अर्को वर्षदिखि एसईई सातै प्रदेशबाट

अर्को वर्षदिखि एसईई सातै प्रदेशबाट

काठमाडौं : आगामी वर्षदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सात वटै प्रदेशबाट सञ्चालन हुने भएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि अहिले जस्तो केन्द्रीकृत रूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने पद्दति अन्त्य हुनेछ ।

परीक्षा सञ्चालनदेखि नतिजा प्रकाशनलगायत केन्द्रले मात्र गर्दै आएको सबै काम सात वटा प्रदेशमा विभाजन भएपछि नतिजा प्रकाशन पनि छिटो हुनेछ । परीक्षा सञ्चालन भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै गर्नेछ । शिक्षा ऐन संशोधन भएर तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भएपछि बोर्ड गठन भएको थियो । संशोधित ऐनमा बोर्डमार्फत् कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्रीय स्तरमा र कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने एसईई परीक्षा प्रादेशिक स्तरबाट सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । कक्षा ११ को परीक्षा भने सम्बन्धित विद्यालय नै सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।

ऐन संशोधन भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि बोर्डले पूर्णता नपाउँदा साविकको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत् केन्द्रबाटै एसईई परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । बोर्डकै अनुरोधमा पनिकाले परीक्षा सञ्चालन गरिदिएको थियो ।

‘अर्को वर्षदेखि हामी आफंै परीक्षा सञ्चालन गर्छौं’, बोर्डका अध्यक्ष प्राडा. चन्द्रमणि पौडेलले भने, ‘बोर्डको प्रादेशिक संरचना स्वीकृतीका लागि शिक्षा मन्त्रालय पठाएका छौं । एक वर्षभित्र कार्यालय स्थापना र कर्मचारी भर्तीलगायत सबै काम पूरा गरिसक्छौं ।’ बोर्डले अहिले कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । अहिले बोर्डका ११ वटा क्षेत्रीय कार्यालय छन् । मन्त्रालयमा पठाइएको प्रस्तावमा १८ वटा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

पुरक एसईई पनि बोर्डबाटै

आगामी साउन २७ गते सञ्चालन हुने पुरक एसईई पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुने भएको छ । एसईईकै वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गरेर नतिजा सार्वजनिक गरेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय साउन १ देखि नरहने भएकाले बोर्डले नै परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो ।

परीक्षा नियन्त्रक अम्बिका रेग्मीसहितको टोलीले बुधबार बोर्ड अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलसँग भेटेर यसबारे जानकारी गराएको छ । पौडेलसँग भेटेपछि परीक्षा नियन्त्रक रेग्मीले भने, ‘हामीलाई असार मसान्त (चालु आव) को लागि मात्र बजेट छुट्टयाइएको छ । त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुनै जानकारी आएको छैन । यही कुरा बोर्ड अध्यक्षलाई जानकारी गराएका हौं ।’

शिक्षा मन्त्रालयको सांगठनिक संरचनाअनुसार हालको पनिका, शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रलगायत निकाय साउन १ बाट स्वतः खारेजी हुनेछन् । कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको दायित्व स्थानीय तहमा गएकाले यी निकाय भूमिकाविहीन भएका थिए ।

सैद्धान्तिक विषयतर्फ सी, डी प्लस, डी र ई ग्रेड ल्याउने परीक्षार्थीले जति विषयमा सी ग्रेड र सोभन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त गरेको छ, तीमध्ये विद्यार्थीले चाहेको विषयमा ग्रेडवृद्धि (पूरक) परीक्षा दिन पाउने छन् । बोर्ड अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘पुरक परीक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी शुरु गरिसकेका छौं ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.