काठमाडौं : साढे दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी भएका १० उद्योग बन्द छन्। रुग्ण उद्योगका नाममा राज्यबाट विभिन्न सेवासुविधा लिँदै आएका उद्योगीले २५ वर्षदेखि उद्योग बन्द राखेका छन्।
सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको सूचीमा राखेको छ। सरकारी सेवाका लागि प्राथमिकतामा रहेका यस्ता उद्योग चलाउन कसैले चासो देखाएका छैनन्। यस्ता उद्योगले सरकारबाट ऋण मिनाहको माग समेत गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अर्बाैं ऋण लिएका ती उद्योगीले ऋण मिनाहको माग गर्दै आएका छन्। सरकारले ऐनबाटै रुग्ण घोषणा गरेर वित्तीय सहुलियतको व्यवस्था गरेपछि उद्योगी त्यस्ता उद्योग बन्द गरेर बसेको छन्। राजनीतिक परिवर्तनसँगै उद्योगीले सरकारलाई प्रभावमा पारेर रुग्ण उद्योगको सूचीमा पारेको स्रोतले जनाएको छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को दफा २५ (क) मा लगातार पाँच वर्षदेखि घाटामा सञ्चालित भई कुल उत्पादन क्षमताको २० प्रतिशत वा त्यसभन्दा कम उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी रुग्ण उद्योग घोषणा गर्ने व्यवस्था छ। यसको दोस्रो बुँदामा त्यस्ता उद्योगलाई विस्तार तथा विविधीकरण गर्न आयात गरिने मेसिनरीमा कुनै महसुल, शुल्क तथा कर नलाग्ने उल्लेख छ। यसका लागि ती उद्योगीले आफ्नो उत्पादन नबढाइ बसेका छन्।
निजी स्वामित्वतर्फका नौ उद्योगमा झन्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी फसेको छ। उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ती उद्योगमा निजी क्षेत्रको दुई अर्ब ६५ करोड ८२ लाख १७ हजार रुपैयाँ बढी रकम बराबरको लगानी छ। मन्त्रालयसँग सूचीकृत उद्योगमध्येको नेपाल बोडर्स लिमिटेडबारे जानकारी छैन।
रुग्ण उद्योगमा अर्बौं लगानी फसिरहेको मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले बताए। उनले भने, ‘कति उद्योग सरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंक एवं वित्तीय संस्थाबाट कर्जा उपलब्ध गराइएको छ। यस्ता उद्योगबाट साँवा, ब्याज, हर्जाना उठ्न नसक्ने स्थितिमा छ।’
ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले यी उद्योगलाई रुग्ण घोषणा गरेको थियो। २०७१ जेठ २६ मा नेपाल राजपत्रमा समेत सार्वजनिक गरिएको छ। सरकारले नेपाल बोडर्स लिमिटेड, विराट लेदर इन्डस्ट्रिज, विराट शू इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, सुमी फर्मास्युटिकल्स प्रालि, फ्ल्युर हिमालयन लिमिटेड, गैंडा वाइल्ड लाइफ क्याम्प प्रालि, द फूलबारी रिसोर्ट लिमिटेड र डलफिन्स मैनर होटल प्रालिलाई रुग्ण उद्योग घोषणा गरेको थियो।
२०६८ भदौ २३ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल राहत कार्यक्रम जारी गरी रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान गर्ने निर्णय गरेको थियो। डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा रुग्ण उद्योग सुविधाका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले उद्योगलाई रुग्ण, पूर्ण रुग्ण र रुग्णउन्मुखमा वर्गीकरण गरी उद्योग मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
कार्यदलले सिफारिस गरेका आधारमा समेत सरकारले रुग्ण उद्योग पुनरुत्थानका लागि वित्तीय क्षेत्रबाट समयसापेक्ष सहायता गराउन राष्ट्र बैंकले २०७० असार २३ मा कार्यविधि तयार पारेको थियो। कार्यविधिमा ब्याज मिनाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यविधिले उपलब्ध गराएको सुविधाअनुसार ती उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
निजी क्षेत्रका व्यवसायीले रुग्ण उद्योग पुनरुत्थानका लागि ‘पुनर्संरचना बोर्ड’ गठन र पुनः सञ्चालनमा आउन नसक्ने उद्योग÷व्यवसाय बन्द गर्ने व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएका छन्। गैरवित्तीय सुविधाअनुसार रुग्ण उद्योगका रूपमा प्राविधिक समितिबाट पहिचान भइ सिफारिस भएका उद्योगलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गरिराखेका कालोसूची र अन्य कानुनी कारबाही फुकुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन भए उद्योगको व्यवसाय विस्तारमा आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय परामर्श दिने व्यवस्था प्रतिवेदनमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
