काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको नयाँ विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।
द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका जघन्य घटना सम्बोधन गर्ने संक्रमणकालीन न्यायजस्तो संवेदनशील र दूरगामी असर पार्ने विषय सरकारले छलफल र सुझावबिनै पीडितलाई दबाएर विधेयक मस्यौदा संसद्मा लैजाने निर्णय गरेकोमा द्वन्द्वपीडितले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
कानुन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो। मानवअधिकार आयोगले विधेयक मस्यौदामा रायसुझाव लिन द्वन्द्वपीडितलगायत सरोकारवालालाई शुक्रबार आयोगमा डाकेको छ। सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दाका सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया एवं ऐन संशोधनबारे सरोकारवालासँग परामर्श गर्न सरकारलाई आदेश दिँदै आएको थियो।
सरकारले संघ र सात वटै प्रदेशमा छलफल गर्ने मौखिक आश्वासन दिएको भए पनि हतारहतारमा आफूहरूलाई छलेर विधेयक प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको भन्दै द्वन्द्वपीडित आक्रोशित भएका हुन्। ‘काठमाडौंमा एकपल्ट देखावटी छलफल भयो तर अधिकांश पीडित उपत्यकाबाहिर छन्’, कपिलवस्तुका द्वन्द्वपीडित जनकबहादुर राउतले भने, ‘यो सर्वमान्य मान्यता र सर्वोच्चको फैसलाविपरीत छ। हामीलाई दबाएर अघि बढ्न खोजियो।’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका महासचिवसमेत रहेका उनले पीडितलाई कुनै जानकारी नदिइ निर्णय गरेको आरोपसमेत लगाए।
विधेयक मस्यौदाको दफा ५ मा द्वन्द्वका क्रममा अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमका विस्थापन गर्ने कामलाई ‘अन्य कार्य’ मा राखेर सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउन सक्ने उल्लेख छ। दिगो शान्ति, न्याय, पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुता कायम गर्ने भन्दै पीडकलाई क्षमायाचना गर्न लगाइ मेलमिलाप गराउन सकिने नरम व्यवस्था विधेयकमा छ। यसले प्रहरीमा विचाराधीन उजुरी र जाहेरी स्वतः आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने छन्।
राष्ट्र संघका विभिन्न समितिमा दर्ता उजुरी र स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट पीडितका उजुरी झिकाएर सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोगले छानबिन गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत मस्यौदा विधेयकमा छ। प्रावधानले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने आशंका पीडितको छ। अहिले राष्ट्र संघीय समितिमा हत्या, यातना, बेपत्ता, बलात्कार, सम्पत्ति कब्जाजस्ता घटनाका झण्डै ४ सय उजुरी छन्।
अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन घटनासम्बद्ध मुद्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता लिन सक्ने खुकुलो व्यवस्था विधेयकमा छ। ‘बेपत्ता सार्वजनिक, आर्थिक अवस्था हेर्न मनासिब क्षतिपूर्तिलगायत र अविभावकीय भूमिकामा राज्य चुकेको स्थिति छ’, द्वन्द्वपीडित वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले भने, ‘परिवर्तन आत्मसात् गर्ने तर पीडितलाई कुनै राहत नहुने अवस्था छ। आयोग पनि केही गर्न नसक्ने देखाउने दाँत मात्र हुने भयो।’
गृहसचिव र आईजीपी आयोगमा
द्वन्द्वकालमा मारिएका छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीका पीडकमाथि कारवाही माग्दै अनशनरत गंगामायाको स्वास्थ्यस्थिति जटिल बन्दै गएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गृहसचिव प्रेमकुमार राई र नेपाल प्रहरीका प्रुमख सर्वेन्द्रनाथ खनाललाई आयोगमा बोलाएर गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सर्वोच्चले हत्या प्रकरणमा अभियुक्त गोरखा फुजेलका छविलाल पौडेललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेशसमेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै आयोगले सचिव राई र आईजीपी खनाललाई जनाउ दिएको छ। बेलायतमा लुकेका अर्का अभियुक्त चितवनका रुद्र आचार्यलाई इन्टरपोलमार्फत् झिकाउन सूचना जारी गरिए पनि कुनै प्रगति भएको छैन। पछिल्लो समय गंगामाया ३० दिनदेखि आमरण अनशनमा छिन्। आयोग प्रवक्ता मोहना अन्सारीका अनुसार अनुगमनका क्रममा गंगामायाको स्वास्थ्य स्थिति अत्यन्त गम्भीर बन्दै गएको छ।
यसैबीच राष्ट्रियसभा सांसदहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू छिटो टुंग्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन गर्न प्रस्तुत विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू नटुंगिँदा शान्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको भन्दै छिटो टुंग्याउन सुझाव दिएका हुन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले सदनमा जवाफ दिँदै सरकारले द्वन्द्वकालीन सबै मुद्दा टुंगिने गरी काम गरिरहेको बताए। उनले भने, ‘उच्च राजनीतिक तहमा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, पीडित पक्ष, नागरिक समाजलगायत सबैसँग छलफल गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेत ध्यान राखी आयोगले काम गरिरहेको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
