काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले विधानको प्रस्ताव भन्दा ठूलो आकारमा जिल्ला संगठन समिति बनाउने भएको छ। केन्द्रीय नेताबाटै प्रस्तावित जिल्ला समितिको संख्यामा असन्तुष्टि आएपछि नेकपाले जिल्ला संगठन समितिको आकार बढाउने तयारी गरेको हो।
विधानमा जिल्ला संगठन समितिको आकार १ सय २५ सदस्यीय हुने उल्लेख छ। एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र बराबर ५ जना जिल्ला सदस्य थप गर्न सकिने प्रावधान विधानमै ब्यवस्था छ। तर तल्ला कमिटीबाट संख्या बढाउन नेताहरूलाई आएको ‘प्रेसर’ लाई टार्न सक्ने अवस्थामा नेताहरू छैनन।
‘जिल्ला समितिको आकार अहिलेको संख्यामा बढाउनु पर्ने प्रस्ताव तल्ला कमिटीबाट आएका छन्’, नेकपा स्थायी समिति सदस्य मणि थापाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अहिले साविकका (एमाले–माओवादी) पार्टी कमिटीबाट कति संख्याको जिल्ला कमिटी बनाउने भन्ने सुझावसहितको प्रस्ताव संकलनको काम भइरहेको छ।’
नेकपाले तल्लो कमिटी र जनसंगठनको एकीकरण तीन महिनाभित्रै सक्ने गरी कार्यदलमार्फत् काम गरिरहेको छ। नेकपाको पहिलो स्थायी समिति बैठकमा जिल्ला समितिको आकार, प्रदेश कमिटीमा केन्द्रीय नेताहरूको सहभागिता र जनसंगठनका पदाधिकारी तथा सदस्यको पार्टी मर्यादाक्रमका विषयमा देखिएको मतभेदका कारण विधान तथा नियमावलीले अन्तिम रुप लिन सकेको थिएन।
विधान तथा निमयावलीका प्राविधिक विषयमा नेताहरू बीच सहमति जुट्न नसक्दा १२ असारसम्म पार्टी विधान र नियमावली अध्ययन गरी लिखित सुझाव दिन स्थायी समिति सदस्यलाई महासचिव विष्णु पौडेलले पत्राचार गरिसकेका छन्। १२ गतेसम्म स्थायी समिति सदस्यको सुझाव केन्द्रीय कार्यालयमा संकलन भएपछि पुनःस्थायी समिति बैठक बसेर विधान तथा नियमावली टुंगो लगाउने तयारीमा नेकपा छ।
कार्यदलमा काम के भइरहेछ ?
नेकपाले तल्ला पार्टी कमिटी तथा जनवर्गीय संगठन बीचको एकीकरण गर्न कार्यदल बनाएर काम गरेको छ। तीन महिनाभित्र पार्टी र जनसंगठन एकीकरणका काम सक्ने योजना बनाएको नेकपाले एक महिना गुजारिसकेको छ। यस बीचमा प्रदेश र जनसंगठनका एकीकरणका लागि कतिपय कार्यदलले विधान बनाउन विधान समिति बनाएका छन्। त्यसरी बनाइएका समितिलाई दुवै पूर्ववत समूहका विधानको अध्ययन गरी समानता रहेका विषय राख्ने र असमानता/असमझदारीका विषयमा छलफल चलाई सहमतिको खोजी गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ।
‘विधान बनाउने विषयमा पूर्ववतः दुवै संगठनमा सहमतिमै बन्ने देखिन्छ,’ नेकपाका एक केन्द्रीय नेताले भने, ‘तर जनसंगठनको नेतृत्वका विषयमा भने समस्या आउने देखिन्छ। दुवै पक्षले आ–आफ्नो दाबी गर्दा कार्यादल तहमा सहमति जुटने सम्भावना निकै कम छ। यसलाई पार्टी अध्यक्षले नै छलफलका आधारमा भागवन्डा लगाएर सहमति खोज्नु पर्ने हुन सक्छ।’
दुई अध्यक्षका बीचमा यो विषयमा छलफल हुन पाएको छैन। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली ६ दिने चीन भ्रमणबाट आइतबार मात्रै स्वदेश फर्केका छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पत्नीको उपचारका लागि सिंगापुरमा छन्।
