काठमाडौं : काठमाडौं–तराई द्र्रुतमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवदन (डीपीआर) को क्षतिपूर्ति नदिन सरकारी समितिले सुझाव दिएको छ। भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेजले डीपीआरको क्षतिपूर्ति मागेपछि समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो।
२०७१ फागुनमा सरकारसँग सहमति गरेर सर्भिसेजले द्रुतमार्गको डीपीआर बनाएको थियो। डीपीआर बनाउँदा लागेको लागत तथा त्यसको ब्याजसहित सर्भिसेजले एक अर्ब ९६ करोड भारु (करिब ती अर्ब १३ करोड रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति मागेको थियो।
भारतीय कम्पनीले आफूले तयार पारेको प्रतिवेदनको क्षतिपूर्ति दाबी गरेपछि मन्त्रालयले यस विषयमा अध्ययन गरेर उचित सुझाव सरकारलाई दिन एक महिना अगाडि अध्ययन समिति बनाएको थियो। भारतीय कम्पनीले आफूले खर्च गरेको रकम, काम गर्न नपाउँदा परेको प्रभावसहितको सबै विषयलाई समेटेर उक्त रकम दाबी गरेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सहसचिव केशव शर्माको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय एक अध्ययन समिति गठन गरेर उपयुक्त सुझाव दिएको उल्लेख छ।
अध्ययन प्रतिवेदन आएको छ। प्रतिवेदनको सुझावअनुसार नै काम गर्न उपयुक्त हुने राय दिइएको छ। रघुवीर महासठ, मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था
मन्त्रालयका अनुसार अध्ययन टोलीले तयार पारेको प्रतिवदेन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ समक्ष गत साता बुझाइएको छ। प्रतिवेदनले भारतीय कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिन नसकिने जनाएको छ। यस अघि उक्त कम्पनीलाई आवश्यक रकम दिनुपर्ने गरी कुनै सम्झौता नभएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ। मन्त्रीले क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने विषयमा सहमति दिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
मन्त्री महासेठले पनि अध्ययन समितिको सुझावअनुसार नै अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने राय दिएको बताए। मन्त्री महासेठले भने, ‘अध्ययन प्रतिवेदन आएको थियो। प्रतिवेदनको सुझावअनुसार नै काम गर्न उपयुक्त हुने राय दिइएको छ।’
भारतीय कम्पनीले भने चाढे चार वर्ष अघि ३८ करोड भारु (६० करोड ८० लाख रुपैयाँ) खर्च गरेको यो डीपीआरको क्षतिपूर्ति भने पाँच गुणाभन्दा बढी राखेर माग गरेको छ। यो कम्पनीले माग गरेको २० प्रतिशत रकम मात्रै पाए पनि आफ्नो लागत उठ्ने अनुमान गरेर अधिक क्षतिपूर्ति मागेको देखिन्छ। यो द्र्रुतमार्ग भारतीय कम्पनी आफैले बनाउन चाहेको थियो। नेपाल सकारले आफैं बनाउने निर्णय गरेको र भारतीय कम्पनीको डीपीआरसमेत खरिद नगरेको कारण यसले क्षतिपूर्ति माग गरेको हो। सरकारले २०७४ बैशाख तेस्रो सातादेखि यो मार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ। नेपाली सेनाले २०७४ को माघमा आफै डीपीआर बनाउने निर्णय गरेपछि भारतीय कम्पनीले आफ्नो लागत खोज्न थालेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
