काठमाडौं : नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)को अन्तिम बैठकले शनिबार साझा प्रतिवेदन तयार गरी आफ्नो कार्य सम्पन्न भएको जनाएको छ। ईपीजीको शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा बसेको नवौं बैठकमा साझा प्रतिवेदन तयार पारिएको हो।
नेपाल भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका साथै दुई देशबीचका अन्य असमान सन्धि सम्झौता समीक्षा गर्ने, अद्यावधिक गर्ने, आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने र प्रतिस्थापन गर्नेसम्मको सुझाव दिन कार्यादेश दिई दुई वर्षअघि ईपीजी गठन गरिएको थियो।
‘बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ,’ ईपीजीमा नेपालतर्फका सदस्य डा. राजन भट्टराईले भने, ‘हामीले साझा प्रतिवेदन तयार पारेका छौं, अब दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गर्नेछौँ।’
साझा प्रतिवेदन तयार भए पनि प्रतिवेदनमा कुन–कुन कुरामा सहमति भएको छ भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन। नेपाल भारतबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ मा नेपालले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो। उक्त धाराहरू नेपालका लागि मात्रै बाध्यकारी रहेको र भारतले त्यसको पालना नगरेको नेपालको बुझाइ रहेको छ।
सन्धिको धारा २ मा दुवै देशमध्ये कुनै एक देशको अर्को मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा तिक्ततापूर्ण अवस्था आएमा एकले अर्कालाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तै धारा ५ मा नेपाल सरकारले आवश्यक पर्ने हातहतियार भारतसँग खरिद गर्ने र भारतबाहेक अन्य देशबाट खरिद गर्नु परेमा भारतीय भूमि हुँदै आयत गर्नुपर्ने र सो कुराको जानकारी भारत सरकारलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ।
धारा ६ मा दुवै देशले एकअर्काका नागरिकहरूलाई आफ्नो देशमा आर्थिक तथा औद्योगिक क्रियाकलापमा स्वतन्तत्रापूर्वक सहभागी हुन दिने व्यवस्था छ। त्यस्तै धारा ७ मा दुवै देशका नागरिकलाई एकअर्काको देशमा आफ्नै नागरिक सरहको व्यवहार गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
आतंकवाद नियन्त्रण, अवैध मुद्रा तथा लागूपदार्थ ओसारपसार, तस्करी, सीमा नियमनलगायत विषयमा भारतीय पक्षको नेपालमा चासो रहेको छ। यस्तै भारतले नेपाली नागरिकलाई भारत सरकारले दिएसरहको सुविधा भारतीय नागरिकलाई नेपालले दिनु पर्ने धारणा ईपीजी बैठकमा भारतीय पक्षले राखेको बताइएको छ।
ईपीजी बैठकमा नेपालका तर्फका संयोजक डा.भेषबहादुर थापा रहेका थिए भने सदस्यहरूमा नीलाम्बर आर्चाय, सूर्यनाथ उपाध्याय र राजन भट्टराई रहेका थिए। भारतका तर्फबाट संयोजक भगतसिंह कोसिहारी र सदस्यमा जयन्तप्रसाद, महेन्द्र पी लामा र बीसी उप्रेती ईपीजीको सदस्यका रूपमा रहेका थिए।
२०७३ असार २० गते दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा ईपीजी गठन भएको थियो। ईपीजीको कार्यकाल असार २० गते सम्म रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
