लेखनाथ हटाउन सिफारिस

लेखनाथ हटाउन सिफारिस

 पोखरा : महानगरको नाम हेरफेर गर्न सिफारिस गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गर्दै पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको नगर सभा मंगलबार सकिएको छ । सभाले महानगरको नामबाट लेखनाथ शब्द हटाई पोखरामात्रै राख्न प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले जानकारी दिए । वडा नम्बर १९ का अध्यक्ष तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचेतक शोभामोहन पौडेलले सोमबार पेस गरेको प्रस्तावलाई वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रामराज लामिछानेले समर्थन गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमाथि मंगलबार झन्डै ४० सभासदले विचार राखेको जानकारी पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले दिए ।

साविक लेखनाथ नगरपालिका क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वडाध्यक्ष र सदस्यहरुले छलफलमा भाग लिँदै अहिलेकै नाम ठिक रहेको विचार राखेका थिए । तर सभाको अन्त्यतिर मेयर मानबहादुर जिसीले पोखरा महानगरपालिका मात्रै कायम राख्न गरेको प्रस्तावमा भने उनीहरुले पनि सहमति जनाएका हुन् । ‘मेयरसाबले सबै जिम्मेवारी म लिन्छु, नाम फेरौं भन्नुभयो’, वडा नम्बर ३० का अध्यक्ष श्रीराम पोखरेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘लेखनाथको अस्तित्व कहिँ न कहिँ हुनुपर्छ भन्यौं ।’ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वा पोखरा विश्वविद्यालयको नाम कविशिरोमणि लेखनाथको नाममा हुनुपर्ने माग लेखनाथ क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले राखेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त नाम पोखरा भएको हुँदा महानगरको नाम त्यसैबाट राख्नुपर्ने माग स्थानीय स्तरमा उठ्दै आएको थियो । दुई शब्दको नाम लामो र झन्झटिलो भएको पनि गुनासो थियो ।

१६७ सदस्यीय महानगर कार्यपालिकामा नेकपा र कांग्रेसबाहेक अरु कुनै पनि पार्टीका सदस्य छैनन् । दुवै दल उक्त प्रस्तावको पक्षमा देखिएपछि नाम हेरफेरको प्रस्ताव पारित भएको हो । स्थानीय तहको नाम हेरफेर गर्न कार्यपालिकाको २÷३ मतले पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कार्यपालिकाले पारित गरेको प्रस्ताव प्रदेश सरकारलाई पठाएपछि उसको सिफारिसमा संघीय सरकारले सदर गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछिमात्रै नाम हेरफेर हुन्छ । २०७३ साल फागुनमा पोखरा उपहानगर पालिका र लेखनाथ नगरपालिकालाई मिलाएर राज्य पुनःसंरचना आयोगले पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बनाएको थियो । महानगरपालिकाको नगर सभाले बजेट पनि मंगलबारै सर्वसम्मत पारित गरेको जानकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले जानकारी दिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.