अहिले प्रदेश कमिटीको कार्यादलमा आ–आफ्ना साविकका पूरानो जिल्ला कमिटीको नाम संकलन गर्ने कार्य भइरहेको नेताहरूको भनाइ छ। जिल्ला कमिटीहरू कति संख्याको बनाउने भनेर पूर्ववत पार्टीका कमिटीले पनि आ–आफ्नो समूहमा छलफल गरेर सुझावसहितको सूची कार्यदल नेतालाई पठाइरहेका नेता मणि थापाले जानकारी दिए। ‘अहिलेसम्म चलेका छलफलका आधारमा जिल्ला संगठन समिति १७५ माथि पुग्न सक्छ’, थापाले भने।
यी प्रदेशमा अझै छलफल भएन
केन्द्रले प्रदेश, जिल्ला तहमा पार्टी एकताका लागि पूर्ववतः पार्टीका सम्बन्धित प्रदेशका इन्चार्ज र संयोजकहरू रहने गरी चार–चार सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। तर केही प्रदेशमा भने अझै त्यस्तो कार्यदलका बीचमा छलफल समेत भएको छैन।
प्रदेश १, २ र ३ मा अहिलेसम्म कार्यदल तहमा छलफल नै भएको छैन। अन्य प्रदेशमा भने काम भइरहेको प्रदेश कार्यदल सदस्यको भनाइ छ। त्यस्तै जनवर्गीय संगठनमा पनि विद्यार्थीकोमा भने छलफल हुन सकेको छैन।
यी हुन् विवाद
विवाद १ : जिल्ला कमिटी कति बनाउने ?
नेकपाको विधान मस्यौदा गर्दा सुरुमा जिल्ला समिति ७५ देखि १२५ सम्म बनाउन सकिने प्रस्ताव थियो। एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएकोबाट ५ जनाका दरले बढाउँदै जिल्ला समिति बढीमा १२५ को परिकल्पना गरिएको थियो। तर केन्द्रीय समितिको आकार बढेसँगै अन्य कमिटीको आकार पनि बढेर विधानको मस्यौदा आयो। पछिल्लो विधानको ब्यवस्थामा जिल्ला समिति १२५ सदस्यीय बनाउने र निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा थप ५ जना थपिँदै जाने उल्लेख छ। तर अझै यो संख्यामा तल्ला कमिटीले असन्तुष्टि जनाएपछि नेतृत्वमाथि दबाब बढेको छ। त्यसकारण नेकपाले जिल्ला कमिटी कति संख्याको बनाउने भन्नेमा अझै निर्णय लिन सकेको छैन।
विवाद २ : प्रदेश कमिटीमा केन्द्रीय सदस्य रहने की नरहने
पार्टीको प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष र इन्चार्जसिप केन्द्रीय नेताहरूले नै गरेपनि केन्द्रीय समितिमा परेका अन्य नेताहरू प्रदेश कमिटीमा रहने–नरहने भन्नेमा नेकपाभित्र अहिले पनि वहस छ। नियमावलीले यो विषयमा कुनै अंकुश नलगाएको र बस्न चाहनेलाई पनि बाटो खुल्ला गरिदिएपछि असन्तुष्टि नयाँ शिराबाट आएको छ। पार्टी अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले गत जेठ १६ मा प्रदेश संगठन कमिटी गठन सम्वन्धि प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको नाम समावेश नगर्न आन्तरिक सर्कुलर गरेका छन्। तर नियमावलीले यो विषयमा केही बोलेको छैन। केन्द्रीय सदस्यले चाहेमा प्रदेश कमिटीमा बस्न पाउने गरी नियमावलीमा लचिलो ब्यवस्था भएपछि यसमा पनि वहस जारी छ।
विवाद ३ : जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारी तथा सदस्यको पार्टी हैसियत के हुने
