सर्वोच्च अदालतले हालै वैदेशिक संस्थाहरूबाट आर्थिक सहयोग लिन नहुने निष्कर्ष निकालेर न्यायालयको मर्यादा र गरिमा बढाउनेतर्फ सकारात्मक पाइला चालेको छ। न्यायालयमा विदेशी दातृ संस्था र निकायका सहयोग र परियोजनालाई लिएर आलोचना हुँदै आएको थियो। सर्वोच्चले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), जापानी दातृ संस्था जाइकालगायतका निकायबाट सहयोग लिँदै आएको छ। अहिले सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको एउटा उच्चस्तरीय छानविन समितिले दातृ संस्था वा निकायको आर्थिक सहयोग लिन नहुने निष्कर्ष निकालेको हो। यति नै बेला सर्वोच्च अदालतले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपीले प्रस्ताव गरेको ४६ करोड सहयोग नलिने भएको छ। न्यायालयले कुनै पनि दातृ निकाय वा संस्थाले गर्ने सहयोग लिन नहुने निष्कर्ष स्वागतयोग्य छ।
निष्पक्ष न्यायपालिका लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारस्तम्भ हो। यसको साख, मर्यादा र स्वतन्त्र अस्तित्वले आम जनतामा यसप्रति आस्था, आशा अनि भरोसा जगाउँछ। संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने, समाजमा न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने यो संस्था कहींकसैको प्रभावभित्र रहनु उचित हुन सक्दैन। घरेलु, बाह्य कुनै पनि प्रकारका प्रभावबाट मुक्त हुन सके मात्रै न्यायालयको गरिमा अटल रहिरहन सक्छ। यस अर्थमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिको विदेशी सहायता नलिने निष्कर्ष महत्वपूर्ण छ। समितिले निकालेको निष्कर्षलाई न्यायालयले ग्रहण गर्दै अदालतभित्र एनजीओ, आईएनजीओलगायतका दातृ निकाय छिर्ने बाटो बन्द हुनुपर्छ। समितिले यसअघि लिएका सहायता उपलब्धिमूलक नभएको भनेर ठहर गरिसकेको छ। ठहरलाई प्रतिवेदनको पानामा सीमित नराखी तत्काल कार्यान्वयनतर्फ बढाउन सक्नुपर्छ।
अदालतको उच्चस्तरीय समितिले निकालेको निष्कर्षतिर सरकारको पनि ध्यान जानु आवश्यक छ। विदेशी दातृ संस्था, एनजीओ, आईएनजीओको सहयोग र भूमिकालाई लिएर पछिल्लो समय विमर्शहरू बढ्न थालेका छन्। गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएका लगानी र तिनका उपलब्धिहरूको समीक्षा हुनुपर्ने तर्कहरू उठिरहँदा सरकारले पनि केकस्ता विदेशी सहयोग लिने, त्यस्ता सहयोग कुनकुन निकायले लिने र कुनले नलिने त्यसको मापदण्ड बनाउन आवश्यक देखिन्छ। नेपालमा केकति विदेशी सहयोग कुन च्यानलबाट आउँछ, त्यसको प्रस्ट तथ्यांक भेटिन मुस्किल छ। विभिन्न स्वार्थ जोडिएका संघ, संस्था दातृ निकायहरूले सरकारी गैरसरकारी क्षेत्रमा थुप्रै परियोजना गरेको पाइन्छ। ती परियोजनाको औचित्य, त्यसबाट नेपाली समुदायले पाउने लाभ आदिबारे गहिरो र आवश्यक विमर्श नै नगरी सहयोग भन्नेबित्तिकै हामफालिहाल्ने प्रवृत्तिमा लगाम लगाउन जरुरी छ।
अदालत, संसद्जस्ता संस्था, जहाँ बाह्य प्रभाव पर्दा नीति, निर्माण र कानुनी प्रावधान नै प्रभावित हुने जोखिम हुन्छ, त्यहाँ आवश्यक स्रोत, साधन, तालिम आदिको व्यवस्था सरकार आफैंले गर्नुपर्छ। आम मानिसको अन्तिम भरोसाको केन्द्र हो, न्यायालय, जो सदा प्रभावमुक्त हुनुपर्छ। त्यस्ता निकायमा एनजीओ, आईएनजीओको सहयोग किन आवश्यक पर्यो ? सरकारले यी संस्थामा आवश्यक पर्ने आर्थिक व्यवस्थापन आफैं गर्नुपर्छ। सरकारले न्यायालयका लागि पर्याप्त बजेट नदिएको गुनासो सुन्ने गरिन्छ। भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति अभाव, तालिम आदिका लागि स्रोत साधनको अभाव न्यायालयले खेप्दै आएको छ। यही अभावको छिद्रबाट छिरेर बाह्य संस्थाहरू यस्ता महत्वपूर्ण संस्थाहरूमा आफ्नो पहुँच बढाउन लागेका हुन्।
सरकारले अदालतजस्ता निकायहरूले आर्थिक सहयोगका लागि दातृसंस्थाहरू वा बाह्य कुनै निकायको मुख ताक्ने अवस्था आउन दिनु हुन्न। स्रोतसाधन र जनशक्ति बढाउन, तिनलाई सक्षम बनाउन आवश्यक तालिम, प्रविधि जेजति चाहिन्छ, त्यसको व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्छ। न्यायालयभित्र बढ्दो अनियमितता, न्यायिक नेतृत्वमा बेलाबखत आउने विचलन आदि कारण यसको साख र गरिमा जोगाउनुपर्ने उसै पनि चुनौती छ। त्यसमाथि दातृ संस्थाहरूले गर्ने खासै उपलब्धि नहुने आर्थिक सहायताले यसको परनिर्भरता मात्रै बढाउँछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
