पुल बन्यो, बाटो छैन

पुल बन्यो, बाटो छैन

भद्रपुर : ५३ वर्षअघि नै शिलान्यास भएको बहुचर्चित मेची पुल गत वैशाखमा निर्माण सम्पन्न त भयो, तर पुल जोड्ने बाटो नबनेकाले नेपाल र भारतका नागरिकले उपयोग गर्न पाएका छैनन्। नेपाल र भारत गरी दुवैतर्फ दुई किलोमिटर सडक निर्माण नभएका कारण पुल बनेर पनि उपयोग हुन नपाएको हो।

नेपाल सरकारले समयमै जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण र भारतीय पक्षसँग समयमै समन्वय नगरेका कारण ठूलो संरचना निर्माण भएर पनि पुलमुनि बर्खे भेल तर्न यहाँका वासिन्दा बाध्य भएका छन्। भद्रपुर बजारदेखि पुलसम्मको दुई किलोमिटर खण्डको ठेक्का लागिसके पनि सडक विभागले तत्कालका लागि दुई सय मिटर छोटो बाटो बनाउने प्रयास यतिबेला पूरा हुन सकेन। भारततर्फ पुल जोड्ने बाटो दुई सय मिटर बनाउनुपर्ने हुन्छ।

नेपाली अधिकारीले भारतीय पक्षसँग यसबारे दुई साता छलफल गरेका थिए। भारतीय खण्डमा पनि वर्षायामपछि मात्र निर्माण हुने जनाउ उनीहरूले दिएको नेपालका सम्बद्ध अधिकारीले बताए। ‘भारततर्फ आठ फिट माटोले पुर्नुपर्छ, अहिले नदी बगिरहेको छ। बर्खायाममा सम्भव छैन। एक वर्ष लाग्छ।’ नेपाल भारत मैत्री संघका अध्यक्षसमेत रहेका सरावगीले भने, ‘नेपालले भारतसित समन्वय नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो।’

‘पुलबन्यो भनेर दंग परियो तर हाम्रा समस्या ज्यूँकात्यूँ छ’, भद्रपुरका व्यापारी राकेश गुप्ताले उर्लिएको मेची नदीमा दुईवटा राँगा गाडीभरि सामान ल्याएको देखाउँदै भने, ‘लाखौँको सामान हुन्छ खोलाको भेल उर्लदो छ। खोला तर्दातर्दै राँगाको सन्तुलन मिलेन भने सबै सामान सखाप हुन्छ।’

बाढी आउने क्रम बढेकाले अहिले मेची नदीमा राँगा गाडीमा भारतबाट सामान ओसार्ने ताँती नै लागेको देखिन्छ। ‘यति बेला नै सिजन हो दुई÷चार पैसा कमाउने, अब नदी बढ्दै गएपछि रागाँ गाडी पनि चलाउन सकिँदैन’, अर्का व्यापारी सानीलाल गणेशले बताए, ‘अहिले दिनकै ५,६ ट्रिपसम्म सामान ओसार्ने गरिएको छ।’

२०२२, २०४१ र २०६६ सालमा गरेर तीन पटक शिलान्यास गरेर सुरु गरिएको पुलको निर्माण कार्य नौ वर्षमा सम्पन्न भएको हो। भद्रपुर नगरपालिकाका पूर्वमेयर भरततेन्दु मल्लिकले स्थानीय सरकारले भारतसँग समन्वय र पहल नगर्दा पुल समयमा सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए। मल्लिकका अनुसार भारततर्फ जोड्ने बाटो ४० मिटर जति दक्षिण नेपालको भूभागतिर मोड्नुपर्ने हुन्छ। सिधा जोड्दा बंगाल सँग जोडिन्छ। बंगालसँग जोडिँदा बंगालको भन्सार पानी ट्यांकीमा छ।

भारतको भन्सार गलगलियामा छ त्यो भनेको भद्रपुर बाट एक किलोमिटरको बाटो हो। नेपालीकै सहजताका लागि बाटो गलगलिया भन्सारमा जोडिनुपर्ने हुन्छ। हुलाकी सडक परियोजनाको लगभग ३३ करोड लागतमा सम्पन्न भएको मेचीपुल पछिल्लो समय झापालगायत पूर्वी तराईमा उद्योग कलकारखाना खोलिने क्रम बढेकाले नेपाल–भारततर्फ नै सामान आयात–निर्यातमा सहज हुने देखिन्छ।

पछिल्लो समय सुक्दै गएकोे भद्रपुरलगायत दक्षिण भेगका स्थानले पनि हुलाकी सडक र मेचीपुलको सञ्चालनसँगै विकसित रूप लिनसक्ने झापा उद्योग संघका अध्यक्ष टिकाराज ढकालले बताए।

हुलाकी राजमार्ग परियोजनाले समयमा ध्यान नदिनाले मेचीपुल सञ्चालनमा ढिलाई आएको प्रदेश १ का ज्येष्ठ सदस्य ओमप्रकाश सरावगीले उल्लेख गरे। ‘एक वर्षमा पुल निर्माण सकिने थाहा पाउँदापाउँदै त्यतिबेलै घर जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि तात्नुपर्ने हो तर अभैm पनि मुआब्जाको समस्या सल्टाउन सकेको छैन’, सरावगीले भने।

नेपाल–भारत मैत्री संघका अध्यक्षसमेत रहेका उनी भारततर्फ एक वर्ष अगाडि बाटो नबन्ने बताए। भद्रपुर नगरपालिका र भारतको विधानसभाका सचेतक नौशद आलमसँग द्विपक्षीय छलफल गरेपश्चात छिटोभन्दा छिटो समाधानको उपायतर्फ लाग्न अनुरोध गरिएको उनले जानकारी दिए।

पाँच सय ६० मिटर लम्बाईको मेचीपुल बन्नुअघि दक्षिणपट्टि बनाइएको बाँसको कच्चीपुलबाट नै मालसामान ओसारपोसार गरिन्थ्यो। बर्खा लागेसँगै उक्त कच्ची पुल बगाएकाले व्यापारीह थप संकटमा परेका छन्।

जग्गाको मुआब्जाको लागि छिटोभन्दा छिटो पहल गर्न अनुरोध गरेको बताउने भद्रपुर नगरपालिकाका मेयर जीवनकुमार श्रेष्ठले बाटोको विषयमा भारत पनि सकारात्मक भएको बताए। बर्खा लागेकाले केही महिनापछि मात्र काम शुरु हुने जानकारी दिएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालतिर हुलाकी सडक परियोजनाले समयमा मुआब्जा दिन आनाकानी गरेकोले ढिलाई भएको प्रस्ट्याए।

मेचीपुलदेखि भद्रपुर बजारको बाटोसम्म जोड्न छोटी भन्सार, वडा प्रहरी कार्यालयलगायत ३५ घर र जग्गाको मुआब्जा करिब एक करोड ५० लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकिएको हुलाकी सडक आयोजना प्रमुख विपजय महतोले बताए। उनका अनुसार केही दिनमै करिब दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको छ। उनका अनुसार मेचीपुलदेखि झापा चोकसम्मको दुई किलोमिटर बाटो टेन्डर भइसकेको छ। अहिले तत्काल मेचिपुल सञ्चालनका लागि भद्रपुर बजारको मुख्य बाटो सम्म करिब दुई सय मिटर सीधा बाटो मात्र बनाउने योजना रहेको प्रष्ट पारे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.