काठमाडौं : नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) ले आफ्नो प्रतिवेदन दुबै सरकालाई बुझाउने तयारी गरेको छ । ईपीजीको अन्तिम बैठक शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ । ईपीजी नेपालतर्फका सदस्य निलाम्बर आर्चायले भने, ‘अन्तिम चरणको प्रतिवेदन दुबै देशका सरकारलाई बुझाउने तयारीमा हामी छौं ।’
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ०७१ साउनमा भएको पहिलो नेपाल भ्रमणमा ईपीजी गठनको सहमति भएको थियो । सहमतिको दुई वर्षपछि गठन भएको समूहका हालसम्म नेपाल र भारतमा गरी आठ पटक बैठक बसेका छन् ।
ईपीजीलाई दुई देशबीचका सन्धि सम्झौताहरू समीक्षा गर्न, अद्यावधिक गर्न, आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न र प्रतिस्थापन गर्नेसम्मको सुझाव दिन कार्यदेश दिइएको थियो ।
ईपीजीका नेपालतर्फका संयोजक डा.भेषबहादुर थापाले ईपीजी बैठकको पूर्वसन्ध्यामा अन्नपूर्णसँग भने, ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारका धेरै विषयमा समूह सहमतिमा पुगेको छ ।’
उनले भने, ‘नेपाल–भारतको सम्बन्ध यथास्थिति नरहने हामीले बारम्बार भनेका छौं ।’
नेपाल–भारतबीच १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग नेपालले लामो समयदेखि गर्दै आएको थियो ।
नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेर राणा र नेपालका लागि भारतका तत्कालीन राजदूतबीच भएको सन्धिलाई नेपालले असमान सन्धिका रुपमा व्याख्या गर्दै आएको छ ।
शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ मा नेपालको मुख्य असन्तुष्टि रहँदै आएकोमा नेपाली पक्षले ईपीजी बैठकमा प्रमुखता साथ उठाउँदै आएको दाबी गरेको छ ।
ईपीजी नेपालतर्फका अर्का सदस्य आर्चायले नेपाल–भारतबीच विवाद रहेको सीमा, जलस्रोत, व्यापार, पारवाहनलगायतका दीर्घकालिन महत्व राख्ने विभिन्न विषयमा समूहले छलफल गरेको जानकारी दिए ।
कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले प्रवुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
महतले भने, ‘प्रवुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन स्वीकार्ने–नस्वीकार्ने भन्ने अधिकार दुवै देशले राख्दछन् । नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकुलको प्रतिवेदनलाई आफ्नो पार्टीले स्वीकार्छ ।’
असार २० सम्म समयावधि रहेको समूहले छलफलका विषय टुङगाउन नसकेको सहमतिमा समय थपिन सक्ने सम्भावना पनि छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
