनियोजन गरी एकमुष्ट एउटा कार्यक्रम बनाइएको छ ।
यस्तै, एउटा वडामा ३० लाखभन्दा माथिका योजनालाई वडा गौरवका र एक करोडभन्दा माथिको नगरगौरवका योजना सञ्चालन गरिनेछ । यस्तै, नगरक्षेत्रको समृद्धि र राजधानीलाई विकसित बनाउन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विकास निर्माण सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । नगरपालिकाले पुँजीगततर्फ चालुभन्दा झन्डै दोब्बर कम ३४ करोड ४४ हजार विनियोजन गरेको छ भने चालुतर्फ ६२ करोड २२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पुँजीगतर्फको कुल बजेटमध्यकोे ४० प्रतिशत छुट्याएको बजेटमा वडातर्फका पूर्वाधार निर्माणमा १३ करोड ५४ लाख ६६ हजार आठ सय ७५ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै नगरस्तरका आयोजना सञ्चालनका लागि पनि १३ करोड २० लाख ४० हजार रकम विनियोजन भएको छ ।
१८ वटा वडामा सञ्चालन हुने पाँच सय १० योजना निर्माणका लागि जम्मा २० करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जसमा सामाजिक विकास कार्यक्रमका लागि तीन करोड ५३ लाख ४० हजार, आर्थिक विकासका लागि एक करोड २३ लाख १५ हजार, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनमा एक करोड नौ लाख ७७ हजार र संस्थागत तथा क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि एक करोड ३९ लाख रकम विनियोजन गरिरेको नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदीले जानकारी दिए ।
कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदान
कृषि क्षेत्रमा किसानको आकर्षण बढाउन नगरपालिकाले नगरक्षेत्रभित्र व्यावसायिक रूपमा पाँचभन्दा बढी माउ पशु बाख्रा, गाई, भैसी, बंगुर तथा सुंगुर पालन गर्ने किसानलाई एक माउको खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने योजना लागू गर्ने भएको छ । यस्तै, दुई सय वर्गमिटर पोखरीमा माछापालन गर्ने र १० घार मौरीपालन गर्ने किसानलाई पनि प्रोत्साहनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ । दूध तथा मासुमा आत्मनिर्भर गर्न भैंसी, बाख्रा तथा कखुरापालन व्यवसायलाई व्यापक बनाउन खोर गोठमा आधारित अनुदान कार्यक्रम ल्याइने कार्यक्रम समेटिएको छ ।
वीरेन्द्रनगर ः प्रथम नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै । तस्बिर ः गोविन्द देवकोटा
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
