काठमाडौं : विभिन्न कोषबाट सञ्चालन हुुने कार्यक्रम दाहोरिन नदिन सरकारले वित्तीय संयन्त्रभित्र रहेर कर्जा प्रवाह गर्ने भएको छ। यसरी दिने कर्जाको ब्याजदरमा सहुुलियत दिइने अर्थ मन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. रामशरण खरेलले जानकारी दिए। व्यापार बिजनेस जे गरे पनि गर तर बैंकिङ प्रोसेसबाट जाऊ, यस्तो कर्जाको ब्याजमा भने सरकारले सहुुलियत प्रदान गरिदिन्छ भन्ने अवधारणाबाट सरकार जान लागेको डा. खरेलले जानकारी दिए।
अहिले सहुुलियत कर्जा दिने नाममा विभिन्न कोष सञ्चालनमा छन्। यस्ता कोष सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम एकअर्कासँग मेल खाने भएकाले सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत कर्जा दिने र त्यस्तो कर्जाको ब्याजदर सहुुलियतपूर्ण हुुने उनले प्रष्ट पारे। कुुनै उद्यमीले बैंकबाट १० प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लियो भने यसको निश्चित प्रतिशत ब्याज सरकारले तिरिदिने उनले बताए।
यसले उत्पादन बढाउनुुका साथै रोजगारी सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले कर्जा उपलब्ध गराउँदा यसबाट त्यति प्रतिफल प्राप्त हुुन नसकेपछि नयाँ अवधारणाअनुुसार मानव केन्द्रित विकास गर्न सरकारले नयाँ रणनीति लिन लागेको हो।
यसो गर्दा अन्य उद्यमीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुुने डा.खरेलेको भनाइ छ। ‘अर्थ मन्त्रालयले एमएमईदेखि लघुु तथा महिला उद्यमशीलता कर्जा, शैक्षिक कर्जा, प्रमाणपत्र धितोमा दिने कर्जा तथा अन्य कर्जालाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कार्यविधि तयार पार्न लागेको हो। ढिलोमा दुुई सातापछि कार्यविधि कार्यान्वयनमा जानेछ’, सल्लाहकार खरेलले भने, ‘कर्जाको नियमन राष्ट्र बैंकले नै गर्नेछ।’ यसको मातहतमा रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्ता वर्गलाई कर्जा प्रवाह गर्नेछन्। कर्जा दिने र अनुुदान दिने छुुट्टाछुुट्टै निकाय हुुने उनले बताए। यसले बैंक पनि प्रतिस्पर्धामा जाने र कर्जाको सुुरक्षण गरिएको हुुनाले बैंकको कर्जा जोखिममा नपर्ने डा. खरेलले बताए। ‘निक्षेप तथा कर्जा सुुरक्षण कोषमा कर्जाको सुुरक्षण गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था पनि कार्यविधिले समेट्नेछ। हाल कर्जा तथा निक्षेप सुुरक्षण कोषमा केही कृषि तथा लघुु उद्यमशीलताको कर्जा भए पनि सबै किसिमको कर्जाको सुुरक्षण हुुन सकेको छैन। अब अनिवार्य सुुरक्षण गराएर मात्र बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्नेछन्।
कोष स्थापनाले रकमको दुुरुपयोग, कार्यक्रम दोहोरिने र एउटै व्यक्तिले धेरैतिरबाट फाइदा लिने गरेका छन्।
प्रमाणपत्र धितोमा सबैले कर्जा पाउने होइनन्। यसका लागि निश्चित सीमा बनाएर कर्जा प्रवाह गरिनेछ। यसलाई कर्जा आवश्यक छ उसलेमात्र कर्जा पाउने सल्लाहकार खरेलले बताए। ‘जागिरे वा कुुनै पेशा तथा व्यवसायमा लागेका प्रमाणपत्र होल्डरले यस्तो सहुुलियत कर्जा पाउने होइनन्’, उनले भने। यसअघि गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि लक्षित कर्जाका लागि सरकारले नै कोष बनाएर सरकारले शोधभर्ना दिने गरेको थियो। अब यस्तो नभएर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले नै स्वतपूmर्त रूपमा आवश्यकता अनुुसार कर्जा प्रवाह गर्नेछन्। यति उति भनेर कर्जाको सीमा पनि नहुुने खरेलले बताए।
सरकारले कर्जा प्रवाहलाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन अर्थात यसबाट आउटपुुट निकाल्न यस्तो रणनीति लिन लागेको हो।
युुवा स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोष, महिला उद्यमशीलता कोष, लघुु उद्यमशीलता कोषलगायत सञ्चालनमा छन्। यी कोषले आ–आफ्नो तरिकाबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसबाट रकमको दुुरुपयोगमात्र नभएर कार्यक्रम दोहोरिनुुका साथै एउटै व्यक्तिले धेरैतिरबाट फाइदा लिने गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
