विपद्‍मा तयारी खोइ !

वर्षा मौसमको आगमनसँगै नेपालमा बाढी, पहिरो र डुबानबाट कैयौंको ज्यान जाने गर्छ। यस्ता प्रकोपबाट सास्ती बेहोर्नेको संख्या अत्यधिक छ। प्राकृतिक प्रकोप रोक्न त सकिन्न तर त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि तयारी गर्न सकिन्छ। तर हामीकहाँ प्रभावकारी रूपले विपद् व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, जसका कारण जनधनको अत्यधिक क्षति भइरहेको छ।

पछिल्लो समय प्राकृतिक तथा मानवनिर्मित कारणवश विपद्का घटनामा वृद्धि भइरहेको छ। कठिन भौगोलिक अवस्थिति, फरकफरक जलवायु, अव्यवस्थित बसोवास आदि पक्ष बढी क्षति हुनुमा जिम्मेवार छन्। वर्षायाममा मूलतः पहाडी क्षेत्रमा बाढी र पहिरो तथा मधेसमा डुबान समस्या बढी देखिन्छ। तर यससँगसँगै फैलिने हैजा, झाडापखालाजस्ता रोगको प्रकोपका कारण पनि कैयौंको ज्यान जाने गरेको छ।

प्राकृतिक विपत्तिमा बढी क्षति हुन नदिन प्रकोपको विषयमा पर्याप्त जानकारी र तयारी बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। हरेकपटक विपद्पछि भविष्यमा यस सम्बन्धमा राम्रो तयारी गर्ने चर्चा हुन्छ, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको पाइँदैन। फलस्वरूप सानो पहिरोले देशकै लाइफलाइन मानिने सडक अवरुद्ध गर्दा पनि हामी त्यसलाई समयमै खोल्न सक्दैनौं। हालै मात्र मुग्लिन–नारायणगढ सडक १२ घन्टासम्म अवरुद्ध हुँदा हजारौं यात्रु सास्ती बेहोर्न बाध्य भए।

विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी जानकारी जनमानसमा शून्यप्रायः छ। पछिल्लो समय विद्यालय शिक्षामा समावेश गरिने भनिएको विपद् व्यवस्थापन विषयमा प्रभावकारी सिकाइ हुन जरुरी छ। विपद् व्यवस्थामा यसका लागि सरकारी संयन्त्र पनि कामचलाउ मात्र देखिन्छ। त्यसैले बर्सेनि हुने यस्तो क्षतिबाट बच्ने उचित कदम चाल्न ढिलाइ भइसकेको छ। केन्द्रमा रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप व्यवस्थापन समितिले प्रभावकारी र दिगो अर्थ राख्ने निर्णय गर्न सकेको देखिँदैन। जिल्लामा रहेका दैवी प्रकोप उद्धार कोषहरू स्थानीय समस्या समाधानमा चुस्त बन्न सकेका छैनन्। यस्तोमा प्रदेश ५ मा विपद् व्यवस्थापन गर्न प्रदेशको आफ्नै युनिट निर्माण गरिने भएको छ, जुन स्वागतयोग्य कदम हो। स्थानीय तहसम्म यस्तो युनिट निर्माण गर्न जरुरी छ। सोहीअनुसार सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय र परिचालन गर्नुपर्छ।

पछिल्लो समय बाढीको पूर्वसूचना दिने गरिएको छ। यस्ता पहलहरूको विस्तार गर्नुपर्छ। विपद् न्यूनीकरणका लागि बृहत् र स्थानीय तहमा आधारित योजना हुन जरुरी छ। जोखिम कम गर्नका लागि यो विषयलाई राष्ट्रिय र स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ।

विपद्मा परेका मानिसको सुरक्षा सबैभन्दा पहिले पुगेका उद्धारकर्मीमा बढी निर्भर हुन्छ। त्यसैले बाढी, भुइँचालो, डुबानजस्ता समस्या आइपरे विपत्तिमा रहेका मानिसको ज्यान जोगाउने आधारभूत तयारी हुन जरुरी छ। यसका लागि स्थानीय रूपमा उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रयोग, प्रविधिको अधिकतम उपयोग, सूचना व्यवस्थापन, विपद्बाट बाँचेकाहरूलाई पर्याप्त सहयोग, क्षतिको मूल्यांकन र पुनर्निर्माणका सबै पक्षबारे पूर्वतयारी गर्न आवश्यक छ। यसका लागि स्थानीय सरकारसम्म सहकार्य हुन जरुरी छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ बनिसकेको सन्दर्भमा यसलाई बाध्यात्मक रूपमा पनि लागू गर्न सकिन्छ।

क्षति कम गर्न बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता प्रकोपको मारमा पर्न सक्ने बस्ती तथा क्षेत्रको पहिचान गरी आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ। नदी, खोलानजिकका बस्तीमा पनि सोहीअनुसारको तयारी आवश्यक छ। विपद् हरेक वर्ष आइपर्छ। विपद् न्यूनीकरणका लागि भौतिक संरचना निर्माणका मापदण्डलाई पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्छ। विपद्पछि कैयौं दिन मानो र छानोरहित भएर जनताले महिनौं गुजार्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ।