सुर्खेत : कर्णालीमा प्रदेशसभाका संसदीय समितिहरू लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन हुँदा निस्क्रिय बनेका छन्। मिनी संसद्का रूपमा लिइने संसदीय समितिहरू नै नेतृत्वविहीन हुँदा संसद्को कामसमेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन। जसका कारण सरकारले संसद्मा पेस गरेका एक दर्जन विधेयक अहिले समितिमै अड्किएका हुन्।
प्रदेश संसद्को कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन गत चैतमा विभिन्न चार समिति गठन गरिएका थिए। संसद्मा रहेका आन्तरिक मामिला तथा विधायन, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन र सामाजिक विकास समितिमा हालसम्म पनि नेतृत्व चयन हुन नसकेको हो। गठन भएको चार महिना पुग्नै लाग्दासमेत समितिका अध्यक्षहरू चयन नहुँदा समितिहरू निस्क्रिय बनेका हुन्। नेतृत्वविहीन भएपछि समितिका बैठकहरू एक पटकभन्दा बढी बस्न सकेका छैनन्। समितिमा बैठक नै बस्न नसकेपछि संसद्बाट थप छलफलका लागि पठाइएका विधेयक हाल समितिमै थन्किएका छन्।
सरकारले आवश्यक कानुन तथा ऐन निर्माणका लागि विभिन्न विधेयक संसद्मा पेस गरिरहेको छ। तर सोही गतिमा संसद्बाट विधेयकहरू पारित नहुँदा सरकारलाई समेत काम गर्न बाधा पुगेको हो। सरकारले संसद्मा पेस गरेको स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरू, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, सांसद र सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारि श्रमिक तथा सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक पनि हाल समितिमै थन्किएका छन्। जसका कारण लामो समयदेखि उनीहरूको सेवा सुविधाबारे टुंगो लाग्न सकेको छैन। यस्तै अन्य विधेयकमाथि पनि संशोधन दर्ता भएपछि संसद्बाट थप छलफलका लागि समितिमा पठाइएका छन्। तर, समितिहरू नेतृत्वको अभावमा निस्क्रिय बनेपछि विधेयक पनि अघि बढ्न नसकेका हुन्। विधेयकअघि नबढेपछि संसद् र सरकारको काम प्रभावकारी बन्न नसकेको हो।
‘समितिको अध्यक्ष नहुँदा काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन, अहिलेसम्म एकपटक मात्र बैठक बसेका छौं’, सांसद गुलाबजंग शाहले भने, ‘म सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य छु, आजसम्म हामी एउटा मात्रै बैठकमा बसेका छौं।’ समितिको नेतृत्व चयन नहुँदा काम प्रभावकारी हुन नसकेको र संसद्ले कानुन निर्माणमा समेत गति लिन नसकेको उनले बताए। यस्तै संसद्को विधायन समितिका सदस्य धर्मराज रेग्मीले ज्येष्ठ सदस्यको भरमा समितिहरूले काम गर्न नसक्ने बताए। उनले भने, ‘ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्ष चयन नहुँदासम्म तदर्थका रूपमा चलाउने हो, नागरिकतामा उमेर बढी भएकै आधारमा लामो समयसम्म नेतृत्व गर्न सम्भव हुँदैन। नेतृत्वको अभावमा समितिहरू कामविहीन बने, यसले संसद्को काममा समेत असर गरेको छ।’
कर्णालीमा सत्तारुढ दल नेकपाले संसदीय दलको नेता छनोट नगर्दा त्यसको असर संसदीय समिति, संसद् र सरकार सञ्चालनमा पर्न थालेको छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि कर्णालीमा सत्तारुढ नेकपाले दलको नेता छान्न सकेको छैन। नेकपाका सांसद गोपाल शर्मा भन्छन्, ‘पार्टी एकतापछि हामी संसद्मा अभिभावकविहीन बनेका छौं, दलको नेता नहुँदा त्यसको असर संसद् र समितिहरूमा परेको हो।’ हाल संसदीय दलको नेता चयन भइनसकेका कारण पनि समितिको नेतृत्व चयनमा ढिलाइ भएको शर्माको भनाइ छ। ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतमा समितिका बैठक बस्ने कार्यविधि रहेको छ। तर, यो नेतृत्व तदर्थ भएका कारण समितिहरू निस्क्रिय अवस्थामा छन्।
नेकपालाई दलको नेता छान्न सकस
पार्टी एकतापछि पनि कर्णालीमा नेकपाले संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन। तत्कालीन एमालेमा यमलाल कँडेल र माओवादीमा महेन्द्रबहादुर शाही दलका नेता थिए। तर, पार्टी एकतापछि नेकपाका सांसदहरू संसद्मा दलको नेताविहीन अवस्थामा छन्।
मुख्यमन्त्री चयनमा रस्साकस्सी भएको यो प्रदेशमा नेकपालाई दलको नेता चयन गर्न सहज छैन। मुख्यमन्त्री चयनको बेला अन्तिम समयमा तत्कालीन एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हटेको थियो। त्यसपछि महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए। हाल पार्टी एकतापछि पनि दलको नेताका लागि तत्कालीन एमाले र माओवादीले आआफ्नो दाबी छाडेका छैनन्। जसकाकारण नेकपाका स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले यसअघि सुर्खेतमै आएर दलको नेता चयनका लागि गरेको प्रयास सफल हुन सकेन।
नेकपाका सांसद गोपाल शर्माले भने, ‘दलको नेता नहुँदा धेरै समस्या आएका छन्, हामीले संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनौं। अब निकासका लागि मुख्यमन्त्री र दलका नेता फरक–फरक व्यक्ति हुन सक्छ, त्यसमा पनि सहमति नभए केन्द्रको निर्णय नै कुर्नुपर्ने हुन्छ।’ दलको नेताका लागि केन्द्रको निर्णय पर्खिरहेको नेकपाले संसद्मा समितिको नेतृत्व चयनमा समेत पहल थाल्न सकेको छैन।
सुर्खेत ः वीरेन्द्रनगरमा रहेको कर्णाली प्रदेशको संसद् भवन। अन्नपूर्ण
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
