बाहिरी चक्रपथमा मोनोरेल पनि

बाहिरी चक्रपथमा मोनोरेल पनि

काठमाडौं : सरकारले बाहिरी चक्रपथमा मोनोरेल चलाउन मिल्न गरी निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ। चक्रपथ निर्माणपछि जुनसुकै समयमा पनि मोनोरेल बनाउँदा थप क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्न थालिएको हो।

सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले यो चक्रपथ बनाउँदा भविष्यमा मोनोरेल चलाउन सक्ने गरी डिजाइन गर्न निर्देशन दिइएको बताए। मन्त्री राईले भने, ‘सहरी जनघनत्व बढ्दै जाँदा मोनोरेलको आवश्यकता पर्छ। मोरोरेल चलाउन सकिने गरी यो मार्ग बन्नुपर्छ।’ यसका लागि भोलि पूर्वाधार बनिसकेपछि सोच्नुभन्दा अहिले नै दीर्घकालीन विकासको दृष्टिले बाहिरी चक्रपथ बनाउनुपर्ने तर्क मन्त्री राईको छ।

मन्त्रीले दिएको निर्देशनात्मक सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएर सोही अनुसारको डिजाइन परिवर्तन गर्न खोजिएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले बताए। उनले भने ,‘मोनोरेल बनाउन सकिने गरी यसको संरचना बनाउन ठूलो डिजाइन परिवर्तन गर्नु पर्दैन’, ५० मिटरको सडक हुने भएकाले यसमा मोनोरेल चलाउन समस्या हुँदैन। यसका लागि अहिले नै दृष्टिगत गरेर डिजाइनमा मोनोरेलको संरचना पनि राख्नुपर्छ।’

यो सडकको अलाइनमेन्टमा पर्ने स्थानमा ६० प्रतिशतसम्म जग्गा टुक्रिएकाले डिजाइन र स्थानलाई केही परिवर्तन गर्न सकिने भनाइ पनि मन्त्रीको छ। मन्त्रीले बाहिरी चक्रपथका पहिलोखण्ड अन्र्तगत ६.६ किमिको चोभार–सतुंगलखण्डमा पर्ने घर र जग्गाको कित्ताकाटको विवरण एक साताभित्र तयार पार्न गत बिहीबार प्राधिकरण अन्तर्गतको बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनालाई निर्देशन पनि दिएका छन्। उनले आवश्यकता अनुसार डिजाइन पूरै खण्डको पनि परिवर्तन हुन सक्ने बताएका छन्।

प्राधिकरणले पनि खाली स्थान रहेको तथा सम्भव भएसम्मका ठाउँमा स्थान तथा डिजाइन परिवर्तन गर्न सकिने बताएको छ। यो आयोजना निर्माण गर्न १५÷१६ वर्ष वर्ष अगाडि तयार पारेको डिजाइन छ। अहिलेको समयअनुसार यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको हुन सक्छ। यसलाई समय सान्दर्भिक बनाएर जान सकिने बुझाइ तिवारीको छ।


यो सडकको अलाइनमेन्टमा पर्ने स्थानमा ६० प्रतिशतसम्म जग्गा टुक्रिएकाले डिजाइन र स्थानलाई केही परिवर्तन गर्न सकिने भनाइ पनि मन्त्रीको छ।

बाहिरी चक्रपथको अलाइनमेन्ट र डिजाइन परिवर्तन गर्दा आयोजनामा कुनै समस्या हुँदैन। सबैभन्दा पहिलो काम जग्गा अधिग्रहण गर्ने र नयाँ संरचना बनाउँन रोक्ने हो। जग्गा भएपछि त्यसमा विभिन्न डिजाइन गर्न समय नलाग्ने बुझाइ पनि तिवारीको छ।

सरकारले बाहिरी चक्रपथ निर्माणको पहिलोखण्ड चोभार सतुंगलबाट गर्ने गरी आवश्यक तयारी अगाडि बढाइरहेको छ। यो खण्डमा करिब आठ हजार नौ सय ५६ रोपनी जग्गा रहेको छ। यो सडकमा ११ मिटरको सडकको ट्र्याक १७.१३ किमि, आठ मिटरको ७९.०५ किमि, ६ मिटरको १४.४४ किमि गरी भित्री बाटोको दूरी जम्मा ११७.२५ किमि हुनेछ। ५० मिटरको सडकबीचबाट जाने र दायाँबायाँ भने व्यवस्थित बसोबासको क्षेत्र तयार हुने पनि उल्लेख छ।

७२ किमिको सडक बनाउन ७२ अर्ब नै अनुमान गरिएको छ। ६ किमिलाई ६ अर्बले पुग्ने गरी आयोजनाको लागत तथा आवश्यक खर्च विवरण पनि आयोजनाले तयार पारेको छ। ६ किमि बाहिरी चक्रपथको जग्गा अधिग्रहण गरेर दुई वर्षभित्र व्यवस्थित बसोबासको क्षेत्रसहित फिर्ता गर्ने दाबी पनि आयोजनाको छ। यो क्षेत्रमा हुने खर्चलाई प्राधिकणरले सडक र आवश्यक संरचना बनाउने गरी तय गरेको छ।

चोभार–सतुंगलखण्डमा रहेका १४ हजार कित्ता जग्गा भए पनि पछिल्लो समय बाहिरी चक्रपथको अलाइनमेन्ट वरपरिको क्षेत्रका जग्गाको मात्रै ६० प्रतिशत कित्ताकाट भएको उल्लेख छ। यो सडकमा जग्गाको मुआब्जा दिने हो भने जम्मा ५६ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ। सरकारले यो आयोजना जग्गा विकास आयोजनाको माध्यमबाट गर्ने र दुई वर्ष पछि नै फिर्ता गर्ने भएकाले हाललाई जम्मा एक अर्ब रुपैयाँले घरको क्षतिपूर्ति दिन पुग्ने उल्लेख छ। यो खण्डमा करिब ७६ वटा घर पर्ने पनि आयोजनाले जानकारी दिएको छ। एउटा घरको लागि औसतमा एक करोड दिँदा एक अर्ब लाग्नेछ भने सडक बनाउन ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको अनुमान गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ।

६ किमि सडकको बजेट

११ मिटर सडक        ३५ करोड ७७ लाख

८ मिटर सडक        १ अर्ब ३ करोड ४४ लाख

अन्य सडक        ९ करोड ५९ लाख

फुटपाथ              १ अर्ब १५ करोड ४४ लाख

ढल निकास सञ्जाल १ अर्ब २४ करोड ७६ लाख

ढल प्रशोधन केन्द्र ४ करोड

खानेपानी पाइप        ४३ करोड ६३ लाख ५४ हजार

स्लाब÷पाइप कल्भर्ट १ करोड ८४ लाख ६४ हजार

बाल तथा खोला संरक्षण २८ करोड ८४ लाख ४८ हजार

विद्युत् लाइन        १५ करोड

खुला क्षेत्र विकास       ५५ लाख

अन्य खर्च        १ करोड

कुल लागत        ६ अर्ब ३१ करोड ४४ लाख

स्रोतः बाहिरी चक्रपथ विकास अयोजना।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.