विएसओ र विओपी खुम्च्याउँदा सीमा सुरक्षामा प्रश्न

विएसओ र विओपी खुम्च्याउँदा सीमा सुरक्षामा प्रश्न

काठमाडौं  : सशस्त्र प्रहरीका बोर्डर आउट पोस्ट (विओपी) र सीमा सुरक्षा कार्यालय (विएसओ) खुम्च्याउने सरकारको निर्णयले सीमा सुरक्षामा चिन्ता थपिएको छ। सीमा सुरक्षालाई थप बलियो बनाइनुपर्ने माग उठिरहेका बेला सरकारको निर्णयले तस्करीलगायतका अपराधजन्य क्रियाकलाप रोकथाममा जटिलता आउने चिन्ता बढाएको हो।

कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न भन्दै सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले गृह मन्त्रालयमा सीमा सुरक्षा कार्यालय हटाउन प्रताव गरेको थियो। प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित पनि भइसकेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना’ को ५८ नम्बरको बुँदामा १० वटा विओपी स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने विषय समेटिएको छ।

विओपी खुम्च्याउने प्रतावका बारेमा सचिव र सहसचिवले राम्ररी ‘व्रिफिङ’ नगरेको भन्दै गृहमन्त्री थापाले अहिले असन्तुष्टी पोखेका छन्।सशस्त्रका एआईजी नारायणबाबु थापा संयोजक रहेको कार्यदलले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न भन्दै विओपीका दरबन्दीलाई गुल्म बनाएर समायोजन गर्ने योजनासहितको प्रतिवेदन महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई बुझाएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले स्थायी प्रकृतिका उपरीक्षक कमाण्डका १२ वटा गण र निरीक्षक कमाण्डका ८७ वटा विओपी पोस्ट खुम्चाउने अवस्थामा पुगेको हो। २१ वटा सीमा सुरक्षा कार्यालय (विएसएफ) र ८७ वटा विओपीका लागि नौ हजार तीन सय ३५ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ।

यी कार्यालयलाई खुम्च्याउँदा नेपालको सीमा सुरक्षा कमजोर हुने, काउन्टरपार्टसँग समान रूपमा परिचालन हुन नसक्ने मुख्यालयका एक अधिकृत बताउँछन्। भारतीय सीमा सुरक्षा फोर्स (विएसएफ) नेपाली सीमामा घुसेर नेपालीमाथि कुटपिट र दुव्र्यवहार गरेको घटना सार्वजनिक हुदाहुँदै विओपी खुम्च्याउने निर्णय हुनुमा भारतीय दबाबको आशंका गरिएको छ।

कञ्चनपुरको प्याराताल, बर्दियाको गुलरिया, दाङको कोइलीवास, कैलालीको भजनी, पर्साको चमारटोला, बाराको भिटकैया, दार्चुलाको कालापानी, नवलपरासीको सुस्ता, मोरङको बरडंगा, झापाको भद्रपुर, महेशपुर, मोरङको बरडंगा, इलामको पशुपतिनगर र ताप्लेजुङको तिम्बापोखरीका स्थानीय भारतीय एसएसबीका कारण तनावमा हुन्छन्। ती स्थानमा बस्ने नेपालीमाथि एसएसबीले दुव्र्यवहार गर्दै आएको छ। लुटपाट, कुटपिट र धम्की खेप्दै आएका बासिन्दाका गुनासोलाई सशस्त्रै विओपीका सुरक्षाकर्मीले एसएसबीसँग समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्दै आएका छन्। सरकारको विओपी खुम्च्याउने निर्णयपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर सीमाक्षेत्रमा पर्नेदेखिन्छ।

‘हाल रहेका विओपी मौजुदा रहेको अना िश्रत संरचना हटाउने, विद्यमान पाँचवटा बाहिनीको संख्या बृद्धि गरी प्रत्येक बाहिनीमा संरचना स्थापना गर्ने र सीमा सुरक्षा कार्यालयलाई गणमा स्तर वृद्धि गर्ने’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ। तर भएका विओपीका स्थायी दरबन्दी र कार्यालय हटाएपछि अस्थायी राख्ने सोच सशस्त्र मुख्यालयको छ।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता बाबुराम पाण्डेले विओपी याथावत रहने बताए। उनले भने, ‘विओपीलाई स्तर वृद्धि गरी सीमा सुरक्षा गण स्थापना गर्ने र गणपति कै कमाण्डअनुसार विओपीमा सशस्त्र प्रहरी खटाउने तयारी गरेका छौं।’ उनले अस्थायी रुपमा विओपीमा सशस्त्र प्रहरी खटिने बताए। मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयलाई आधार मान्ने हो भने अब विओपीमा अस्थायी वेस मात्रै बस्ने निश्चित छ।

पहिला एउटा विओपीमा प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा ५० जना सशस्त्र प्रहरी खटिँदै आएका थिए। अब एउटा विओपीमा बढीमा १२ जना त्यो पनि जुनियर प्रहरी अधिकृतको कमाण्डमा खटिने अवस्था बनेको छ।

एउटा विओपीले अहिले सात देखि १० किलोमिटर क्षेत्रफल कभर गर्नुपर्ने अवस्था छ। पहिला केन्द्रबाट विओपीलाई सिधै बजेट जान्थ्यो। विओपी इन्चार्जलाई गाडीको सुविधा समेत हुन्थ्यो। सशस्त्र मुख्यालयका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘सशस्त्र नेतृत्व र केही कर्मचारीको दबाबमा सशस्त्रको मुख्य म्यान्डेट नै विर्सने गरी सीमा सुरक्षा पोस्ट हटाउने निर्णय भयो। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसले सीमामा हुने अपराधलाई झन् बढावा दिने निश्चित छ।’

गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका प्रमुख हरिशरण पुडासैनीले विओपी र विएसओको दरबन्दी नहटाइएको दाबी गरे। उनले भने, ‘दरबन्दी कटौती मात्रै गरेको हो। पहिला केन्द्रबाट चेन अफ कमान्ड हुन्थ्यो अब प्रदेशस्तरमा हुन्छ। एउटै जिल्लामा अनावश्यक दरबन्दी थुप्रिएकालाई हामीले व्यवस्थापन गर्ने भएका हौं।’

उनका अनुसार अब भन्सार र विओपीका सशस्त्र प्रहरीको कमाण्ड गुल्मले गर्ने छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले अनुकुल अनुसार दरबन्दी थपघट र विओपी थप्न मिल्ने वातावरण सिर्जना भएको दाबी पुडासैनीको छ।

उपरीक्षक कमाण्डका स्थायी प्रकृतिका १२ वटा गण

- निरीक्षक कमाण्डका ८७ वटा विओपी पोस्ट खुम्चने

- २१ वटा सीमा सुरक्षा कार्यालय

- ८७ वटा विओपीका लागि ९३३५ जनाको दरबन्दी

- एउटा विओपीलाई १० किमी क्षेत्रफल कभर गर्नुपर्ने अवस्था

- एउटा विओपीमा निरीक्षक कमाण्डमा ५० जना प्रहरी खटिने

- अब विओपीमा जुनियर प्रहरी अधिकृतको कमाण्डमा १२ जनो खटिने


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.