‘अनशन रोक्दिनँ’

‘अनशन रोक्दिनँ’

जुम्ला : डा. गोविन्द केसीले प्रतिस्थापन विधेयक रोक्ने सरकारी निर्णय अविश्वसनीय भएको भन्दै माग समेटिएको यसअघिकै अध्यादेशलाई ऐन नबनाएसम्म अनशन नरोक्ने बताएका छन्।

शनिबारबाट अनशन थालेका डा. केसीको भनाइ उधृत गर्दै उनका भाइ किशोर केसीले भने, ‘अहिले सदनमा प्रतिपक्षको दबाबले सरकारले चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयक रोकेर अल्मलाउने काम गरेको हुन सक्छ। यत्ति सूचनाका आधारमा मैले अनशन रोक्दिनँ।’

जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अव्यवस्थित कभर्ड हलको चिसो भुइँ र अँध्यारो कोठामा राखिएका केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएको छ। चिसोका कारण केसीका हातखुट्टा सुनिने, रिंगटा लाग्ने, टाउको दुख्ने, छातीको धड्कन बढ्नेजस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेका छन्।

‘कभर्ड हलमा न बिजुली छ, न पानी र शौचालय’, भाइ किशोरले भने, ‘निकै कष्टका साथ दियालो बालेर अँध्यारोमै रात बिताउनु परेको छ। ठूलो कभर्ड हलमा पानी चुहिन्छ, चिसो बढेको छ, लुगाको व्यवस्था पनि राम्रो छैन। यस्तै अवस्था रहे डा. केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आउने देखिन्छ।’

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा अनशन बस्ने योजना बनाएर आएका डा. केसीलाई स्थानीय प्रशासनले निषेध गरेको थियो।

प्रतिष्ठानका मेडिकल डाइरेक्टर डा. पुजन रोकायाले डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको बताउँदै आफूहरूले त्यसको जिम्मा लिन नसक्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘बारम्बार कभर्ड हलमै गएर उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न अफ्ठ्यारो छ। त्यहाँ ठाँउ पनि अव्यवस्थित रहेकाले स्वास्थ्य परीक्षणका साधनस्रोत लिएर जान सकिने अवस्था छैन।’

जिल्ला प्रशासनले डा. केसीको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आवश्यक सामग्री र चिकित्सक टोली परिचालन गर्न प्रतिष्ठानलाई चिठी पठाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलले भने, ‘यो जिल्लाको मात्र नभई राष्ट्रिय मामिला हो। हामी माथिको निर्देशनअनुसार चलिरहेका छौं। डा. केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आए विकल्पसहितको निणर्य हुन्छ।’

यता केसीको माग सम्बोधन गर्न दबाब दिंदै नागरिक समाजको नेतृत्वमा आइतबार नागरिक समाजले आँखामा कालोपट्टी बाँधेर हस्ताक्षर संकलन गरे। नेपाल चिकित्सक संघ जुम्लाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीलाई उनले रोजेको स्थल प्रतिष्ठानमै स्थानान्तरण नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.