काठमाडौं : सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि दक्षिण एसियाको सार्वजनिक नीति र शासन व्यवस्था सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बिहीबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको छ । सम्मेलनमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, र म्यान्मारका सार्वजनिक नीति र शासन व्यवस्थामा विशेष दख्खल राख्ने १ सय ५० विज्ञ सहभागी छन् ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा दक्षिण एसियाका शासन व्यवस्थामा देखा परेका साझा समस्याको पहिचान गरी यो क्षेत्रको विकास र समृद्धि हासिल गर्ने उपायको खोजी गरिने छ ।
दुई दिने कार्यक्रममा विज्ञले ३० वटा भन्दा बढी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । बिहीबार कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले नेपाललाई समृद्ध र विकसित बनाउन आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय, सुशासन र वातावरणीय संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । भट्टराईले ‘नेपालमा सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको अवस्था ’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बंगलादेश सरकारकी पूर्वसल्लाहकार रशिदा के चौधरीले विकास र समृद्धिका लागि लैगिक विभेद अन्त हुनुपर्ने बताइन् । चौधरीले सामाजिक न्याय बीना समृद्धि कायम हुन नसक्ने र समाजमा पछि परेका सबै जाति वर्गलाई मुलधारमा समाहित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
कार्यक्रममा भारतीय विज्ञ, बंगलादेशका विज्ञले सार्वजनिक नीति तथा यसका असर र प्रभावका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
स्टाफ कलेजका कार्यकारी निर्देशक पुण्यप्रसाद न्यौपानेले सम्मेलनले आर्थिक विकास र समृद्धिको खाका बनाउन मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
