काठमाडौं : सरकारले भूकम्पपछि पहिरोको उच्च जोखिममा रहे गाउँबस्ती स्थानान्तरण गर्न लागू गरेको एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सुस्त देखिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एक वर्षअघि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि जोखिमपूर्ण गाउँ सुरक्षित स्थानमा सार्न सकेको छैन।
प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प प्रभावित १८ जिल्लाका २ सय ८६ गाउँका ३ हजार ९ सय ७५ घरपरिवार पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकाले सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने अवस्था छ। सार्नुपर्ने घरपरिवारमध्ये विभिन्न जिल्लाका ६ सय ४८ घरपरिवारलाई एकीकृत बस्तीमा ल्याउने प्रक्रिया थालिएको छ भने ९ सय १८ घरपरिवारले आफंैले अन्यत्र जग्गा खोज्न प्रतिपरिवार २ लाख रुपैयाँका दरले सरकारबाट रकम बुझिसकेका छन्। २ हजार ४ सय ९ घरपरिवारले कुनै अनुदान वा सहायता रकम पाएका छैनन् भने उनीहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न कुनै प्रक्रियासमेत थालिएको छैन।
प्राधिकरणले भूकम्पपीडितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन ३८ करोड ११ लाख रुपैयाँ जिल्लामा निकासा गरिसकेको छ। पीडितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र एकीकृत बस्ती विकासका लागि प्राधिकरणले चालु आवमा ६१ करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएका कुनै पनि एकीकृत बस्ती अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा तयार भएका छैनन् भने पहिरोको उच्च जोखिममा रहे पनि सरकार सञ्चालित एकीकृत बस्तीमा पीडितहरू पनि खासै आकर्षित छैनन्।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले पुस्तैनी बिताउँदै आएको आफ्नो गाउँबस्ती नै छाडेर अन्यत्र जान नचाहने प्रवृत्तिले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको दाबी गरे। भूकम्पपीडितलाई आकर्षित गर्न एकीकृत बस्ती सुविधासम्पन्न बनाउन थालिएको उनले जानकारी दिए।
प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले एकीकृत बस्ती विकासको डिजाइनमा नै भूकम्पपीडित आकर्षित गर्ने कार्यक्रम राख्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको दाबी गरे। ‘अनकण्टार र दुर्गम ठाउँमा एकीकृत विकास बस्ती राख्दा भूकम्पपीडितमा एक किसिमको निराशा र कुण्ठा उत्पन्न हुन्छ। कार्यक्रम सफल हुन कठिन हुन्छ’, उनले भने। उनले एकीकृत बस्ती विकासको डिजाइन नै त्रुटिपूर्ण भएकाले सुधारेर भूकम्पपीडितलाई आकर्षित गर्ने गरी लागू गर्नुपर्ने बताए।
रकम लिनेको संख्या बढ्यो
प्राधिकरणले विभिन्न स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गरे पनि भूकम्पपीडितले जग्गा खोजेर आफंै व्यवस्था गर्ने भन्दै प्रतिपरिवार २ लाख रुपैयाँका दरले बुझेर लैजाने क्रम बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले गाउँबस्ती र घरहरू स्थानान्तरण गर्न सबैभन्दा बढी रकम रसुवामा ७ करोड ४० लाख रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ। रसुवामा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने घरपरिवारको संख्या ८ सय ३६ छ। रसुवामा अझै ४ सय ८४ घरपरिवार स्थानान्तरण गर्न बाँकी छ। प्राधिकरणले गोरखामा ३ सय ६५ घरपरिवारलाई स्थानान्तरणका लागि ७ करोड ३० लाख रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ। सिन्धुपाल्चोकमा ६ सय ८८ घरपरिवार स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा २ सय ७३ घरपरिवारको मात्र स्थानान्तरण प्रक्रिया थालिएको र त्यसका लागि ५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ निकासा गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। धादिङमा २ सय ५९ घरपरिवार स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा ३५ घरपरिवारका लागि ७० लाख रुपैयाँ, नुवाकोटमा ३ सय ६५ घरपरिवार स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा २ सय ७८ घरपरिवारका लागि ५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणले निकासा गरिसकेको छ।
प्राधिकरणले ओखलढुंगामा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने १ सय ४८ घरपरिवारमध्ये ७० का लागि १ करोड ४० लाख रुपैयाँ, रामेछापका स्थानान्तरण गर्नुपर्ने १ सय ५० घरपरिवारमध्ये ७४ का लागि १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ पठाइसकेको छ। दोलखामा २७ घरपरिवारका लागि ५४ लाख रुपैयाँ, लमजुङमा १५ घरपरिवारका लागि ३० लाख रुपैयाँ, ललितपुरमा २७ घरपरिवारका लागि ५४ लाख रुपैयाँ, पर्वतमा २० घरपरिवारका लागि ४० लाख रुपैयाँ, सोलुखुम्बुमा १२ घरपरिवारका लागि २४ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणले निकासा गरिसकेको छ। मकवानपुरका १४, सिन्धुलीका ५, स्याङजाका ३६ र गुल्मीका ५० घरपरिवारका लागि भने प्राधिकरणले अहिलेसम्म कुनै रकम निकासा गरेको छैन।
बस्ती विकासका विकल्प
प्राधिकरणले भूकम्पपीडितलाई आफंै जग्गा खोज्ने सुविधा पनि दिएको छ। भूकम्पपीडितले आफ्नो अनुकूल हुने स्थानमा जग्गा खोजे उनीहरूलाई जग्गा खरिद गर्न २ लाख रुपैयाँसम्म दिने गरेको छ।
सरकार आफैंले जग्गा खोजेर न्यूनतम १० परिवारसम्म बस्ने एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ। सरकारले नै विकास गरेका यस्ता एकीकृत बस्तीमा भूकम्पपीडितलाई ४ देखि ८ आना जग्गा दिइएको छ। यस्ता एकीकृत बस्तीमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न त्यहाँ बस्ने परिवार संख्याको आधारमा हिमाली क्षेत्रमा प्रतिपरिवार ५ लाख, पहाडी क्षेत्रमा प्रतिपरिवार ४ लाख र सहरी वा तराईमा प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गर्ने सरकारको नीति छ। यसरी दिइने रकम सरकारले सिधै परिवारलाई नभएर उपभोक्ता समितिमार्फत् दिने गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
