काठमाडौं : पुँजी–निक्षेप–कर्जा (सीसीडी) रेसियोको सीमा हटाउन बैंकहरूले माग गरेका छन्। सीसीडी रेसियोका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएको भन्दै उनीहरूले राष्ट्र बैंकसँग यस्तो माग राखेका हुन्। राष्ट्र बैंकले हाल २० प्रतिशत सीसीडी रेसियोको सीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले यस्तो सीमाका कारण बैंकसँग पैसा भए पनि लगानी गर्न नपाएको बताए। संघका अनुसार आगामी आवको मौद्रिक नीतिमार्फत सीसीडी रेसियोको सीमा नराख्न र नयाँ व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो। अहिले बैंकसँग भएको पुँजीको ८० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ।
लिक्विडिटी कभरेज रेसियो वासेल थ्रीले समेटेको अवस्थामा सीसीडी रेसियो नपर्ने हो कि भन्ने बैंकर्सको माग आएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। बैंकर्सबाट यस्तो सुझाव आए पनि यसमा परिवर्तन नहोला’, उनले भने। योलगायत अन्य विषयमा राष्ट्र बैंकले विभागीय छलफल गरिरहेको छ।
बैंकहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जाको ५० प्रतिशतसम्म कर्जा, पुँजी तथा निक्षेप अनुपातमा गणना नगर्ने विगतको नीति पुनः लागू गर्न समेत माग गरेका छन्। यसबाट ऋण दिनयोग्य रकममा केही थप रकम उपलब्ध हुने संघको बुझाइ छ।
बैंकर्सले कर्जाको माग व्यवस्थापन गर्न अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) को सीमा ५ प्रतिशतमा झार्न माग गरेको छ। हाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत सीआरआरको प्रावधान रोखको छ।
वाणिज्य बैंकले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) १२ प्रतिशत, विकास बैंकले ९ प्रतिशत वित्त कम्पनीले ८ प्रतिशत र चल्ती र कल निक्षेप संकलन नगर्ने विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले ६ प्रतिशत छ। सरकारले बजेटमार्फत विस्तारित नीति लिएकाले मौद्रिक नीतिमा पनि सक्दो धेरै स्रोत जुटाउने नीति लिइने भएको हो।
बैंकसँग भएको पुँजीको ८० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ।
बजारमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएपछि हाल ब्याजदरका विषयमा बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। बचत खाता व्यक्तिगत चल्ती खाता सरह भइसकेको छ भने मुद्दती खाता समेत न्यूनतम अवधिका लागि खोल्न पाउने स्वतन्त्रताले गर्दा बैंंकको निक्षेप अत्यन्त छोटो समयका रूपमा रुपान्तरण भएकोले यसको समेत उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग बैंकर्सहरूले राखेका छन्।
ब्याजदरलाई स्थायित्व दिन बचत खातामा केही शर्त पालना गराउनेदेखि तीन महिनाभन्दा कम अवधिको मुद्दति निक्षेपमा बन्देज लगाउने प्रावधान २०७५÷७६ को मौद्रिक नीतिले आओस् भन्ने संघको माग छ।
त्यसैगरी संघले उत्पादनशील क्षेत्रको परिभाषामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने माग राखेको छ। यसमा सबै उत्पादनमूलक उद्योगलगायत अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र समावेश गर्न सुझाव दिइएको हो।
बढ्दो पुनर्कर्जाको मागलाई सम्बोधन गर्न पुनर्कर्जा कोष बढाउन माग गरिएको छ। यस आवमा राष्ट्र बैंकले २० अर्ब पुनर्कर्जा प्रवाह गरेको छ। पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिन अर्थात् बीचमै कर्जा रोक्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन बैंकर्सले यस्तो माग राखेका हुन्।
चालु आवको मौद्रिक नीतिमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत कृषिमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि यस वर्ष नै सो सीमामा कर्जा पु¥याउन नसकिएकाले थप एक वर्ष समय थप्न बैंकर्सले माग गरेका छन्।
बैंकले कृषिमा १० प्रतिशत सीमा पु¥याउन कोशिस गर्दा पनि विविध कारणवश बैंकले एकै वर्षमा सो हासिल गर्न सम्भव नभएकाले थप एक वर्ष समय माग राखेको अध्यक्ष ढुंगानाले बताए।
कृषि कर्जा ब्याज अनुदानको हकमा विगतमा प्रवाह गरिएको कर्जामा लागू नहुने अवस्था रहेकाले कृषि कर्जा उपभोग गर्ने धेरै ग्राहले सुविधा नपाउँदा ती कर्जा अन्य बैंकमा सारी नयाँ बनाई ब्याज सहुलियत लिने प्रयास भइरहेका विद्यमान बैंकमै त्यस्तो सुविधा दिइनुपर्ने बैंकर्सको माग छ।
भूकम्पपीडितलाई दिइएको कर्जामा पाउने पुनर्कर्जाको दीर्घकालीन अवधिसम्म नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाउन समेत माग गरिएको छ।
जनताका लागि आवास व्यवस्था घर÷आवास कर्जाले प्राथमिकता पाउनुपर्ने माग बैंकर्सले राखेका छन्। हालको आवास कर्जा डेढ करोडलाई बढाएर दुई करोड रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने माग बैंकर्सको छ।व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको सीमालाई ७५ लाखबाट बढाउन माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
