बुटवल : प्राकृतिक प्रकोपबाट आइपर्ने विपद् व्यवस्थापन गर्न प्रदेशमा छुट्टै युनिट निर्माण गरिने भएको छ। केन्द्रमा रहेको प्रधानमन्त्री दैवि प्रकोप व्यवस्थापन समितिबाट प्रभावकारी काम हुन कठिन हुने भन्दै प्रदेशमा नयाँ संरचना स्थापना गर्न लागिएको हो। मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै प्रदेशले विपत व्यवस्थापन युनिट प्रदेशमा स्थापना गर्न लागेको हो। प्रदेश ५ सरकारले त्यसका लागि कोष समेत निर्माण गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्लामा दैवि प्रकोप विपत व्यवस्थापन समिति रहने गरेको छ। ती समिति पनि अब प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने छन्।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विपतमा सरकारले सहयोग गर्छ भन्ने अनुभूति दिलाउन प्रदेशमा विपत व्यवस्थापन युनिट आवश्यक हुने बताए। ‘बाढी आयो, केन्द्रको विपत व्यवस्थापन टोली कहिले आउँछ भनेर कुर्नु राम्रो होइन’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘प्रदेश र स्थानीयस्तरमा समेत युनिट बनाउन आवश्यक छ।’
प्रदेश ५ सरकारले विपत व्यवस्थापन गर्न प्रदेशमा दुईवटा विपद सुरक्षा युनिट बनाउन प्रारम्भिक काम शुरु गरेको छ। प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको नेतृत्वमा अर्काे युनिट बन्ने छ। अहिले प्रदेश सरकारले कानुन मन्त्रालय मातहतमा रहेक करिव सवा करोडको विपत व्यवस्थापन कोष खडा गरेको छ। बजेटमा समावेश भएको यो कोषमा बजेट पारित लगत्तै सरकारले रकम जम्मा गर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट समेत केही रकम राखिएको छ।
प्रदेश ५ बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम छ। बाके र बर्दियाका केही स्थानमा सधै डुबान हुने गर्छ। नवलपरासी, रुपन्देही, दाङ बाढीको जोखिमयुक्त जिल्ला हुन्। प्युठान पहिरोको उच्च जोखिमयुक्त जिल्ला हो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुटवलमा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय विपत व्यवस्थापन सुरक्षा गोष्ठीमा तीन वटै सुरक्षा निकायलाई आफ्नो युनिट बनाउन निर्देशन दिएका छन्। वर्षा शुरु हुनासाथ जोखिम निम्तिने भन्दै उनले त्यसमा संवेदनशील हुन आग्रह गरे। ‘विपद व्यवस्थापन कसैलाई देखाउने तरिकाले होइन मानवीयता आधारमा काम गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘यस्तो बेला चाउचाउ बाढ्नेको प्रशंसा हुने तर सरकारको कामको कदर नहुने परिपाटीको पनि अन्त्य गर्नुपर्छ।’
प्रदेशमा विपत व्यवस्थापन गर्न सुरक्षा सामग्रीको भण्डारण समेत शुरु गरिएको छ। प्रदेश सरकारले सुरक्षा निकाय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उद्धार र राहत एकै साथ अघि बढाउने रणनीति बनाउन निर्देशन दिएको छ। प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले एक सातामा सबै तयारी सक्न निर्देशन दिए। ‘अरु कामलाई थाती राखेर भए पनि विपत व्यवस्थापन तयारी पूरा गर्नुस्। प्राकृतिक प्रकोश खवर गरेर आउदैन। त्यसैले पछुताउने छुट छैन’, उनले भने।
राहत व्यवस्थापनको काम केन्द्र सरकारको सहयोगमा हुने तर त्यसको प्रक्रिया प्रदेश सरकारमार्फत गर्न निर्देशन दिइएको छ। प्रदेश युनिट बनाउने कानुन निर्माण नहुँदासम्म समन्वयमा जुट्नुपर्ने मन्त्री केसीले बताए। प्रकोप व्यवस्थापन गोष्ठीमा प्रदेश प्रमुख सचिव शंकर पाठक, प्रदेश प्रहरी प्रमुख शेरबहादुर बस्नेत, सुरक्षा विज्ञ सुरेन्द्र शाहलगायतले प्रकोप व्यवस्थापनका विषयमा मातहतको निकायसँग छलफल गरेका थिए। कार्यक्रममा १२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, तीन वटै सुुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागि थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
