काठमाडौं : मुलुकका ठूला आयोजना, व्यवसायिक क्रियाकलाप तथा नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारका विषय एवं समस्या सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली सक्रिय हुने भएका छन्। अब प्रधानमन्त्री ओलीले ठूला विकास आयोजनाका बारेमा जानकारी लिइ समयमा नै पुरा गर्न भिडियो कन्फरेन्स तथा टेलिफोन वार्ता मार्फत सम्बन्धित मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखलाई नियमति निर्देशन दिने गरी व्यवस्था मिलाइने भएको छ। प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण समेत गर्नेछन्।
दुई प्रमुख छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन भ्रमण सकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अब विकास निर्माणका कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन आफैंले अग्रसरता लिने तयारी गरेका हुन्।
यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा तत्काल समस्या समाधान सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइउको छ।
समिति सदस्यमा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, मुख्यसचिव र आवश्यकता अनुसार अन्य मन्त्री रहने छन्। उच्चस्तरीय समितिले समस्या पहिचान गरी तत्काल समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने र वाधा अड्काउ फुकाउने कार्य समेत गर्नेछ।
समितिअन्तर्गत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तत्काल समस्या समाधान केन्द्र समेत स्थापना गरिने भएको छ। ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार बनेको चार महिना वितिसक्दा पनि विकास निर्माणका आयोजनाको अवस्था दयनीय हुँदै गएको र जनताका समस्या ज्यूकात्यु रहेको भन्दै गुनासा व्यापक रुपमा आउन थालेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव बिनोदबहादुर कुँवरले विकास निर्माणका कार्यमा गति ल्याउन र जनताका महत्वपूर्ण समस्याको तत्काल समाधान गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा समस्या समाधान उच्चस्तरीय समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले तत्काल समस्या समाधान सम्बन्धी नियमावली २०७५ बनाउँदै प्रधानमन्त्रीमार्फत् विकास निर्माणका कार्यमा प्र्रत्यक्ष निगरानी बढाउने गृहकार्य अघि बढाएको हो।
नियमावलीलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता कुँवरले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालय तथा निकायगत समस्या समाधान गर्न पनि छुट्टै कार्यगत व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालय स्तरीय समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रीकै अध्यक्षतामा मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान निर्देशक समिति, सचिवको संयोजकत्वमा समस्या समाधान समिति बनाइने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने समस्या समाधान समितिले मन्त्रालयस्तरबाट समाधान हुन नसकेको विषय, एकभन्दा बढी निकायबीच समन्वय हुने विषय, आयोजनाको कार्य अवरुद्ध वा ढिलासुस्ती भएको विषयलाई संवेदनशील र जोखिमयुक्त समस्याका रुपमा छनौट गरी अध्ययन गर्नेछ। यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएको ढिलासुस्ती, अवरोध सिर्जना भएको र प्रक्रियागत जटिलताका विषय, सार्वजनिक निकायका ठेक्का व्यवस्थापनका विषय, आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र कटौतीलगायतका विषय, बृहत् रुपमा समुदायमा प्रभाव पार्ने विषयलाई समेत संवेदनीशल समस्याका रुपमा अध्ययन गरिने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
