आर्थिक वर्ष अन्त्य हुने सँघारमा पुगेर सरकारले काठमाडौंका सडक विस्तारका लागि तोकिएको हद म्याद लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । समयमा सडक विस्तार नसकिँदा दिनहुँ सास्ती खेपिरहेका आम जनताले सरकारको यो निर्णयपछि निरास र आक्रोशित हुन पुगेका छन् । देशको राजधानी सहरका सडक नै पानी पर्दा पोखरी, नपर्दा हिलाम्मे र घाम लाग्दा धुलाम्मे हुने भएपछि अन्य ठाउँको सडक सुविधा कस्तो होला ? विडम्बना, काठमाडौं उपत्यकामा चक्रपथ विस्तार र अन्य सडकमा थप निर्माणका कार्यक्रम सुरु भएदेखि नै आम नागरिक दिनहुँ हिलो र धुलोमा बाँच्न बाध्य छन् ।
निर्माणाधीन सडकहरू सडक दुर्घटनाको थप कारण बनिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले सडक निर्माणलाई द्रूत बनाउनुको साटो निर्माण अवधिको हदम्याद लम्याइदिनु सन्तोषजनक होइन ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाबाट काम भएका विभिन्न सडकका १० वटा प्याकेजको एक वर्ष समय थप गरेको हो । उक्त प्याकेजभित्र त्रिपुरेश्वर-कलंकी-नागढुंगा, चाबहिल-जोरपाटी-साँखु, लगनखेल-सातदोबाटोलगायतका सडक खण्ड छन् । यी सबै सडकखण्ड अत्यधिक चाप हुने सडकखण्ड हुन् । त्रिपुरेश्वर-कलंकी-नागढुंगा सडकखण्ड त राजधानी भित्रिने प्रमुख नाका हो । यो सडकखण्ड निर्माण समयमा नसकिँदा अहिले काठमाडौं प्रवेश गर्ने र यहाँबाट निस्कने यात्रु घन्टौं जाममा फस्ने गरेका छन् । आम नागरिक घन्टौं सडकजाममा अल्झिँदा सरकारको कुनै भूमिका हुँदैन ?
सडक जामकै कारण अहिले प्राय: मानिस दुईपांग्रे सवारी साधनको भर पर्न थालेका छन् । सार्वजनिक यातायातभन्दा दुईपांग्रे सवारी साधन प्रयोग गर्नेको संख्या बढ्दै जाँदा सडकमा सवारी साधनको चाप पनि बढेको छ ।
सरकारी अधिकारीहरूले हदम्याद लम्ब्याउनुका केही कारण पनि उल्लेख गरेका छन्, जसलाई ध्यान दिँदा हाम्रो सिंगो सडक विस्तार नीति कति हेलचेक््रयाइँका साथ सुरु गरिएको रहेछ भन्ने देखिन्छ । समयमा सडक विस्तार हुन नसक्नुको प्रमुख कारणहरूमा चक्रपथ विस्तारका क्रममा देखापरेका विवाद, अदालतको आदेश र मुआब्जा पनि हुन् । यी विषय कुनै पनि सडक निर्माण र विस्तार कार्य थाल्नुपूर्व नै टुंग्याउनुपर्ने हो । तर चक्रपथ विस्तार योजनामा लागेको सरकारले त्यो योजना लागू गर्दा आइपर्ने समस्याको अन्दाज लगाउन सकेन ।
त्यसको मुख्य कारण थियो, स्थानीय सांस्कृतिक-सामाजिक मूल्यको ज्ञान नहुनु वा त्यसको ज्ञान भए पनि बेवास्ता गरिनु । जब सडक विस्तारका लागि डोजरहरू वर्षौं पुराना मठमन्दिर, चौपारी, सत्तल भत्काउन पुगे, तब स्थानीय वासिन्दा विरोधमा उत्रिए । अदालतमा मुद्दा पर्यो । अहिले आएर सरकारी अधिकारीहरू अदालतको आदेशलाई ढिलाइको कारण साबित गर्न खोज्दैछन् । वास्तवमा ती मानवीय पक्षलाई ध्यान नदिई योजना बनाउनेहरू नै यसको प्रमुख दोषी हुन् । मुआब्जाको अधिकार र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको अधिकार उठाउने आम नागरिकलाई दोषी करार गर्न मिल्दैन, पाइँदैन ।
त्यस्तै सरकारी अधिकारीहरूले डिजाइन र साइट क्लियर नहुनुलाई पनि ढिलाइको कारण बताएका छन् । के सडकको डिजाइन निर्माण कार्य थाल्नुअघि नै गरिनुपर्ने होइन र ? यी सबै परिदृश्यले सरकारले हचुवा ढंगमा, विना पूर्वतयारी उपत्यकामा सडक विस्तार थालेको साबित हुन्छ, जसको दुष्परिणाम आम नगरवासी दिनहुँ भोग्न विवश छन् । सडक निर्माण केवल बाटो निर्माण मात्र होइन, यो सभ्यता र संस्कृतिसँग पनि जोडिन्छ । काठमाडौंको सडक निर्माणको समस्याबाट सरकारले शिक्षा लिन जरुरी छ । साथसाथै सबै निर्माण कार्य छिटो टुंग्याउन र विवाद समाधान गर्न जवाफदेही ढंगले सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
