काठमाडाैं : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधि नपुगेको भन्दै संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा विधेयकलाई सहमति दिन रोकेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीन साता अघि विधेयकको मस्यौदा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । कानुन मन्त्रालयले विधि र प्रक्रिया पु¥याएर मात्रै मस्यौदा विधेयक ल्याउन सुझाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई शुक्रबार पत्राचार गरेको छ ।
कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रमेश ढकालले अर्थ मन्त्रालयको सहमति आएपछि मात्रै कानुन मन्त्रालयले विधेयकका बारेमा आवश्यक निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।
नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ अनुसार मुलुकलाई आर्थिक भार पर्ने खालका विषयमा ऐन कानुन बनाउँदा अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्छ । तर सामान्य प्रशासनले अर्थ मन्त्रालयको सहमति बिना नै हतारमा विधेयकको मस्यौदा कानुनमा पठाएको थियो । ‘कार्यसम्पादन नियमावलीको प्रावधान अनुसार हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर आउन सामान्य प्रशासनलाई पत्राचार गरेका हौं’, कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले अन्नपूर्णसँग भने । उनले अर्थ मन्त्रालयको सहमति वेगर विधेयकमा कानुन मन्त्रालयले सहमति दिन नसक्ने स्पष्ट पारे ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी धेरै विषय समेटिएकाले त्यसले राज्यको आर्थिक दायित्वमा प्रभाव पार्छ । राज्यको आर्थिक दायित्वमा प्रभाव पार्ने विषयमा जुनसुकै निकायले कानुन बनाउनु अघि अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिनै पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको ढकालले जानकारी दिए । तर सामान्यले अर्थसँग सहमति बिना नै विधेयकको मस्यौदा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक छलफलका क्रममा संघीय निजामती सेवा विधेयक मस्यौदामा केही कानुनी त्रृटिसमेत देखिएका छन् ।
सामान्यले पठाएको विधेयकको मस्यौदा संविधानसँग बाझिएको भन्दै विवाद उठेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन केन्द्रीय सरकारको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रमुख मार्गचित्र हो भने प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रमुख आधार हो ।
संविधानको धारा २८५ को उपधारा ३ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँ कार्यपालिका, र नगरकार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुन बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर अहिले केन्द्रीय सरकारले बनाएको संघीय ऐनको मस्यौदामा प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्रबाट समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई अन्तर सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । जुन संविधान विपरित देखिन्छ ।
यसैगरी संविधानको धारा २२७ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुन अनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक बनाउँदा संविधानको उल्लेखित धारा विपरित हुने गरी बनाएको देखिएको छ । विधेयकमा सरकारको उपसचिव र सहसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने व्यवस्था खारेजीको प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल उपसचिव र सहसचिवमा बाहिरका दक्ष जनशक्ति ल्याउने उद्देश्यसहित खुलामा जम्मा पदको १० प्रतिशतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । तर मस्यौदामा बाहिरका दक्ष जनशक्ति नीति निर्माण तहमा आउन सक्ने बाटो सदाका लागि बन्द गर्ने प्रस्ताव गरेपछि यो पनि विवादित बनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
