काठमाडौं : सरकारले गम्भीर प्रकृतिका दुईवटा अपराध अनुसन्धान गर्न छुैट्ट ब्युरो स्थापना गर्ने भएको छ। ब्युरो स्थापनाका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले दुई समिति बनाएर गृहकार्य सुरु गरेको छ।
साईबर ब्युरो र मानव बेचबिखन ब्युरो नाम दिइएको यी दुईवटा ब्युरोे स्थापनाका लागि सरकारले दरबन्दी समेत स्वीकृत गरिसकेको छ। प्रहरी मुख्यालयका अनुसार साईबर ब्युरोमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक र मानव बेचबिखन ब्युरोमा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक प्रमुख रहेन छन्।
साईबरमा एक नायब महानिरीक्षक, एक प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक, दुई उपरीक्षक, चार प्रहरी नायब उपरीक्षक, प्रहरी निरीक्षक सात, प्रहरी नायब निरीक्षक १२, प्रहरी सहायक निरीक्षक १३, हवल्दार १३ र प्रहरी जवान १३ जना गरी ६६ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। त्यस्तै मानव बेचबिखन ब्युरोमा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक एक, प्रहरी उपरीक्षक दुई, प्रहरी नायब उपरीक्षक दुई, प्रहरी निरीक्षक ७, प्रहरी नायब निरीक्षक १४, प्रहरी सहायक निरीक्षक १०, हवल्दार १० र जवान १० जना गरी ५५ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ।
साईबरका लागि एसएसपी सुशील भण्डारी र मानव बेचबिखनका लागि प्रहरी नायब महानिरीक्षक नारायणसिंह खड्का नेतृत्वको समितिले प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीका अनुसार दुवै कार्यालय काठमाडौंमै रहने छन्। संघीय प्रहरी ऐन बनेपछि प्रत्येक प्रदेशमा दुबै ब्युरोको शाखा राख्नु पर्ने माग प्रहरी मुख्यालयको छ।
यी दुई ब्युरोसँगै अब प्रहरीमा पाँच वटा ब्युरो रहने छन्। हाल प्रहरीमा लागूऔषध, विशेष र केन्द्रीय अनुसन्धान गरी तीनवटा ब्युरो छन्।
‘राम्रा काम बाहिर आएनन्’
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले सञ्चारमाध्यमले आफूले गरेका राम्रा काम सार्वजनिक नगरेको भन्दै असन्तुष्टी पोखेका छन्। प्रहरी मुख्यालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खनालले प्रहरी भित्र लामो समयदेखि रोकिएको सरुवा÷बढुवा खुलाउँदा त्यसलाई नकारात्मक रुपमा नबुझन आग्रह गरे।
‘नेतृत्व विवाद र बाह्य कारणले लामो समयदेखि प्रशासनिक कार्य बन्द थिए। रोकिएको सरुवा÷बढुवाले प्रहरीको वृद्धी विकासमै असर ग¥यो’, महानिरीक्षक खनालले भने, ‘सईको बढुवा वर्षौंदेखि रोकिएको थियो। मैले नेतृत्व लिए लगत्तै खुलाएँ। बाँकी रोकिएका बढुवा भटाभट भयो। अब केही अधिकृत छुटे भन्दैमा बाँकी गरेका सबै काम नराम्रो भन्न मिल्छ र।’ एआईजी बढुवा ढिलाइ भएकोबारे प्रष्ट पार्दै खनालले सरकारको तजबिजी भित्र पर्ने भएकाले आफूले केही गर्न नसक्ने बताए।
उनले संघीय र प्रादेशिक कानुन नबन्दासम्म प्रदेशले प्रहरी संरचनाका बारेमा गरेका निर्णय बाध्यकारी नहुने प्रष्ट पारे। दुई नम्बर प्रदेशले प्रहरी भर्नाको दरबन्दी नै सार्वजनिक गरिसकेको छ।
महानिरीक्षक खनालले सुन तस्करीमा बहालवाला प्रहरी मुछिएको बारेमा आफूले धेरै बोल्न नमिल्ने प्रस्ट पारे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
