अझै लम्बियो सडक सास्ती
काठमाडौं : ड्राइभिङ पेसामा संलग्न रामकुमार विष्ट जोरपाटीबाट गोकर्ण हुँदै सुन्ताखान दैनिक आवजतावत गर्छन् । बाटोको विकल्प नहुँदा बर्सातको समयमा हुने हिलो र सवारी साधन फस्ने समस्याले उनलाई वर्षा नआओस् भन्ने लाग्छ ।
‘पानी परेपछि न बाटो हिंड्न सकिन्छ, न सवारी साधन नै चलाउन सकिन्छ’, दैनिक गोकर्णबाट चावहिल हुँदै कमलादीसम्म कार्यालय धाउने सरिता विष्टको गुनासो पनि उस्तै छ । यो सडक खण्डमा वैकल्पिक बाटो नहुँदा र बर्सातको समय त यो बाटो हिँड्न नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ उनलाई ।
नहिँडी नहुने बाध्यताले सरिता र रामकुमारजस्तै यो क्षेत्रका आम स्थानीयको साझा समस्या भएको छ, सडक यात्रा । ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नगर्दा चावहिल-जोरपाटी-गोकर्णेश्वर वा साँखु सडक क्षेत्र मात्रै होइन, राजधानीका विभिन्न सडकको अवस्था उस्तै छ । बिरामी पर्दा पनि समयमै हस्पिटल जान बाटोकै कारण समस्या पर्ने गरेको विष्टले बताइन् ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिका-३ का अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले स्थानीय निकायले माथिल्लो तहसँग समस्या समाधानको पहल गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘बुधबार मात्रै शंखरापुर, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनहराका नगर प्रमुख, सहरी विकास मन्त्री, उपत्यका विकास प्राधिकरण, सम्बन्धित ठेकेदार र सरोकार समितिको संयुक्त पहलमा एक महिनाभित्र सडकको समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको छ ।’ महिनाभित्रै सडक बनाउने प्रतिबद्धता ठेकेदार कम्पनीले व्यक्त गरेको भण्डारीले बताए ।
सरकारले भने काठमाडौं उपत्यकामा दुईदेखि तीन वर्षअगाडि ठेक्का लागेका सडकको म्याद एक वर्ष थपेको छ । कामै नभएका सडकदेखि निर्माण सकिन लागेका सडकका निर्माण व्यवसायीले थप एक वर्षको सुविधा पाएका छन् । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाबाट काम भएका विभिन्न सडकका १० वटा प्याकेजको एक वर्षसम्मको समय थप भएको आयोजनाका प्रवक्ता विश्व विजयलाल श्रेष्ठले बताए ।
यो आयोजनाले ठेक्का लगाएको त्रिपुरेश्वर-कलंकी-नागढुंगा सडकको चार वटा प्याकेज रहेको छ । चावहिल-जोरपाटी-साँखु सडक खण्डको चार वटा प्याकेज छन् । लगनखेल-सातदोबाटो सडकका एउटा प्याकेज र बिजुली बजारमा निर्माण भइरहेको धोबीखोला पुलको गरी एकैपटक तीन सडकको नौ र एक पुलको गरी १० वटा ठेक्काको समय एक वर्षको निम्ति थप भएको हो ।
गत पुसमै समय सकिएकादेखि असार मसान्तमा सकिने आयोजनाको समय थप भएको हो । आयोजनाले ठेक्का लगाएको तीनकुनेस्थित बागमतीमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बनाइरहेको पुलसहितको अन्य आयोजनाको पनि समय थप हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
तीन वर्षअगाडि निर्माण तथा विस्तार सुरु भएका सडकको प्रगति काठमाडौंमै पनि निराशाजनक हुनु हाम्रै लागि पनि लाजमर्दो अवस्था होः
-विजयलाल श्रेष्ठ, प्रवक्ता, काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना
ठेक्का लगाएपछि डिजाइनको कारण ढिला भएका, साइट क्लियर नभएका, अदालतको आदेशले सडक निर्माण तथा विस्तार कार्य रोकिएका र राम्रो प्रगति गर्दागर्दै पनि समयमा नै नसकिएका आयोजनाको समय थप भएको उनले बताए । ठेक्का तोड्ने वा समय थप बाहेकको विकल्प नरहेकोले विभिन्न समस्याका कारण काम गर्न नपाएका र सरकारले नै साइट क्लियर गर्न नसक्दा काम हुन नसकेका आयोजनाको बाध्य भएर समय थप गर्नुपरेको उनले प्रस्ट्याए ।
उपत्यकाभित्र र रिङरोडलाई जोड्ने यी सडक बनाउन दिएको समय सकिँदासम्म अधिकांशको प्रगति सन्तोषजनक नभए पनि बाध्य भएर समय थप गर्नुपरेको बुझाइ उनको छ । ठेक्का लागिसेकका योजना समयमा नै नसकिँदा ठेकेदारले थप समय खेल्न पाउने र सडक प्रयोगकर्ताले दुःख पाउने समय बढेको छ, जसका कारण अझै एक वर्ष ट्राफिक समस्या तथा वातावरणीय प्रदूषणसहितले नित्याउने विविध समस्याले मानवीय जीवन थप अस्तव्यस्त बनाउने भएको छ ।
‘काठमाडौंजस्तो सुविधा सम्पन्न स्थानमै तीन वर्षअगाडि निर्माण तथा विस्तार सुरु भएका सडकको प्रगति निराशाजनक हुनु भनेको हामी आफैका लागि लाजमर्दो अवस्था हो’, श्रेष्ठले भने । उपत्यकाको सडक निर्माणको गति निराशाजनक हुँदा सडकमा सर्वसाधारणले पाउने दुःख कष्ट पनि ज्यूँकात्यूँ रहेको पनि उनले स्विकारे ।
अदालतको आदेशले सडक निर्माण रोकेको र गत वर्ष असोज पहिलो साता भएको अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ अहिलेसम्म नआएकोले पनि म्याद थप गर्न बाध्य भएको सडक विभागका सहप्रवक्ता रमेश सिंहले बताए । उनका अनुसार काम सम्पन्न नभएका आयोजनालाई म्याद थप नगरी भुक्तानी दिन मिल्दैन । ‘म्याद थप नगर्न साइट क्लियर नभएको र प्रगति कम भएकोले हर्जाना तिराएर काम गराउन पनि सम्भव नभएकोले म्याद थपको विकल्प थिएन’, सहप्रवक्ता सिंहले भने ।
अदालतले आदेश दिइसकेको भए पनि त्यसका पूर्ण पाठ नआउँदा के निर्णय भएको छ भनेर पर्खनको लागि समय थप गरेर बस्नुपरेको विभागको भनाइ छ ।
पहिले घरको मात्रै क्षतिपूर्ति दिए पुग्ने भए पनि पछिल्लो समय जग्गाको समेत मुआब्जा माग गरेर स्थानीय संगठित विरोधदेखि अदालतसम्म पुगेका छन् । अदालतले घरसहितको जग्गाको पनि क्षतिपूर्ति दिएर सडक विस्तार गर्न आदेश दिएको थियो । ‘तर पूर्ण पाठ कुर्नैपर्ने बाध्यताका कारण समय थप भएको हो,’ सिंहले भने, ‘सम्बन्धित डिभिजनले ठेक्का लगाउने र उसैले समय थप गर्ने भएकोले अन्य स्थानको पनि आवश्यकताअनुसार समय थप भएको छ ।’