गौर : सार्वजनिक रूपमा वर्षौँदेखि स्थानीयले प्रयोग गर्दै आएको जमिन केही व्यक्ति मिलेर बिक्री गर्न लागेको भन्दै रौतहट सदरमुकाम गौरमा विरोध सुरु भएको छ।
गौर–५ मा रहेको गौर राइसको जमिन बिक्री गर्ने उद्देश्यले भूमाफियाहरू सक्रिय भएको भन्दै गौरका युवाहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। ००३ सालमा स्थापना भएको गौर राइस मिल ०२६ सालमा बन्द भएको थियो। स्थानीयले सार्वजनिक काममा प्रयोग गरेको राइस मिलको नाममा रहेको करिब ६ बिघा जमिन केही व्यक्तिले नक्कली कागज बनाएर बिक्री गर्न खोजेको युवाहरूको भनाइ छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफू प्रधानमन्त्री भएको समय ०६६साल चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णय गराएका थिए। उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले मुआब्जा नदिने गरी सार्वजनिकीकरण गर्ने निर्णय गरेपछि केही व्यक्तिले नक्कली कागज तयार पारी सर्वोच्च अदालतसमेतलाई झुक्याएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गराएको आन्दोलनमा उत्रिएकाहरूको भनाइ छ।
नगरपालिकाको २०६६÷०६७ को नगरपरिषद्मा सो जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने सुझाव आएपछि नगरले अधिग्रहणको प्रक्रियासमेत अघि बढाएको थियो।
०७१ असार ३० गते जमिन अधिग्रहण गर्न अधिकृत तोकिएको थियो। नगरका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत सुनिलप्रसाद साह तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जमिन अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको थियो।
पहलमा जमिन नापजाँच गरी ५ बिघा १९ कठ्ठा १५ धुरको मूल्यांकन रजिस्ट्रेसन दस्तुरसमेत गरी १४ करोड सात लाख ९७ हजार रुपैयाँ निकासा गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। केही राजनीतिक दलका नेता, वडा कार्यालयका प्रतिनिधि तथा वडाअध्यक्षलाई समेत प्रभावमा पारेका भूमाफियाले जमिन बिक्री गर्न पटकपटक प्रयास गरेको जानकारी पाएपछि आन्दोलनमा उत्रिएको जिल्ला क्रिकेट संघ गौरले जनाएको छ। सार्वजनिक चासोको रूपमा रहेको जमिन बिक्री गर्न खोजेको जानकारी पाएपछि जमिन बचाउ संघर्ष समिति गठन गरी विरोधका कार्यक्रम सुरु गरिएको गौर नेकपाका नेता नेता शम्भु साहले बताएका छन्।
नगरपालिकाको कार्यालयअघि युवाहरूले धर्ना दिँदै आएका छन्। युवाहरूले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाल तथा गौरका मेयर अजय गुप्तालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै खेल मैदानको संरक्षण गर्न अनुरोध गरेका छन्। उक्त जमिन अधिग्रहण गर्न रकमको खोजी भइरहेको मेयर गुप्ताले बताए। करिब १५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन भन्दै मुख्यमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सहयोग मागेको उनले जनाएका छन्। सो मैदानमा क्रिकेट, फुटबल, ब्याडमिन्टनलगायत अन्य खेल हुने गरेको छ।
बिहान बेलुका स्थानीयले व्यायाम गर्नसमेत उक्त मैदान प्रयोग गर्दै आइएको छ। तत्कालीन समयमा जुद्ध माविको मातहत रहेको जमिनमा नेपाली व्यवसायीको ५१ प्रतिशत र भारतीय व्यवसायीको ४९ प्रतिशत लागतमा मिल सञ्चालन गरिएको थियो। मिल पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि भवन र खाली जमिन सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