नेकपाका २२ जनवर्गीय संगठन हुने विधानमा ब्यवस्था छ। तर, जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यको पार्टी हैसियत पार्टीका कुन कमिटी बराबर हुने भन्नेमा भने सहमति जुटेको छैन। निमयावलीको दफा २४ मा गरिएको मर्यादाक्रमको प्रस्तावमा जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारी र सचिवालय सदस्यको हैसियत नेकपाका जिल्ला कमिटी सदस्य सरह हुने व्यवस्था छ। तर यस्तो प्रस्ताव अपमान गर्ने खालको भएको भन्दै जनसंगठनका पदाधिकारीले असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। जनसंगठनका पदाधिकारीको हैसियत कम्तीमा प्रदेश कमिटी सदस्य सरहको हुनुपर्ने जनसंगठनका नेताहरूको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन।
विवाद ४ : आयोगका अधिकार कटौती
साविक एमाले–माओवादी दुवैका अनुशासन आयोगका अध्यक्षले विधान तथा नियमावलीमा असन्तुष्टि पोखेका छन्। विधानले अनुशासन आयोगलाई अधिकार बिहीन बनाएको, शक्तिशाली आयोगको परिकल्पनालाई लत्याइएको र पदने सदस्यलाई आमन्त्रितको रुपमा अपमानजनक ब्यवहार देखाएको भन्दै दुवैका अनुशासन आयोगका अध्यक्षले विधान तथा नियमावली सञ्चाउन माग गरिरहेका छन्। सोमबार मात्रै पनि यी दुवै आयोगका नेताका संयुक्त बैठक बसेर विधान सञ्चाउन नेतृत्वलाई आग्रह गर्ने निर्णय लिएका छन्। अनुशासन आयोगमा तात्कालिन एमाले तर्फका अमृत बोहोरा र माओवादी तर्फका अमिक शेरचन अध्यक्ष थिए। दुवै नेतालाई अहिले स्थायी समितिसम्म आमन्त्रित सदस्यका रुपमा नेकपाले लगेको छ। तर असन्तुष्टि जनाउँदै दुवैले अहिलेसम्म पार्टी निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छैनन।
जिल्ला इन्चार्जको सुझाव लिन थालियो
नेकपाले प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीहरूको एकीकरणका लागि पूर्ववतः जिल्ला पार्टीका इन्चार्जसँग सुझाव लिन थालेको छ। प्रदेश, जिल्ला कमिटीहरूको एकीकरणका लागि केन्द्रले हरेक प्रदेशमा चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेपछि सझुाव लिने क्रम सुरु भएको हो।
कार्यदलले अहिले आफ्नो मातहातका जिल्ला इन्चार्जको संयुक्त बैठक बोलाएर एकीकरण के कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सुझाव लिन थालेका छन्। नेकपा ३ नम्बर प्रदेशले सोमबार पेरिसडाँडास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक बोलाएर सुझाव लिएको हो। जिल्ला इन्चार्जहरूले बैठकमा आफ्नो नेतृत्वको जिल्ला कमिटीको संख्या, पार्टीको अवस्था र अब बन्ने कमिटीको संख्यालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर सुझाव राखेको विद्यार्थी विशेष जिल्ला कमिटी इन्चार्ज रमेश मल्लले जानकारी दिए।
जिल्ला इन्चार्जहरूले पार्टी एकता विशिष्ट अवस्थामा भएकोले संख्याको पेरिफेरिमा बाँधिएर नवसी जिल्ला तहसम्मको एकीकरणमा कमिटीको संख्या बढाउँदा पनि समस्या नहुनेमा धेरै नेताले जोड गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
